Court Deshdroh Remarks : ‘भारतमातेवर कचरा फेकणे हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही, तर तो देशाच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान देणारा प्रकार आहे,’ अशा कठोर शब्दांत मद्रास हाय कोर्टाने टिप्पणी केली आहे. परदेशातून घनकचरा भारतात आयात करण्याच्या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. परदेशातून टाकाऊ कागद आयात करण्यात आले, त्यामध्ये घनकचरा आढळल्याने न्यायालयाने आयात मालाची पुन्हा निर्यात (Re-export) करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायाधीश डी. भारत चक्रवर्ती यांनी १९ जूनच्या आदेशात म्हटले की, नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काला, स्वाभिमानाला तसेच सजीव आणि पर्यावरणीय परिसंस्थांना धोका निर्माण करणारी कोणतीही कृती देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणारी कृती मानली जाऊ शकते. ‘जर एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून भारतात कचरा आयात करत असेल किंवा अशा आयातीस मदत करत असेल, तर तो पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८५ अंतर्गत केवळ गुन्हा नाही, तर भारताच्या सार्वभौमत्वालाच थेट आव्हान आहे. देशद्रोहाचा यापेक्षा अधिक गंभीर प्रकार असू शकत नाही,’ असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, विकसित देशांकडून विकसनशील देशांमध्ये घनकचरा टाकण्याच्या प्रवृत्तीला पर्यावरणतज्ज्ञ ‘कचरा वसाहतवाद’ (Waste Colonialism) म्हणतात. विकसित देशांची ही कृती आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन करणारी आहे. तसेच या कृतीमुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. ‘विकसित देशांकडून विकसनशील देशांमध्ये कचरा टाकण्याच्या अशा प्रथेमुळे कचऱ्याचा असमान भार विकसनशील देशांवर पडतो,’ असे न्यायालयाने आयातदारांना सुनावले.
प्रकरण नेमकं काय?
श्रीपती पेपर आणि बोर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड या कागद आणि पेपरबोर्ड उत्पादक कंपनीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. कंपनी आपल्या व्यवसायासाठी परदेशातून नियमितपणे टाकाऊ कागद आयात करत असतात. मार्च २०२२२ मध्ये कंपनीने कॅनडातील एका पुरवठादाराकडून टाकाऊ कागद आयात करण्याची ऑर्डर दिली होती.
सुमारे १२१.९७० मेट्रिक टन वजनाचा माल पाच कंटेनरमधून भारतात आणण्यात आला होता. कागदपत्रांमध्ये या मालाची नोंद ‘वेस्ट पेपर न्यूज अँड पॅम्स’ अशी करण्यात आली होती. मात्र, महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (Directorate of Revenue Intelligence) कंटेनरची तपासणी केल्यानंतर या कंटेनरमध्ये महानगरपालिकेचा घनकचरा (Municipal Waste) असल्याचे आढळून आले.
तामिळनाडूच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या मालाच्या तपासणीतही टाकाऊ कागदांमध्ये घनकचरा असल्याचे आढळले. या कचऱ्यामध्ये वापरलेल्या PET बाटल्या, रस्त्यावरील झाडलोटीतून गोळा झालेला कचरा, अन्न लागलेला कागद, प्लास्टिकचे पॅकेट्स, फुटलेल्या काचेच्या बाटल्या, प्लास्टिकचा कचरा, कागदी डबे आणि वापरलेले शीतपेयांचे कॅन आढळले.
भारतीय सीमाशुल्क विभागाने नमूद केले की, सीमाशुल्क कायदा १९६२ आणि घातक आणि इतर कचरा नियम Rules, 2016 (Management and Transboundary Movement) अंतर्गत भारतात घनकचरा आयात करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे या टाकाऊ कागदाचा माल जप्त करण्यात आला. तसेच, आयात करताना कंपनीने आवश्यक दक्षता न घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच हा माल आयातदारांच्या खर्चाने मूळ निर्यातदार देशात परत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आणि कंपनीवर दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
यानंतर कंपनीने मवाळ भूमिका घेतली. कंटेनर उशिरा परत केल्याचे (Container Detention) शुल्क आणि साठवणूक शुल्क माफ करण्याची कंपनीने मागणी केली आहे. तसेच, निर्धारित मुदतीत माल परत पाठवता न आल्याने तो दुबईला पाठवण्याची किंवा भारतातच पुनर्वापर अथवा जाळून विल्हेवाट लावण्याची परवानगी अधिकाऱ्यांकडे मागितली आहे.
कंपनीच्या वकिलांचा युक्तिवाद काय?
कंपनीचे वकील हरी राधाकृष्णन यांनी हा कचरा कॅनडाऐवजी दुबईला पुन्हा निर्यात (Re-export) करण्याची परवानगी द्यावी, अशी कोर्टाकडे मागणी केली. कॅनडाला माल परत पाठवण्यापेक्षा दुबईला पाठवण्याचा खर्च कमी येईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. तसेच, सीमाशुल्क विभागाने पुन्हा निर्यात करण्याचा सल्ला दिला असला तरी आवश्यक परवानगी दिली नाही आणि कंटेनर डिटेन्शन शुल्क माफ करण्याबाबतही शिपिंग कंपनीने कारवाई केली नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य न करता माल ६० दिवसांच्या आत पुन्हा निर्यात करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने पुढील निर्देश दिले
१. ६० दिवसांत कचरा पुन्हा निर्यात न केल्यास, त्यानंतर दररोज ५० हजार रुपयांचा पर्यावरणीय भरपाई दंड भरावा लागेल. हा दंड ‘प्रदूषण करणाऱ्याने भरपाई द्यावी’ ‘(Polluter Pays Principle) या तत्त्वानुसार आकारला जाईल.
२. ही पर्यावरणीय भरपाई तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वसूल करेल.
३. कंटेनर डिटेन्शन आणि बंदरात माल अडकून राहिल्याचे शुल्क (Demurrage) भरण्याची जबाबदारीही याचिकाकर्त्यांवर राहणार आहे.
४. याचिकाकर्त्यांना शिपिंग कंपनीला ४ कोटी रुपये आणि अतिरिक्त वाहतूक खर्च अदा करावेत.
५. तसेच, प्रत्येक याचिकाकर्त्याने सीमाशुल्क विभागाला १० हजार रुपये खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने असे नमूद केले की, भारतात दररोज सुमारे १.७० लाख टन घनकचरा निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत विकसित देशांकडून भारतात कचरा पाठवण्याच्या घटना अधिक गंभीर आहेत, अशा प्रकरणांवर आंतरराष्ट्रीय करारांच्या अनुषंगाने राजकीय स्तरावरही कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, घनकचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे; तर देशात कचऱ्याचे प्रभावी वर्गीकरण आणि पुनर्वापर व्यवस्था उभी राहिल्यास पुनर्वापर उद्योगांसाठी आवश्यक टाकाऊ कागद देशातच उपलब्ध होतील आणि परदेशातून अशा कच्च्या मालाची आयात करण्याची गरज भासणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात आवश्यक बदल करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
