दिल्लीतील जंतर-मंतरवर विद्यार्थी आंदोलन जोरात सुरू असताना नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी २० जुलै रोजी घेतलेला एक निर्णय भलताच वादग्रस्त ठरला. महापालिकेच्या १३२ जागांसाठी घेण्यात आलेली भरती प्रक्रिया भाजप नगरसेवकांनी ऐनवेळेस रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला. स्थानिकांना नोकऱ्या मिळायला हव्यात, भरतीत नवी मुंबईकरांचाच समावेश व्हावा असा आग्रह धरत ही प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील सहा केंद्रांवर १८ हजारांपेक्षा अधिक परीक्षार्थीं या निर्णयामुळे थेट आंदोलनाच्या भूमिकेत जाऊ शकतात हे लक्षात येताच आयुक्त डाॅ. कैलाश शिंदे यांनी तातडीने ही बाब सरकारच्या कानावर घातली आणि अवघ्या काही तासात भाजप नेत्यांनी मंजूर केलेल्या या ठरावाला सरकारने कचऱ्याची पेटी दाखवली. वरवर पहाता ही नाचक्की एका प्रकरणापुरती दिसत असली तरी ठाणे जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपमधील संघर्षाची किनार या निर्णयालाही होती असे दिसते. यापूर्वी निवृत्तीचे वयोमान ५८ वरून ६० असावे अशा स्वरूपाचा भाजपचा ठराव शिंदे यांच्या अखत्यारित असलेल्या नगरविकास विभागाने फेटाळला होता.
भाजप-शिंदे संघर्षाचे केंद्र?
महायुतीच्या कितीही गप्पा केल्या तरी ठाणे जिल्ह्यात एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये फारसा संवाद नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांना धक्का देण्यासाठी शिंदे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी थेट मनसेला सत्तेत घेण्याचा निर्णय घेतला. मनसेचे स्थानिक नेते राजू पाटील यांच्याबरोबर असलेले राजकीय वितुष्ट मिटवून त्यांना काय हवे, नको त्याची योग्य काळजी सध्या श्रीकांत शिंदे घेताना दिसतात. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पावसामुळे कल्याण डोंबिवलीकरांची तारांबळ उडाली. येथील पायाभूत सुविधा, वाहतूक कोंडी यामुळे डोंबिवलीकर हैराण झाले आहेत. या मुद्द्यावर पाटील यांनी अप्रत्यक्ष चव्हाण यांनाच लक्ष्य केले. नवी मुंबईत तर या दोन पक्षांत उघड सामना सुरू आहे. सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी येथे एखादा ठराव मंजूर करायचा आणि त्यास शिंदे यांच्या शिवसेनेने विरोध करायचा असे येथे नेहमीचे झाले आहे. भाजप नेत्यांनी या ठिकाणी घेतलेल्या जवळपास सर्वच निर्णयांना शिंदेसेनेने आव्हान दिलेय. त्यामुळे या दोन पक्षांतील संघर्षाचे मुख्य केंद्र अलिकडे नवी मुंबई ठरू लागले आहे.
बेफिकीर निर्णयांमुळे भाजप तोंडघशी?
नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० करण्याचा निर्णय मध्यंतरी स्थानिक भाजप नेत्यांनी घेतला. वनमंत्री गणेश नाईक यांचे पुतणे सागर यांच्याकडे सध्या नवी मुंबई महापालिकेतील सत्तेची एकहाती सूत्रे आहेत. असा निर्णय घेण्याचा महापालिकेला पूर्ण अधिकार आहे असा सागर नाईक यांचा दावा होता. त्यांनी अशा स्वरूपाचा एक ठराव महापालिकेत मांडला आणि बहुमताच्या जोरावर संमतही करून घेतला. खरे तर अशा स्वरूपाच्या निर्णयाविषयी राज्य सरकार पातळीवर कमालीचा संभ्रम आहे. राज्यात, देशात बेरोजगार तरुणाईचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत असताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय दोन वर्षांनी वाढवावे का, असा प्रश्न केंद्र आणि राज्य सरकारला सतावू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महापालिकेत असा अपवादात्मक निर्णय घेत स्थानिक भाजप नेत्यांनी नवा पायंडा पाडला. हा निर्णय घेत असताना मुख्यमंत्री अथवा राज्यातील पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी संवाद साधला गेला का याविषयी अजूनही स्पष्टता नाही. यासंबंधीचा ठराव होताच आयुक्त शिंदे यांनी तो नगरविकास विभागाकडे माहितीसाठी पाठविला. सरकारचे यासंबंधीचे धोरण अद्याप ठरले नसल्याने ठरावातील विसंगती लक्षात घेत नगरविकास विभागाने २४ तासांत हा निर्णय फेटाळला. नवी मुंबई महापालिकेतील सत्ताधीशांना हा धक्का मानला गेला. बहुमताच्या जोरावर कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही असा संदेश या निमित्ताने गेलाच. शिवाय महापालिकेतील कामकाजावर नगरविकास विभाग म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांचा वरचष्मा राहू शकतो हे या निमित्ताने दिसले. प्रशासकीय काळातील काही अधिकाऱ्यांवर गंडांतर आणण्याची खेळी सध्या भाजपचे नेते खेळताना दिसतात. या अधिकाऱ्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत पाठविण्याचे ठराव एकामागोमाग एक केले जात असले तरी या अधिकाऱ्यांनाही नगरविकास विभागाचे पाठबळ मिळण्याची शक्यता अधिक दिसते.
स्वत:च्या पायावर धोंडा?
देशात, राज्यात नेमके वातावरण काय आहे, कोणते मुद्दे पेटले आहेत याचे भानही नवी मुंबईतील सत्ताधीशांना बहुधा राहिले नसावे. तसे असते तर २१ जुलै रोजी होणारी भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय या मंडळींनी २० जुलै रोजी म्हणजे २४ तास आधी घेतला नसता. राज्यभरातील आठ केंद्रांवर १८ हजारांहून अधिक परिक्षार्थी या भरती प्रक्रियेत सहभागी होणार होते. त्यामुळे ऐनवेळी भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे परिणाम काय होऊ शकतात याचा साधा विचारही भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी केलेला दिसला नाही. सुदैवाने आयुक्तांच्या हे लक्षात आले आणि त्यांनी महापालिकेतील राजकीय व्यवस्थेने घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा ठराव तातडीने सरकार दरबारी पाठविला. सरकारने या निर्णयास दोन तासात केराची टोपली दाखवली आणि महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींना चपराक लगावली. कोणताही निर्णय घेताना आतातायीपणा दाखवू नये हा साधा सरळ नियम खरे तर महापालिकेतील राजकीय व्यवस्थेने पाळायला हवा होता. तसे झाले नाही आणि येथील महापालिकेची नाचक्की थेट मुख्यमंत्री स्तरावर झाली. अर्थात स्थानिक भाजप नेत्यांचा हा निर्णय शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने क्षणाचाही विलंब न लावता फेटाळला. यातही राजकीय आघाडीवर दोन पक्षांतील संघर्ष दिसला.
