इस्रायल निवडणुकीत यंदा केवळ एकच नाव चर्चेत राहिले – बिन्यामिन नेतान्याहू. युद्ध, दहशतवादी हल्ले, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि सरकारविरोधातील आंदोलनं अशा अनेक संकटांच्या पार्श्वभूमीवर यंदाची निवडणूक अभूतपूर्व ठरली. नेतान्याहूंची ‘मिस्टर सिक्युरिटी’ ही प्रतिमा पणाला लागली होती, त्यामुळेच यंदाची निवडणूक पुन्हा एकदा त्यांच्याभोवतीच फिरली. ७ ऑक्टोबर २०२३ पासून इस्रायलमध्ये घडलेल्या घडामोडींमध्ये नेतान्याहूंनी जी राजकीय कुशलता दाखवली, त्यामुळे त्यांचे ‘मिस्टर सिक्युरिटी’ असे नाव पडले.
विशेष म्हणजे, हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. नेतान्याहू यांचे सरकार हे सुरक्षा संकट हाताळण्यात अपयशी ठरल्याचे आरोप झाले, यासोबतच भ्रष्टाचार; तरीही यंदाच्या निवडणुकीत नेतान्याहूंच्या लिकुड पक्षाने सर्वाधिक जागा मिळवल्या आहेत. इस्रायलमध्ये या शतकातील आतापर्यंतची सर्वाधिक, जवळपास ७८ टक्के मतदानाची नोंद झाली; मात्र कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याची चिन्हे नाहीत. अशा परिस्थितीत नेतान्याहू सत्तेच्या शर्यतीत कसे टिकून राहिले? तीन दशकांपासून ते सत्तेत किंवा सत्तेच्या जवळ कसे राहिले? आणि आता त्यांच्यासमोर कोणती आव्हाने आहेत? जाणून घेऊया सविस्तर
नव्या नेतान्याहूंचा उदय, पण जुनेच ताणतणाव
इस्रायलच्या राजकीय व्यवस्थेतील दरी आणि मतदारांमधील सामाजिक-वैचारिक मतभेद कायम राहिले आहेत. अनेक राजकारणी या मतभेदांचा आधार घेत सत्ता मिळवण्याचा किंवा ती टिकवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र इस्रायलच्या बाबतीत या अंतर्गत संघर्षांना मध्यपूर्वेतील भू-राजकरणाचीही जोड आहे . नेतान्याहू यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच या दोन्ही गोष्टींचा फायदा घेतला.
१९९१ मध्ये इराकने इस्रायलवर स्कड क्षेपणास्त्रांचा मारा केला, तेव्हा नेतान्याहू गॅस मास्क घालून दूरचित्रवाणीवर दिसले होते. इस्रायलच्या प्रत्येक पंतप्रधानाना शक्तिशाली शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांमध्ये सुरक्षेच्या प्रश्नाला प्राधान्य द्यावे लागले आहे. त्यामुळे नेतान्याहूंनी यांनीही सुरक्षेवर भर देणे हे काही नवीन नव्हते; मात्र नेतान्याहूंची पद्धत लक्षवेधी ठरली होती. १९९५ मध्ये इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान यित्झाक राबिन यांची हत्या झाली. त्यावेळी सुरु असलेल्या ओस्लो शांतता प्रक्रियेदरम्यान राबिन हे पॅलेस्टिनी नेतृत्वासोबत त्यात सहभागी झाले होते. या प्रक्रियेला नेतान्याहू यांनी तीव्र विरोध केला होता. राबिन यांच्या मारेकऱ्यांशी नेतान्याहू यांचे संबंध असल्याचे आरोपही त्यांच्यावर झाले. त्यामुळे पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग जवळपास बंद झाला होता.
मात्र पुढच्याच वर्षी, म्हणजे १९९६ मध्ये नेतान्याहू इस्रायलचे पंतप्रधान झाले. वयाच्या ४६व्या वर्षी ते देशाचे सर्वात पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्याने ते देशातील सर्वात तरुण पंतप्रधान ठरले. त्याआधी फेब्रुवारीमध्ये जेरुसलेममध्ये हमासने केलेल्या बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेने इस्रायल हादरलं होतं. या घटनांमुळे देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. पुढे हमास आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह या बाह्य संघटना नेतान्याहू्ंसाठी राजकीय धोका ठरत होत्या, या धोक्यांचा सामना करणे, तसेच देशांतर्गत राजकारणात सुरक्षेचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडणे, ही त्यांची रणनीति होती
इस्रायलसमोर अरब देशांकडून असलेला लष्करी धोका काही प्रमाणात कमी झाला, पण त्यांच्याभोवतीचा वैयक्तिक आणि सामूहिक धोका कायम राहिला. या बदलत्या परिस्थितीत नेतान्याहू यांनी सुरक्षेच्या मुद्द्याचा शस्त्रासारखा वापर केला, त्यांनी धर्म, जातीय ओळख, संस्कृती आणि समाजातील मतभेदांशी या मुद्द्याला जोडले. याआधीच्या कोणत्याही इस्रायली पंतप्रधानांना इतक्या ठामपणे सुरक्षेच्या मुद्द्याचा वापर करता आला नाही. उजव्या विचारसरणीच्या या आक्रमक राजकारणामुळे नेतान्याहू यांची वेगळी ओळख निर्माण झाली, तसेच इस्रायलच्या राजकीय व्यवस्थेतही मोठे बदल झाल्याचे पाहायला मिळाले.
नेतान्याहूंच्या राजकारणानुसार बदललेली व्यवस्था
यंदाच्या निवडणुकोत्तर चाचणींमध्ये (एक्झिट पोल) लिकुड पक्षाला कमी जागा मिळण्याचे संकेत दिसत होते. अशा वेळी नेतान्याहू यांनी मतदारांना उद्देशून इशारा दिला की, “जर आपण आता जागे झालो नाही, तर मन्सूर अब्बास आणि अहमद तिबी यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आलेले दिसेल.” अब्बास आणि तिबी हे इस्रायलमधील प्रमुख अरब-पॅलेस्टिनी राजकीय नेते आहेत. त्यांच्या संभाव्य विजयाचा उल्लेख करून नेतान्याहू यांनी मतदारांना उजव्या पक्षांच्या बाजूने एकत्र येण्याचे आवाहन केले.
नेतान्याहू यांनी याआधीही अशा प्रकारे नागरिकांना आकर्षित करणारी विधाने केली. मात्र, त्यावेळी त्यांच्यावर झालेली टीका आणि आता उमटलेली प्रतिक्रिया यांत मोठा फरक आहे. २०१५ मधील निवडणुकीच्या वेळीही लिकुड पक्षासमोर पेचप्रसंग उभा राहिला होता, यावेळी नेतान्याहू यांनी अरब मतदारांविरोधात इशारा दिला होता. अरब मतदारांमुळे उजव्या विचारांच्या पक्षांची सत्ता धोक्यात येऊ शकते असं त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या या विधानावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. अखेर नेतान्याहू यांना आपल्या वर्णद्वेषी विधानाबद्दल जाहीर माफी मागावी लागली होती.
जवळपास दहा वर्षांनंतर नेतान्यांहूंविरोधातील विरोधाची धार काहीशी कमी झाली आहे. मात्र, अरब पक्ष यांनी आपली विरोधी भूमिका कायम ठेवली आहे. इस्रायलच्या राजकारणात नेतान्याहू यांनी घडवून आणलेल्या बदलाचं हे एक महत्त्वाचं उदाहरण मानलं जातं.
१९९६ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर नेतान्याहू यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे ते इस्रायलच्या राजकारणात इतर नेत्यांपेक्षा वेगळे ठरले. असे असले तरी, इस्रायलच्या राजकारणात डाव्या पक्षांनी प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांचे स्थान कायम ठेवले होते. पुढे १९९९ च्या निवडणुकीतील पराभवानंतर नेतान्याहू यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले.
त्यानंतरच्या काळात मध्यपूर्वेतील सुरक्षेची परिस्थिती बदलत गेली. ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर जागतिक स्तरावर सुरक्षेचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरला. त्याच काळात दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहचं बळ वाढत होतं. २००६ मध्ये इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात युद्धही झालं. दुसरीकडे, हमासकडून असलेला धोका अधिकच वाढत होता. या घटनांमुळे इस्रायलमध्ये सुरक्षेबाबतची चिंता वाढली. या परिस्थितीचा फायदा घेत नेतान्याहू यांनी उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणातील अधिक टोकाच्या भूमिका मुख्य प्रवाहात आणण्यास सुरुवात केली.
इस्रायलमधील वेगवेगळ्या ज्यू समुदायांमधील मतभेदांचाही त्यांनी राजकीय फायदा घेतला. अश्केनाझी आणि मिझराही ज्यू समुदायांमध्ये सामाजिक-सांस्कृतिक फरक आहेत. स्वतः अश्केनाझी ज्यू असूनही नेतान्याहू यांनी मिझराही समुदायाच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. त्याचबरोबर अतिधार्मिक ज्यू गटांच्या मागण्यांनाही त्यांनी महत्त्व दिले. मात्र, अरब-इस्रायली नागरिकांच्या हिताच्या प्रश्नांवर त्यांनी कठोर भूमिका कायम ठेवली. या वेगवेगळ्या गटांना आपल्या बाजूने ठेवून त्यांनी सत्तेसाठी आवश्यक बहुमत मिळवले, त्यामुळे २००९ पासून ते सत्ता आपल्याकडे ठेवण्यात यशस्वी ठरले.
२०१९, २०२१ आणि २०२२ मधील निवडणुकांमध्ये नेतान्याहू यांनी कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांशी युती करून सत्तेची सूत्र स्वत:कडे कायम ठेवली. इस्रायलमध्ये इतक्या कमी कालावधीत वारंवार निवडणुका होणे हे देशातील वाढत्या राजकीय ध्रुवीकरणाचे लक्षण आहे.
भविष्यात नेतान्याहूंसमोर कोणती आव्हानं?
नेतान्याहू यांच्या राजकारणात हमासचा मुद्दा नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. नेतान्याहू यांनी स्वतःला हमासचा धोका रोखू शकणारा आणि इस्रायलला सुरक्षित ठेवू शकणारा एकमेव सक्षम नेता म्हणून सादर केले. मात्र, याच मुद्द्यावरून ते विरोधकांच्या टीकेचे धनीही ठरले. २०२६ च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाचे उमेदवार गादी आयझेनकोट यांनी नेतान्याहू यांना ‘कतारचे याशर’ म्हणजेच ‘कतारचे प्रामाणिक मध्यस्थ’ म्हणत टोला लगावला. नेतान्याहू यांनी यापूर्वी हमासला कतारकडून आर्थिक मदत मिळू दिल्याचा आरोप या माध्यमातून करण्यात आला. म्हणजेच, ज्या हमासचा धोका दाखवून नेतान्याहू स्वतःची सुरक्षा रक्षकाची प्रतिमा तयार करत होते, त्याच संघटनेला मदत मिळवून दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.
नेतान्याहू यांनी राजकीय व्यवस्थेतील दरी वाढवण्यासाठी सुरक्षेचा मुद्द्याला ढाल बनवले. इस्रायलच्या घटनात्मक आणि न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात जाण्याचेही धाडस केले. संसदेने म्हणजेच क्नेसेटने मंजूर केलेले ‘मूलभूत कायदे’ देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा आधार आहेत. या कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी संसदेतील बहुमत महत्त्वाचे ठरते. २०१९ ते २०२५ या काळात नेतान्याहू यांनी या व्यवस्थेचा वापर करून न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात त्यांना दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या न्यायालयीन निर्णयांना त्यांनी विरोध केला.
विशेष म्हणजे, न्यायालयांच्या स्वातंत्र्याबाबत नेतान्याहू यांची भूमिका पूर्वी वेगळी होती, आता त्या भूमिकेत उलटफेर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. २०१२ मध्ये त्यांनी न्यायालयांच्या स्वायत्ततेला बाधा आणणारा कोणताही कायदा आपण रोखू असे म्हटले होते. मात्र, पुढे त्यांनी याच्या उलट भूमिका घेतली. २०२३ पासून हमासविरोधात आणि २०२५ पासून इराणविरोधात सुरू केलेल्या लष्करी मोहिमांचाही त्यांना फायदा झाला. या मोहिमांच्या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातील सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्यास त्यांनी विलंब केला. अशा प्रकारे सुरक्षेचा मुद्दा त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाबरोबरच वैयक्तिक कायदेशीर अडचणींना बगल देण्यासाठी महत्वाचा ठरला.
१९९६ मध्ये नेतान्याहू यांचं राजकारण इस्रायलसाठी वेगळं आणि धाडसी मानलं जात होतं. त्यावेळी देशाच्या राजकारणात डाव्या पक्षांचंही महत्त्व होतं. मात्र, गेल्या तीन दशकांत नेतान्याहू यांनीच इस्रायलच्या राजकारणाला अधिक उजवीकडे झुकवलं. २०२२ ते २०२६ या काळात त्यांनी अति उजव्या शासनप्रणालीचे नेतृत्व केले, त्यामुळे आता बदललेल्या राजकीय वातावरणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
इस्रायलमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण कायम असताना २०२६ मध्ये अरब पक्षांना अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाला. त्याच काळात देशात वर्णद्वेष वाढल्याचे आणि गाझामधील युद्धाला नरसंहार असे संबोधले जात आहे. अशा परिस्थितीत नेतान्याहू यांनी उभे केलेले उजव्या विचारांचे राजकारण आता इस्रायलमध्ये नवे राहिलेले नाही, त्यामुळे बदललेल्या राजकीय व्यवस्थेत आपले स्थान टिकवण्यासाठी त्यांना पुन्हा नवी राजकीय दिशा शोधावी लागणार आहे.
