सुरजित भल्ला – अर्थतज्ज्ञ
भाजपाला पश्चिम बंगालमध्ये मिळालेला विजय हा पक्षाच्या राजकीय कामगिरीतील ऐतिहासिक टप्पा मानला जातो. कदाचित २०२९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळणारा जनादेश यापेक्षाही मोठा असू शकतो. देशाची अर्थव्यवस्था हाताळण्याच्या बाबतीत मात्र भाजपाची कामगिरी नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या दोन्ही घटना केवळ योगायोगाने घडल्या की, परस्परसंबंधातून हा एक कळीचा मुद्दा आहे. यातील दुसरी शक्यता अधिक ठोस मानली जात असून त्यामागे काही तपशीलही समोर येतात. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीसाठी प्रामुख्याने चार घटक जबाबदार मानले जातात. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे या परिस्थितीला खुद्द सरकारच जबाबदार असल्याचा दावा केला जातो. या समस्येची जाणीव असतानाही ते इतरांना दोष देण्यात व्यस्त असल्याची टीका होते.
या संदर्भातील दुसरा घटक म्हणून मोठ्या उद्योगसमूहांकडे बोट दाखवले जाते. तिसरा घटक हा काँग्रेस पक्ष मानला जात असून त्यांच्या अपयशामुळेच जवळपास संपूर्ण देशावरच भाजपाचे नियंत्रण असल्याचे आरोप होतो. या तिन्ही घटकांवर नियंत्रण ठेवणारा चौथा घटक हा पडद्यामागील अदृश्य शक्ती असल्याचे सांगितले जाते. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा विकासदर सर्वात वेगवान असल्याचा गाजावाजा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असल्याने हे आर्थिक संकट अजूनही कायम आहे. पश्चिम बंगालमधील भाजपाचा मोठा विजय आणि देशात जवळपास एकपक्षीय लोकशाहीसदृश परिस्थिती निर्माण होणे हे भाजपासाठी मोठे यश मानले जात आहे. काहींसाठी ‘आर्थिक घसरण’ हा शब्द प्रयोग अतिशयोक्तीचा वाटू शकतो. कारण- भारताचा जीडीपी विकासदर गेल्या ३५ वर्षांच्या सरासरीप्रमाणे दरवर्षी सुमारे ६ टक्क्यांवर कायम असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या दाव्यामागील वास्तव वेगळेच असल्याचे दिसून येते.
२०१४ नंतरच्या भाजपाच्या कारकिर्दीत जीडीपी वाढीच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक नववा आहे. दरडोई जीडीपी वाढीत भारत आठव्या स्थानावर असून, अमेरिकी डॉलरमधील दरडोई उत्पन्नवाढीच्या बाबतीत भारत १६ व्या क्रमांकावर आहे. या यादीत बांगलादेश पहिल्या क्रमांकावर असून तेथील दरडोई उत्पन्नवाढ दरवर्षी सरासरी ८.३ टक्के आहे. इथिओपिया ७.२ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर भारताचा दर केवळ ४.७ टक्के इतका आहे. त्यामुळे आता भारताला ‘सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था’ म्हणणे थांबवण्याची वेळ आली आहे. २०१३ मध्ये भारताचा समावेश नाजूक अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या गटात होता. आता देशाची पुन्हा त्याच धोकादायक स्थितीकडे वाटचाल होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वर्षभरात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची तब्बल १२ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. २०२५ मध्ये आशियातील सर्वात कमकुवत चलनांपैकी रुपया एक ठरल्याचे काही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सध्याच्या घडीला भारतासमोर एक मोठे आर्थिक विरोधाभासाचे चित्र उभे राहिले आहे. देशातील महागाई नियंत्रणात आहे, चालू खात्यातील तूट आटोक्यात आहे, विकासदर स्थिर आहे आणि राजकीय स्थैर्य कमालीचे मजबूत असल्याचे सांगितले जात आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या या सर्व बाबींमुळे भारतीय चलनाला बळकटी मिळायला हवी होती. मात्र, प्रत्यक्षात रुपयाची कमकुवत स्थिती कायम असल्याचे दिसून येते. भारतात परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक असलेल्या ठोस सुधारणांऐवजी केवळ वरवरचे उपाय केले जात असल्याची टीका होते. गुंतवणूकदारांना भारतातच गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करणे हा याच वरवरच्या उपायांचा एक भाग आहे. मात्र, गुंतवणूकदार हे नैतिक आवाहनांना किंवा राज्यकर्त्यांच्या राष्ट्रीय हिताच्या संकल्पनेला प्रतिसाद न देता केवळ आर्थिक फायद्यांना आणि प्रोत्साहनांना प्राधान्य देतात, हे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांना भारतात थांबण्यापेक्षा देशाबाहेर जाणे किंवा भारतात न येणे अधिक फायद्याचे वाटत आहे. कारण- देशांतर्गत कंपन्यांमध्ये सरकारी धोरणांविषयी प्रचंड अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.
देशाच्या जीडीपी वाढीत, निर्यात कामगिरीत आणि उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धेत परदेशी गुंतवणुकीची महत्वाची भूमिका असते. या गुंतवणुकीमुळे परदेशी तंत्रज्ञान, भांडवल आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांशी संबंध निर्माण होतात. ही गुंतवणूक जितकी जास्त तितका देशाचा विकास जात हे जगभरातील आर्थिक तत्व मानले जाते. भारतातही २०१५ पर्यंत हीच भूमिका स्वीकारली जात होती. मात्र, त्यानंतर सरकारी मानसिकतेत बदल झाल्याचे दिसते. भारतीय बाजारपेठ खूप मोठी आहे आणि परदेशी गुंतवणूकदार येथे येण्यासाठी उत्सुक आहेत, त्यामुळे भारत आपल्या अटींवर त्यांना व्यापार करायला लावू शकतो, अशी एक नवी धारणा तयार झाली आहे. वास्तविकता लक्षात घेतल्यास तर २०२५ मध्ये भारताचा जीडीपी अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्याच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही कमी असल्याचे समोर आले आहे. याच विचारसरणीमुळे २०१५ मध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक करार (BIT) धोरणात मोठे बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांची (QCOs) संख्या झपाट्याने वाढली. २०१७ मध्ये केवळ १४ असलेले हे आदेश डिसेंबर २०२४ पर्यंत तब्बल ७६५ वर पोहोचले. हे आदेश देशांतर्गत उद्योगांना विशेषतः परदेशी भागीदारी असलेल्या कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी वापरले जाणारे अतिरिक्त साधन ठरत असल्याची टीका होत आहे.
२०१५ मध्ये सुधारित करण्यात आलेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करार धोरणानुसार, एखाद्या परदेशी गुंतवणूकदाराला भारतातील आपली गुंतवणूक मागे घेण्यापूर्वी लवाद प्रक्रियेसाठी बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच ही प्रक्रिया भारतीय न्यायालयांपुढेच पार पडावी, अशी अटही घालण्यात आली होती. भारतीय नागरिकांनाच कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीसाठी न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत साशंकता वाटत असेल, तर परदेशी गुंतवणूकदारांवर अशीच अट का लादली जाते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या धोरणातील सर्वाधिक वादग्रस्त बाब म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय लवाद प्रक्रियेकडे जाण्यापूर्वी परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय न्यायालयांमधील सर्व स्थानिक उपाय पाच वर्षे वापरून पाहणे आवश्यक करण्यात आले होते. कोणत्याही प्रकारच्या संबंधात इतक्या दीर्घकाळ शांत राहण्याचा कालावधी आवश्यक असतो का, असा उपरोधिक प्रश्नही उपस्थित येत आहे. सध्या सरकारकडून या धोरणात सुधारणा करण्याचे संकेत देण्यात आले असले, तरी मूळ धोरणाचा पुनर्विचार करण्याऐवजी केवळ त्यातील कठोरता कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये संसदेत द्विपक्षीय गुंतवणूक करार धोरणाचा आढावा घेऊन त्याची नवी आवृत्ती जारी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, या सुधारणांचा अंतिम आराखडा अद्याप जाहीर झालेला नाही.
दरम्यान, नव्या धोरणात मूळ रचनेत फारसा बदल करण्यात आलेला नसल्याची चर्चा आहे. केवळ पाच वर्षांच्या प्रतीक्षा कालावधीऐवजी तो फक्त तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय लवाद प्रक्रियेकडे जाण्यापूर्वी भारतीय न्यायालयांतील सर्व उपाय वापरण्याची अट कायम ठेवली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रचंड राजकीय यशाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे सरकारमध्ये सध्याची धोरणे पुरेशी प्रभावी आहेत, अशी भावना निर्माण होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी दिसून येत नाही. भारताकडे आजही राजकीय स्थिरता, मोठी बाजारपेठ आणि जागतिक स्तरावरील महत्त्व या जमेच्या बाजू आहेत. सध्याचे पश्चिम आशियातील संकट हे भारताला आपल्या आर्थिक सुधारणा वेगाने पुढे नेण्यासाठी एक उत्तम संधी ठरू शकते. केंद्र सरकारने या सुवर्णसंधीचा फायदा घेऊन देशातील गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारले नाही, करारांची विश्वासार्हता परत मिळवली नाही आणि आर्थिक सुधारणांबाबत गांभीर्य दाखवले नाही, तर हे प्रचंड राजकीय वर्चस्व ताकदीचे लक्षण न ठरता, केवळ एक पोकळ पर्याय म्हणून समोर येईल. कारण, निवडणुका तुम्हाला सत्ता मिळवून देऊ शकतात, मात्र देशात आर्थिक समृद्धी केवळ योग्य धोरणेच आणू शकतात, असे नेहमीच म्हटले जाते. सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताच्या निर्णयाकडे लागून आहे.
