केंद्रीय अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पाचं वर्णन कसं करता येईल? असा प्रश्न विचारण्यात आला तर अर्थसंकल्पातले तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडता येतील. व्यापक विकास धोरण समोर ठेवत हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेतल्या खासगी क्षेत्राला उत्पादन क्षमतेत गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणं आणि त्याद्वारे नोकरीच्या संधी निर्माण करून विकासाला चालना देणं हे एक धोरण अर्थसंकल्पाच्याबाबतीत दिसून आलं.

अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा आणखी भाग होता तो अर्थव्यवस्थेविषयी सरकारच्या भूमिकेबद्दल होता. एकीकडे भांडवली खर्च वाढवणे आणि दुसरीकडे निर्गुंतवणुकीद्वारे अधिक महसूल वाढवणे यावर भर दिला जाईल. लोकप्रिय घोषणांवर उधळपट्टी केली जाईल असा अंदाज होता मात्र तसं अर्थसंकल्पात दिसून आलं नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प चांगला आहे अशी चर्चा अर्थ तज्ज्ञांमध्ये झाली.

indias first hydrogen powered ferry
विश्लेषण : पंतप्रधान मोदींकडून हायड्रोजन इंधनावर चालणाऱ्या देशातील पहिल्या बोटीचे उदघाटन, काय आहेत वैशिष्ट्ये? जाणून घ्या…
Declaration of self-reliance and policy of import dependence
घोषणा आत्मनिर्भतेच्या आणि धोरण आयातनिर्भरतेचे
Experts also demand that the regulatory framework of Finetech needs to be reconsidered to reduce the pressure of regulations eco news
‘फिनेटक’च्या नियामक चौकटीचा पुनर्विचार आवश्यक; नियमावलीची जाचकता कमी करण्याचीही तज्ज्ञांची मागणी
Loksatta kutuhal The technology behind perfect intelligence
कुतूहल: परिपूर्ण बुद्धिमत्तेमागील तंत्रज्ञान

भांडवली खर्च
भांडवली खर्च म्हणजे रस्ते, पूल आणि बंदरे यांच्या उभारणीवर खर्च होणारा पैसा. यामुळे अर्थव्यवस्थेला जास्त चालना मिळते. उदाहरणार्थ यावर १०० रूपये खर्च केले तर अर्थव्यवस्थेला २५० रूपयांचा फायदा होतो. सरकारने या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च १० लाख कोटी रूपयांपर्यंत वाढवला आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण दुप्पट आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे सांगितलं होतं की वित्तीय तूट GDP च्या ५.९ टक्के घसरेल. याचा व्यापक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होईल

नवी कर रचना
आजच्या अर्थसंकल्पात सर्वात चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे नवी कर रचना. अमृत काळातल्या अर्थसंकल्पातली ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे. नवी कररचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर लागणार नाही.

जुन्या करश्रेणीत २.५ लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. नव्या कर रचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंत कुठलाही कर लागणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र सात लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर या नव्या कर प्रणाली प्रमाणे कर लागू होणार आहेत.

काय आहे नवी कर रचना?

३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही

३ ते ६ लाख – ५ टक्के

६ ते ९ लाख – १० टक्के

९ ते १२ लाख – १५ टक्के

१२ ते १५ लाख – २० टक्के

१५ लाखांहून जास्त – ३० टक्के

नवी कररचना बाय डिफॉल्ट असणार आहे. मागील वर्षी हा पर्याय ऐच्छिक होता. मात्र आता तुम्ही ही कररचना स्वीकारली की तुम्ही पुन्हा जुन्या कररचनेत जाऊ शकणार नाही. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातले हे मुद्दे महत्वाचे आहेत आणि चर्चेत आहेत.