Bloody History of Sugar: साखरेच्या गोडव्यामागे रक्ताचे डाग? १५ लाख भारतीयांना करारबद्ध गुलाम करणाऱ्या साखरेचा कडू इतिहास काय?

प्राचीन भारतात साखरेचे स्फटिक तयार करण्याचे तंत्र विकसित झाल्यानंतर साखरेने व्यापारी मार्गांबरोबर जगभर प्रवास केला. एकेकाळी राजे आणि श्रीमंतांच्या ताटातील दुर्मीळ चैनीची वस्तू असलेली साखर पुढे युरोपातील वाढत्या मागणीमुळे वसाहतवादी अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरली. कॅरिबियनपासून ब्राझीलपर्यंत उभ्या राहिलेल्या उसाच्या मळ्यांसाठी लाखो आफ्रिकन लोकांना गुलाम करण्यात आले; गुलामगिरी संपल्यानंतर त्याच मळ्यांवरील मजुरांची गरज भागवण्यासाठी भारतातून लाखो ‘गिरमिटिया’ कामगार परदेशात नेण्यात आले.

ब्रिटनमध्येही गुलामगिरीविरोधी चळवळीने साखरेला लक्ष्य केले. १७९१ साली विल्यम फॉक्स यांनी गुलामांच्या श्रमातून तयार होणारी वेस्ट इंडियन साखर आणि रम न वापरण्याचे आवाहन करणारे पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यानंतर हजारो ब्रिटिश ग्राहकांनी गुलाम मजुरीवर उत्पादित साखरेवर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली. विशेषतः महिलांचा या ग्राहक-बहिष्कारात मोठा सहभाग होता. त्यामुळे साखर ही केवळ खाद्यवस्तू न राहता गुलामगिरीविरोधातील नैतिक आणि राजकीय संघर्षाचेही प्रतीक ठरली.

गुलामांचा प्रतिकार आणि हैतीची क्रांती

अठराव्या शतकाच्या अखेरीस फ्रान्सची सेंट-डोमिंग वसाहत जगातील सर्वाधिक संपन्न साखर उत्पादक प्रदेशांपैकी एक होती आणि तिची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर गुलामांच्या श्रमांवर उभी होती. मात्र १७९१ मध्ये गुलाम झालेल्या लोकांनी व्यापक उठाव केला. दीर्घ संघर्षानंतर फ्रेंच वसाहतवादी सत्ता पराभूत झाली आणि १८०४ मध्ये हैती स्वतंत्र राष्ट्र झाले. या क्रांतीने गुलाम लोक केवळ शोषणाचे बळी नव्हते, तर स्वतःच्या स्वातंत्र्यासाठी संघटितपणे लढणारे ऐतिहासिक कर्ते होते, हे ठळकपणे दाखवून दिले. त्याचबरोबर सेंट-डोमिंगमधील साखर उत्पादन कोसळल्याने अटलांटिक साखर व्यापारालाही मोठा धक्का बसला.

बीटपासून साखर तयार करण्याचे तंत्रज्ञान

हैतीच्या क्रांतीमुळे सेंट-डोमिंगच्या साखर उत्पादनाला मोठा धक्का बसला आणि त्याच काळातील युद्धे व व्यापारी नाकेबंदीमुळे युरोपात उसाच्या साखरेला पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नांनाही चालना मिळाली. डच ग्राहकांनी गुलामांच्या श्रमातून तयार होणाऱ्या वस्तूंचा विरोध केला, तेव्हा नेदरलँड्सने आपले उत्पादन इंडोनेशियातील वसाहतींकडे वळवले. तिथेही लोकांना मळ्यांवर जबरदस्तीने काम करावे लागे, फक्त कायदेशीर भाषेत त्यांना ‘गुलाम’ म्हटले जात नव्हते. नेपोलियनच्या युद्धांदरम्यान ब्रिटनने फ्रान्सची नाकेबंदी केल्यावर फ्रेंच शास्त्रज्ञांनी उसाला पर्याय शोधताना बीटपासून साखर तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले.

साखरेने जगाचा चेहरा बदलला

साखरेवरील याच प्रचंड आर्थिक आणि सामाजिक अवलंबित्वातून पुढे अटलांटिकपार गुलामांचा व्यापार फोफावला. गुलामांना घेऊन जाणारी पहिली जहाजे १५०५ साली अमेरिकेत पोहोचली आणि त्यानंतर ३०० हून अधिक वर्षे ती येतच राहिली. मानवी इतिहासात गुलामगिरी पूर्वीपासून अस्तित्वात असली, तरी ‘नव्या जगात’ साखर उत्पादनासाठी गुलामांचा वापर सुरू झाल्यानंतर या प्रथेला अभूतपूर्व वेग मिळाला. मार्क अॅरॉनसन आणि मरीना बुधोस यांनी २०१० मधील आपल्या Sugar Changed the World या पुस्तकात म्हटले आहे की, “साखरेचे खरे युग सुरू झाले होते आणि कोणत्याही राजा, साम्राज्य किंवा युद्धापेक्षाही अधिक प्रभावीपणे ते जगाचा चेहरामोहरा बदलत होता.”

पोर्तुगीजांनी साखर ‘नव्या जगात’ नेली.

कोलंबस अमेरिकेत पोहोचल्यानंतरच्या पुढील चार शतकांत, उत्तर व मध्य अमेरिकेच्या मुख्य भूभागावर तसेच वेस्ट इंडिजमधील साखर उत्पादक बेटांवर जवळपास १ कोटी १० लाख आफ्रिकन लोकांना गुलाम करण्यात आले आणि ही संख्या केवळ अटलांटिकचा जीवघेणा प्रवास करून जिवंत पोहोचलेल्यांची आहे. हे गुलाम तथाकथित त्रिकोणी व्यापाराचे अत्यंत महत्त्वाचे घटक होते. त्यांच्या श्रमांमुळे युरोपीय राष्ट्रांना प्रचंड संपत्ती जमवता आली.

आर्थिक नफा हाच केंद्रबिंदू

हार्वर्डचे इतिहासकार वॉल्टर जॉन्सन म्हणतात, “अटलांटिकमधील व्यापाराचा मोठा भाग आफ्रिकेतून गुलाम म्हणून आणलेले लोक; वेस्ट इंडिज आणि ब्राझीलमधून साखर; आणि युरोपमधून पैसा व उत्पादित वस्तू अशा त्रिकोणी स्वरूपाचा होता.” या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू केवळ आर्थिक नफा होता; मानवी जीवन आणि यातनांना त्यात स्थान नव्हते. जॉन्सन म्हणतात, “त्रिकोणाच्या तळाशी माणसांचा व्यापार होत होता; तर नफा मात्र वरच्या टोकाला साचत होता.”

गुलामांवरच जबाबदारी

साखरेचे उत्पादन अत्यंत श्रमप्रधान आणि अमानुष स्वरूपाचे होते. मळ्यांवर काम करणाऱ्या गुलामांना कठीण परिस्थितीत प्रचंड मेहनत करावी लागे. मृत्यूचे प्रमाण मोठे असल्याने आणि सततच्या कष्टांमुळे शरीराची झपाट्याने झीज होत असल्याने अटलांटिकपार आणखी गुलाम आणण्याची मागणी सतत वाढत राहिली. युरोपीय लोकांना शेतातील कठोर कामे क्वचितच करावी लागत; जॉन्सन यांच्या मते, अनेक गोरे मळेमालक तर सकाळच्या नाश्त्यापर्यंत मद्यधुंद झालेले असत. प्रत्यक्ष कामाची संपूर्ण जबाबदारी गुलामांवरच होती.

मानवी रक्ताच्या डागांनी रंगलेली साखर

साखर आणि गुलामगिरीचा संबंध इतका घट्ट झाला होता की १७८७ मध्ये ब्रिटिश गुलामगिरीविरोधी विल्यम फॉक्स यांनी लिहिले की, गोड केलेल्या चहाचा प्रत्येक कप “मानवी रक्ताच्या डागांनी माखलेला” आहे.

साखर आणि भारतीय करारबद्ध मजूर

१९व्या शतकाच्या सुरुवातीला गुलामगिरी रद्द झाल्यानंतर साखरेच्या मळ्यांसाठी पर्यायी मजूरव्यवस्था उभी करणे गरजेचे झाले. त्यातून ब्रिटिश सरकारने १९व्या शतकाच्या मध्यात करारबद्ध मजुरीची ‘इंडेंचर्ड लेबरची’ व्यवस्था लागू केली. मजुरांची गरज भागवण्यासाठी या व्यवस्थेअंतर्गत जवळपास १५ लाख भारतीयांना (एकूण ३५+ लाख: भारत, चीन, आफ्रिकन देश आणि आशियातील इतर भागातील मजूर मिळून) विविध युरोपीय वसाहतींमध्ये पाठवण्यात आले. १८२६ पासून भारतीय मजुरांना परदेशातील मळ्यांवर काम करण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याचे न्यायाधीशासमोर घोषित करावे लागे. त्यानंतर त्यांना साधारणपणे पाच वर्षांच्या सेवा-करारावर जहाजाने संबंधित वसाहतींमध्ये पाठवले जाई. त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यात मिळणारी रक्कम अत्यल्प आणि अनेकदा उदरनिर्वाहासाठीही अपुरी असे. कराराची मुदत संपेपर्यंत ते प्रत्यक्षात तिथल्या वसाहतींमध्ये अडकून राहत. स्थानिक भाषेत या व्यवस्थेला ‘गिरमिट पद्धत’ आणि या मजुरांना ‘गिरमिटिया’ असे संबोधले जाऊ लागले. १८३९ मध्ये ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली; मात्र अवघ्या तीन वर्षांनी ती पुन्हा सुरू झाली.

करारबद्ध भारतीय गुलाम

कागदोपत्री भारतीय कामगारांना काम नाकारण्याचा आणि मुदत संपल्यानंतर भारतात परतण्याचा अधिकार होता. मात्र चौकशीत असे आढळले की, या व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत होता. मळ्यांवर मजुरांचे मृत्यूचे प्रमाण अत्यंत जास्त होते आणि मायदेशी परत पाठवण्याचे नियमही वारंवार धाब्यावर बसवले जात. या व्यवस्थेने लाखो भारतीयांना करारबद्ध गुलामीसदृश जीवन जगण्यास भाग पाडले. नव्याने मुक्त झालेल्या आफ्रिकन गुलामांच्या तुलनेत भारतीय मजूर अत्यल्प मजुरीवर उपलब्ध होत असल्याने, व्यापक विरोध होऊनही युरोपीय साखर मळेमालकांच्या प्रभावामुळे ही प्रथा सहज बंद झाली नाही

कनिष्ट जातींची गुलामी

मजूर भरती करताना प्रामुख्याने गरीब आणि तथाकथित कनिष्ट जातींतील लोकांना लक्ष्य केले जात असे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून मोठ्या संख्येने मजूर भरती केले गेले. मजूर भरती करणाऱ्या स्थानिक दलालांना ‘अरकाटी’ म्हटले जाई. ते दूरच्या देशांत भरपूर पैसा मिळेल अशा कथा सांगून लोकांना भुरळ घालत; काही प्रसंगी अपहरणासारखे मार्गही वापरत.

मायदेशी परतण्याची संधी नाही

मळ्यांवरील कठीण जीवनामुळे भारतीयांना मायदेशी परतण्याची तीव्र इच्छा होई, पण मळेमालकांना ते परवडणारे नव्हते. मॉरिशससारख्या वसाहतींमध्ये कामगारांनी मोफत प्रवासाचा हक्क सोडावा म्हणून त्यांना २ ब्रिटिश पौंडांची रक्कम दिली जात असे. भारतीयांनी परत जाऊ नये यासाठी ब्रिटिश सरकारवरही दबाव आणला गेला.

भारतीय राष्ट्रवाद्यांचा वाढता दबाव

अखेर १८५२ साली ब्रिटिश सरकारने धोरण बदलले. परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयाने परतीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत हक्क वापरला नाही, तर त्याचा तो हक्क कायमचा संपुष्टात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली. या व्यवस्थेचे आर्थिक यश पाहून इतर वसाहतवादी सत्तांचे लक्षही तिकडे गेले. ब्रिटिशांच्या माहितीशिवाय फ्रेंचांनी भारतीय बंदरांमार्फत मजूर भरती केली, तर डचांनी पश्चिम आफ्रिकेतील काही मालमत्तांच्या बदल्यात भारतातील लोकाना सुरिनाममध्ये मजूर म्हणून नेण्याचा अधिकार मिळवला. अखेर १९१७ मध्ये ही प्रथा बंद करण्यात आली. मात्र The Economist ने नमूद केल्याप्रमाणे, या निर्णयामागे मानवीय विचारांपेक्षा भारतीय राष्ट्रवाद्यांचा वाढता दबाव आणि या व्यवस्थेची घटत चाललेली आर्थिक नफाक्षमता ही कारणे अधिक महत्त्वाची होती. या करारबद्ध मजुरीमुळे कॅरिबियन, दक्षिण आफ्रिका, पूर्व आफ्रिका, मलेशिया आणि मॉरिशस यांसारख्या प्रदेशांत मोठ्या भारतीय समुदायांची निर्मिती झाली. ही व्यवस्था बंद झाल्यावरही बहुसंख्य मजुरांनी भारतात परत न जाण्याचा निर्णय घेतला. उदाहरणार्थ, सुरिनाममध्ये गेलेल्या ३४,००० हून अधिक भारतीय स्थलांतरितांपैकी दोन-तृतीयांश लोकांनी भारतात मोफत परतण्याचा हक्क सोडून दिला.

सरनामी हिंदुस्तानी

तज्ज्ञांच्या मते, यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे या प्रदेशांतील हिंदुस्तानी समाजात भारतातील जातीय व धार्मिक भेदांची पकड तुलनेने कमी झाली होती. इतिहासकार आशुतोष कुमार आपल्या ‘Coolies of the Empire: Indentured Labourers in the Sugar Colonies’ या पुस्तकात म्हणतात की, गिरमिटिया मजुरांपैकी मोठा वर्ग कनिष्ट जातींमधून आल्यामुळे भारतात परतल्यास त्यांना पुन्हा भेदभावाला सामोरे जाण्याची भीती होती. ते लिहितात, काळे पाणी ओलांडल्यामुळे आणि इतर जाती-धर्मांच्या लोकांमध्ये मिसळल्यामुळे मायदेशी परतलेल्या लोकांना त्यांच्या गावांमध्ये समाजातून बहिष्कृत केले जात असे. याच काळात साखरेच्या मळ्यांभोवती एक स्वतंत्र स्थानिक हिंदुस्तानी संस्कृतीही विकसित झाली. उदाहरणार्थ, सुरिनाममध्ये ‘सरनामी हिंदुस्तानी’ नावाची नवीन भाषा जन्माला आली, जी मुख्यतः भोजपुरी आणि अवधी यांच्या मिश्रणातून विकसित झाली. आज डच आणि स्रानान टोंगो यांच्यानंतर ती सुरिनाममधील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे.

आधुनिक जगातील साखर

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत गुलामगिरी आणि करारबद्ध मजुरीची व्यवस्था कायदेशीररीत्या संपुष्टात आली असली, तरी अनेक कामगारांसाठी शोषणाचा अध्याय तिथेच संपला नाही. प्रा. जिल लेन यांनी २००७ मधील Becoming Chocolate या शोध निबंधात लिहिल्याप्रमाणे, साखर उत्पादन आजही “बालमजुरी आणि गुलाम मजुरीसह अनेक गंभीर सामाजिक समस्यांनी ग्रस्त” आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलपासून संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत अनेक मानवाधिकार संस्थांनी आफ्रिका, भारत आणि दक्षिण अमेरिकेतील साखरमळ्यांवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीकडे वारंवार लक्ष वेधले आहे. जगातील प्रमुख साखर उत्पादक देशांपैकी एक असलेल्या ब्राझीलमध्येही सक्तीची मजुरी आणि गुलामीसदृश कामगार शोषणाची प्रकरणे आजही समोर येतात.

२८८ कामगारांची सक्तीच्या मजुरीतून सुटका

केवळ २००७ मध्ये ब्राझीलच्या साओ पाउलो राज्यातील सहा साखरमळ्यांवरून २८८ कामगारांची सक्तीच्या मजुरीतून सुटका करण्यात आली; तर मातो ग्रोसो दो सुल राज्यातून आणखी ४०९ कामगारांची सुटका झाली. २०१८ मध्ये फेअरट्रेड इंटरनॅशनलने केलेल्या अभ्यासात बेलिझमधील ऊसतोडणीशी संबंधित बालकामगारांपैकी ७६ टक्के मुले धोकादायक स्वरूपाच्या कामात गुंतलेली असल्याचे आढळले. २०१५ मध्ये American Journal of Industrial Medicine मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, कोस्टा रिकामधील ऊसतोड कामगारांना उष्णतेमुळे होणारा तीव्र शारीरिक ताण (ज्यात ताप, मळमळ आणि अशक्तपणा यांचा समावेश होता) सरासरी आठवड्यातून एकदा जाणवत असे. २००६ मध्ये जागतिक बँकेने निकाराग्वातील सर्वात मोठ्या साखर उत्पादक कंपनीला कर्ज दिल्यानंतर कामगारांच्या परिस्थितीबाबत तीव्र टीका झाली. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत ऊसतोड कामगारांना इतर तुलनात्मक क्षेत्रांतील मजुरांच्या तुलनेत मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचे आढळले.

साखरेचा धोका केवळ तिच्या उत्पादनाशी संबंधित नाही; तिच्या अतिसेवनाचे परिणाम ग्राहकांनाही भोगावे लागतात. लठ्ठपणा, हृदयरोग आणि मधुमेह यांसारख्या आजारांशी जास्त साखर सेवनाचा संबंध जोडला जातो. ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूशनच्या एका अहवालानुसार, अमेरिकेत साखरयुक्त पेयांवर कर लागू केल्यास दीर्घकालीन पातळीवर अंदाजे पाच लाख जीव वाचू शकतात आणि आरोग्यसेवेवरील खर्चात सुमारे १०० अब्ज डॉलरची बचत होऊ शकते. अशा प्रकारे उत्पादनापासून उपभोगापर्यंत साखरेची कहाणी केवळ गोडव्याची नाही. कधी गुलामगिरी, कधी बालमजुरी, कधी सक्तीची मजुरी, तर आज आरोग्यावर होणारे परिणाम..या सर्वांनी या तथाकथित ‘पांढऱ्या सोन्या’वर मानवी वेदना आणि शोषणाचे डाग उमटवले आहेत. साखर गोड असली, तरी तिचा इतिहास मात्र कडू आहे.