बांगलादेशातील हिंदू महिलेला मिळाले भारतीय नागरित्व; CAA कायदा नेमका कसा काम करतो?

काय आहे दीपाली दास यांचे प्रकरण?

दीपाली दास यांचा जन्म ३ डिसेंबर १९६६ रोजी बांगलादेशातील सिल्हेट जिल्ह्यातील दिप्पूर या छोट्याशा गावात झाला. जानेवारी १९८७ मध्ये त्यांनी अभिमन्यू दास यांच्याशी विवाह केला. लग्नानंतर होत असलेल्या धार्मिक छळाला कंटाळून दीपाली आणि त्यांच्या पतीने बांगलादेश सोडून भारतात येण्याचा निर्णय घेतला. अवैध्य मार्गाने भारतात दाखल झाल्यानंतर हे दाम्पत्य आसाममधील कचार जिल्ह्यात राहू लागले. मात्र, २०१३ मध्ये दीपाली यांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला. पोलिसांनी चौकशीचे आदेश देत त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. २ जुलै २०१३ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या चार्जशीटमध्ये दीपाली यांनी भारतात बेकायदा प्रवेश केल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर फॉरेनर्स ट्रिब्युनलने त्यांना भारतात राहण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल दिला. चार मुलांची आई असलेल्या दीपाली यांना २०१९ मध्ये पश्चिम आसाममधील गोआलपाडा जिल्ह्यातल्या मतिया येथील निर्वासितांच्या छावणीत (डिटेंशन सेंटर) ठेवण्यात आले. यादरम्यान त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळ्याचा निर्णयही ट्रिब्युनलने दिला.

दीपाली यांनी नागरिकत्वासाठी कसा केला अर्ज?

दोन वर्ष डिटेंशन सेंटरमध्ये राहिल्यानंतर २०२१ मध्ये दीपाली यांची जामीनावर सुटका झाली. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केला. या प्रक्रियेत त्यांना सिलचरचे वकील धर्मानंद देब, वकील देवोस्मिता शोम आणि सामाजिक कार्यकर्ते कमल चक्रवर्ती यांनी मदत केली. या प्रकरणाची पहिली सुनावणी २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झाली आणि त्यानंतर सर्व कागदपत्रे गृह मंत्रालयाकडे ऑनलाइन पाठवण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते कमल चक्रवर्ती यांच्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी २५ मे २०२५ रोजी अंतिम सुनावणीसाठी दीपाली यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. सर्व कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर ६ मार्च रोजी त्यांना भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.

आणखी वाचा : एआयमुळे कोणाच्या नोकऱ्या सर्वाधिक धोक्यात? नवीन अभ्यास काय सांगतो? अँथ्रोपिकचा इशारा काय?

दीपाली यांना नागरिकत्व कसे मिळाले?

दीपाली दास यांना एक मुलगा आणि तीन मुली आहेत. त्यांची सर्व मुले भारतात जन्मलेली असल्यामुळे भविष्यात त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित झाल्यास आईच्या नागरिकत्व प्रमाणपत्राचा आधार त्यांना मिळू शकतो. वकील धर्मानंद देब यांनी सांगितले की, २०१३ मधील पोलिसांची चार्जशीट त्यांच्या अर्जासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली, कारण सीएए अंतर्गत अर्ज करताना संबंधित व्यक्तीला बांगलादेश, पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानमधून स्थलांतरित झाल्याचा पुरावा द्यावा लागतो. अनेक अर्जदारांकडे असे दस्तऐवज नसतात; मात्र दीपाली दास यांच्या प्रकरणात पोलिसांच्या चार्जशीटमध्ये त्या बांगलादेशातून आल्याचे स्पष्ट नमूद होते, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी ते वैध पुरावा म्हणून स्वीकारले. निर्वासितांच्या छावणीत राहिल्यानंतर नागरिकत्व मिळवणाऱ्या दीपाली पहिल्या व्यक्ती ठरल्या आहेत. याआधी छावणीत अनेक वर्षे घालवणाऱ्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळाले नसल्याचे वकील देब यांनी स्पष्ट केले आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील तरतुदी काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार २५ मार्च १९७१ ते ३१ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथून भारतात आलेल्या काही समुदायातील व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येतो. हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन आणि पारशी या सहा समुदायांतील व्यक्तींनाच या कायद्याद्वारे अर्ज करता येतो. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे इस्लामिक राष्ट्र असल्याने तेथील मुस्लिमांना अल्पसंख्याक मानले जाऊ शकत नाही, त्यामुळे या कायद्यात त्यांचा समावेश करण्यात आला नसल्याचे केंद्र सरकारने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. तसेच, हा कायदा मुस्लीम बहुसंख्य नसलेल्या देशांतून आलेल्या शरणार्थींना लागू होत नाही. श्रीलंकेतील तमिळ निर्वासित किंवा म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लीम शरणार्थी यांना या कायद्याचा लाभ मिळत नाही. आसाममध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींची या कायद्यांतर्गत पडताळणी केली जात असून त्याचे काम फॉरेनर्स ट्रिब्युनल या संस्थेकडे सोपवण्यात आले आहे.

हेही वाचा : एकाच ब्लड टेस्टने ओळखता येणार सर्व प्रकारचे कॅन्सर? तज्ज्ञांचे मत काय? संशोधन काय सांगते?

‘सीएए’ अंतर्गत नागरिकत्व कसे मिळते?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यापासून त्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या कायद्यांतर्गत भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अर्जदाराने भारतात किमान १२ महिने सलग वास्तव्य केलेले असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय संबंधित अर्जदार त्या १२ महिन्यांपूर्वीच्या आठ वर्षांपैकी किमान सहा वर्षे भारतात राहिलेला असणे आवश्यक आहे. सीएए अंतर्गत अर्ज करताना अर्जदाराने स्थानिक प्रतिष्ठित सामाजिक किंवा धार्मिक संस्थेकडून पात्रता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. या प्रमाणपत्रात संबंधित व्यक्ती हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील आहे की नाही याबाबतची पुष्टी केली जाते. शिवाय अर्जदाराला आपले विद्यमान नागरिकत्व कायमचे सोडत असल्याची घोषणा करून भारतात कायमस्वरूपी राहण्याचे शपथपत्र द्यावे लागते. भारतीय संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेले आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुराचे आदिवासी भाग या कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत. तसेच अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड आणि मणिपूर या राज्यांनाही सीएएच्या तरतुदींपासून सवलत देण्यात आली आहे.