विश्लेषण : भूदान चळवळीविषयी प्रशासकीय संवेदनशीलता केव्हा येणार?

अधिनियमांतर्गत जबाबदार्‍यांचे वाटप कसे आहे?

या कायद्याचे वैशिष्ट्य असे, की लोकांनी आधी भूदान जमीन संदर्भातील व्यवहार पूर्ण केले आणि त्या व्यवहारांना कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त करून देण्यासाठी शासनाने कायदा अस्तित्वात आणला. त्यामुळे भूदान कायद्यात भूदान यज्ञ चळवळीची स्वायत्त भूमिका कायम राखण्यात आली असून जमीन नोंदणी संदर्भातील प्रशासकीय कार्याची जबाबदारी शासन यंत्रणेकडे ठेवण्यात आली आहे. भूदान कायद्यातील तरतुदीनुसार विनोबा भावे यांनी (नंतरच्या काळात सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम, वर्धा यांनी), त्यांना प्राप्त अधिकारान्वये, नियुक्त केलेल्या भूदान यज्ञ मंडळाकडे भूदान जमिनीचे वाटप, तिची अन्य गैर-भूदान जमिनीसोबत अदलाबदली, गाव समाजोपयोगी उपक्रमांसाठी जमिनीचे वाटप अथवा जमीन शासन सुपूर्द करणे, तसेच भूदान जमिनीचे व्यापक स्वरूपाचे व्यवस्थापन, इत्यादी बाबी सोपविण्यात आल्या आहेत. भूदान यज्ञ मंडळाकडून झालेल्या व्यवहाराची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासंबंधीची सर्व कार्ये आणि जबाबदारी ही महसूल प्रशासनाकडे सोपविण्यात आली आहे.

अंमलबजावणीची व्यवस्था कोण करणार?

भूदान चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते नरेंद्र बैस यांच्या मते, या चळवळीचा वारसा टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी भूदान कार्यकर्ते व शासन यांची संयुक्त जबाबदारी ठरते. भूदान यज्ञ चळवळ व भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३, ची अंमलबजावणी ही वर्तमान परिस्थितीत तिसर्‍या पिढीच्या खांद्यावर आलेली आहे. त्यामुळे पिढीच्या अंतराने भूदान जमिनीच्या व्यवस्थापनात आलेला विस्कळीतपणा सुरळीत करण्यासाठी भूदान यज्ञ मंडळ आणि महसूल प्रशासनाने अधिनियमाचे पावित्र्य व वैशिष्ट्य कायम राखून व अधिकाराधिक्षेप न करता अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे.

भूदान यज्ञ मंडळाची स्वायत्तता बाधित कशी?

सर्व सेवा संघाकडून भूदान मंडळ गठित करण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५३ मधील तरतुदीनुसार महसूल व वन विभागाने ६ मे २०२६ रोजी अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील चार वर्षांसाठी भूदान यज्ञ मंडळ गठित करण्यात आल्याचे ८ मे २०२६ च्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, १९५३ मधील तरतुदींनुसार भूदान जमिनीचे वाटप किंवा जमिनीबाबत व्यवहार अंतिम करण्यापूर्वी भूदान मंडळास शासनाची पूर्व मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. यावर भूदान यज्ञ मंडळाने आक्षेप घेतला आहे.

भूदान यज्ञ मंडळाचे आक्षेप काय?

मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ च्या कलम २२ आणि २३ नुसार जमिनीचे वाटप करण्याचे अधिकार केवळ भूदान यज्ञ मंडळाला दिले आहेत. पण, शासन निर्णयानुसार भूदान जमिनीचे वाटप किंवा व्यवहार करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजुरी बंधनकारक करण्यात आले आहे, यात कार्यकारी आदेशाद्वारे वैधानिक कायद्यातील तरतुदींना मर्यादित करणे, हे अधिकारबाह्य असून राष्ट्रपतींच्या संमतीने बनलेल्या कायद्याचा भंग असल्याचे भूदान यज्ञ मंडळाचे म्हणणे आहे. भूदान यज्ञ मंडळ गठित करण्याची जबाबदारी ही सर्व सेवा संघाची आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्व सेवा संघाने ते गठितही केले आहे. पण, भूदान मंडळाच्या कार्यकाळासंदर्भात शासन निर्णयातील एका वाक्यामुळे विसंगती निर्माण झाली आहे. भूदान यज्ञ मंडळाचा कार्यकाळ अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून की सर्व सेवा संघाने ठरवलेल्या तारखेपासून हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासकीय पातळीवर अजूनही भूदान चळवळीविषयी अनास्था आहे. ती दूर करणे आवश्यक असल्याचे भूदान चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.