खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील जर तुम्ही लॉकर घेतलं असेल तर त्यासंबंधीचे नियम आता बदलले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १ जानेवारी २०२३ पासून म्हणजेच नव्या वर्षात नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आधी आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहक आणि बँकांमधले लॉकरसंबंधीचे करार हे १ जानेवारी २०२३ पर्यंत रिन्यू करायचे होते. म्हणजेच या करारांचे नुतनीकरण करायचे होते. मात्र आता ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. RBI ने इंडियन बँक्स असोसिएशनला मॉडेल लॉकर करारांचे पुनरावलोकन करून २८ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत त्यासंबंधीचा अहवाल पाठवण्यास सांगितलं आहे. ग्राहक त्यांच्या सध्याच्या लॉकर करारांचे नूतनीकरण केव्हा करू शकतात? आरबीआयने बँकांमध्ये असलेले ग्राहकांचे लॉकर करार नूतनीकरण करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवली आहे. ज्या ग्राहकांकडे लॉकरची सुविधा आहे त्यांनी त्यांचे करार नूतनीकरण करण्याची माहिती ही आपल्या संबंधित बँकेला ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत कळवायची आहे. आरबीआयने बँकांना हे देखील निर्देश दिले आहेत की ३० जून २०२३ पर्यंत यासंबंधीचे ५० टक्के काम पूर्ण करावं. तर ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ७५ टक्के काम पूर्ण करावं. आरबीआयने एक निवेदन जारी करत त्यात म्हटलं आहे की बँकांना स्टँप पेपरची उपलब्धता सुनिश्चित करून सुधारित करारांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करायची आहे. बँका ग्राहकांना कशी मदत करतील? स्टॅम्प पेपर्सची व्यवस्था करणे, फ्रँकिंग, करारांची इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणी आणि ई-स्टॅम्पिंग यासारख्या उपाययोजना करून नवीन/पूरक मुद्रांकित करारांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी RBI ने बँकांना सल्ला दिला आहे.त्यासाठी ग्राहकांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे निर्देशही आरबीआयने दिले आहेत. आरबीआयने लॉकर करारासंबंधीची मुदत का वाढवली आहे? ऑगस्ट २०२१ मध्ये आरबीआयने एक परिपत्रक काढलं होतं. ज्यामध्ये १ जानेवारी २०२३ पर्यंत बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांचे लॉकर करार नूतनीकरण करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. या करारांचं नूतनीकरण झालं आहे की नाही ? याचा आढावा घेताना आरबीआयला हे लक्षात आलं की अनेक ग्राहकांच्या लॉकर करारांचे नूतनीकरण झालेले नाही. करार नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्राहकांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच आरबीआये यासंबंधीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ अशी केली आहे. बऱ्याचश्या बँकांनी लॉकर करारांचं नूतनीकरण करायचं आहे याची माहिती ग्राहकांना दिली नसल्याचीही बाब समोर आली. त्यामुळेही ही मुदत वाढवली गेली आहे. तसंच यासाठी बँकांनी सहकार्य करावं असंही सांगण्यात आलं आहे.
