हृषिकेश देशपांडे निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रदेशाध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची असते. भाजपसारख्या कार्यकर्ता आधारित (केडर बेस) पक्षात तर या पदाचे महत्त्व अधिकच. भाजपने नुकतीच चार ठिकाणी प्रदेशाध्यक्षांची नियुक्ती केली. जातीय तसेच सामाजिक समीकरणे विचारात घेऊनच ही निवड करण्यात आली. राजस्थान, बिहार, ओडिशा तसेच दिल्लीसाठी नवे प्रदेशाध्यक्ष जाहीर झाले. यांतील एक ब्राह्मण आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत या नव्या प्रदेशाध्यक्षांच्या संघटन कौशल्याचा कस लागेल. राजस्थानमध्ये ब्राह्मण व्यक्तीला संधी… राजस्थानमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक आहे. येथे भाजपमध्ये टोकाची गटबाजी आहे. त्यामुळे राज्य जिंकायचे असेल तर कोणत्याही गटातटात नसलेली व्यक्ती पदावर असणे महत्त्वाचे ठरते. त्याच दृष्टीने सतीश पुनिया यांना हटवून चंद्रप्रकाश ऊर्फ सी. पी. जोशी यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. ४७ वर्षांचे जोशी हे विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आले असून, चित्तोडगढमधून दुसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. राज्यात ब्राह्मण ८ टक्के आहेत, त्यामुळे जोशी यांच्यासारख्या तरुण कार्यकर्त्याला संधी देत भाजपने आपली ही मतपेढी भक्कम राहील याची खबरदारी घेतली आहे. माजी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया हे माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांचे पक्षांतर्गत विरोधक मानले जात. राजेंना दुखावणे भाजप श्रेष्ठींना कठीण आहे. निवडणुकीत वाद नको म्हणून भाजपने पुनियांना हटवून हा बदल केल्याचे मानले जाते. राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलते. आता काँग्रेसचे अशोक गेहलोत मुख्यमंत्री आहेत. या पक्षातही गेहलोत-सचिन पायलट अशी गटबाजी आहे. तरीही गेहलोत यांच्या कल्याणकारी योजनांमुळे काँग्रेसला सत्ता राखण्याचा विश्वास आहे. त्यामुळे भाजपने नवा प्रदेशाध्यक्ष देत सर्व गटांना एकत्र आणेल अशा व्यक्तीकडे सूत्रे देत राजस्थानमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. Congress and OBC : ओबीसी समाजाच्या योजनांचे श्रेय लाटण्यात काँग्रेस अपयशी ठरल्यामुळे भाजपाचा लाभ? बिहारमध्ये जातीय समीकरणाकडे लक्ष… संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडल्यानंतर, पक्षासाठी बिहारमध्ये जातीय-सामाजिक समीकरणांच्या आधारे संघटना बांधणी महत्त्वाची आहे. बिहारमध्ये पश्चिम चंपारण्यचे खासदार संजय जैस्वाल यांच्या जागी विधान परिषद सदस्य सम्राट चौधरी यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. कोयरी समाजातून ते आले असून, राष्ट्रीय जनता दल तसेच संयुक्त जनता दल असा त्यांचा प्रवास आहे. राज्यातील कुढणी विधानसभा पोटनिवडणुकीत कुशवा समाज हा जनता दलापासून दूर गेल्याचे चित्र होते. त्यामुळे भाजपने कुशवा समाजाच्या जवळच्या असलेल्या कोयरी समुदायातील नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवल्याचे मानले जाते. बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल-राष्ट्रीय जनता दल तसेच काँग्रेस व डावे पक्ष अशी आघाडी भाजपपुढे आव्हानात्मक ठरणार आहे. त्यामुळे उपेंद्र कुशवा, लोकजनशक्ती पक्षातील दोन्ही गट यांना बरोबर घेऊन भाजप निवडणुकीची रणनीती आखत आहे. त्यात जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतात. इतर मागासवर्गीय समुदायातील छोट्या जातींना संधी देत यश मिळवण्याचे भाजपचे नियोजन आहे. त्याच दृष्टीने चौधरी यांच्या नियुक्तीकडे पाहिले जात आहे. दिल्लीसाठी नेतृत्वाचा शोध… दिल्लीत भाजपकडे मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना टक्कर देईल या तोडीचे नेतृत्व नाही. एकेकाळी विजयकुमार मल्होत्रा, मदनलाल खुराना, साहिबसिंह वर्मा तसेच केदारनाथ साहनी अशा दिल्लीतील नेत्यांनी भाजप संघटनेत लौकीक मिळवला. मात्र आता पूर्ण दिल्लीत जनाधार असलेल्या नेत्याचा भाजपकडे अभाव आहे. महापालिका निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत आदेश गुप्ता यांनी दिल्ली भाजपचे अध्यक्षपद सोडले होते. त्यानंतर वीरेंद्र सचदेवा यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. मात्र अखेर पक्षाने पूर्णवेळ अध्यक्षपद त्यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबी समुदायातून आलेले सचदेवा हे संघटनकुशल मानले जातात. विश्लेषण: मोढेरा, मोडी आणि मोदी ! दिल्लीत भाजपचा पाया मजबूत करण्यात पंजाबी समुदायाचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा याच समुदायातील व्यक्तीकडे दिल्लीची धुरा आली आहे. दिल्लीत १९९८पासून भाजप विरोधी बाकांवर आहे. आता तर १५ वर्षांपासूनची महापालिकेतील सत्ताही गेली. दिल्लीत लोकसभेच्या सर्व सात जागा भाजपने २०१४ तसेच २०१९मध्ये जिंकल्या होत्या. आता २०२४मध्ये याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचे आव्हान सचदेवा यांच्यापुढे आहे. सचदेवा हे निवडणूक व्यवस्थापनात कुशल मानले जातात. त्या दृष्टीने आगामी लोकसभा तसेच २०२५ची दिल्ली विधानसभा निवडणूक त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. ओडिशात अनुभवी कार्यकर्त्यावर विश्वास… ओडिशात माजी मंत्री ६४ वर्षीय मनमोहन समल या जुन्या कार्यकर्त्यावर भाजपने प्रदेशाध्यक्ष नेमून विश्वास दाखवला आहे. समीर मोहंती यांना अचानक पदावरून हटविण्यात आले आहे. राज्यात लोकसभेबरोबरच पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. ओडिशा विधानसभेची मुदत २४ जून २०२४ रोजी संपत आहे. मात्र राज्यात मूदतपूर्व निवडणूक होईल अशी अटकळ आहे. लोकसभेबरोबर निवडणूक झाल्यास भाजपला काही प्रमाणात लाभ होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळेच विधानसभा निवडणूक लवकर घेण्याचे नियोजन असल्याची चर्चा आहे. गेली २३ वर्षे राज्यात बिजू जनता दलाची सत्ता आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपला ३९ टक्के मते मिळाली. मात्र नंतर स्थानिक निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा व राज्याचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या लोकप्रियतेपुढे भाजप किंवा काँग्रेसमधील कोणीही नेता उभा राहू शकत नाही. नवीनबाबूंनी आपल्या कामातून राज्यातील जनतेत स्थान मिळवले आहे. त्यांना रोखणे हे राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपपुढे आव्हान आहे. समल यांना पूर्वी मंत्रीपद तसेच प्रदेशाध्यक्षपदाचा अनुभव आहे. पक्षाचे जुने कार्यकर्ते अशी त्यांची ओळख आहे. धम्मनगरच्या पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवाराच्या विजयात समल यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळे पक्षाने त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली आहे. ओडिशात इतर मागासवर्गीय समुदायाची संख्या निम्म्याहून अधिक आहे. समल यांच्या निवडीत ही बाबही महत्त्वाची ठरली. एकूणच भाजपचे चार नवे प्रदेशाध्यक्ष पाहिले तर राजकारणात जातीय समीकरणे अत्यंत महत्त्वाची ठरतात हे स्पष्ट होते.
