BMC Elections History: मुंबई महानगरपालिका ही आशियातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असून येत्या १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीचा निकाल काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा देशातील काही राज्यांपेक्षाही अधिक मोठा असल्याने इथे राज्य कुणाचे हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. परंतु, अशी ही महानगरपालिका एका दिवसात उभी राहिलेली नाही. तर गेल्या दोनशेहून अधिक वर्षांत मुंबईत प्रशासन कसं असावं, यावर सतत प्रयोग झाले. सार्वजनिक आरोग्याच्या संकटांना तोंड द्यावं लागलं, शहर झपाट्याने वाढत असताना त्यात शिस्त आणण्यासाठी अनेकदा नियम बदलले गेले. या सगळ्या प्रक्रियेतून हळूहळू आजची बीएमसी अर्थात बृहन्मुंबई महानगरपालिका घडत गेली.
आज मुंबईचं प्रशासन ज्या पद्धतीने चालतं, ती पद्धत अचानक निर्माण झालेली नाही. चुकांतून शिकत, सुधारणा करत करत हे मॉडेल आकाराला आलं आहे. आता निवडणुकीला सामोरे जाताना, तिच्याकडे अडीचशे वर्षांच्या प्रशासकीय अनुभवातून तयार झालेली महानगरपालिकेची रचना आहे. आज होणारी राजकीय चुरस ही फक्त सध्याच्या काळाची बाब नाही, तर शहराने अशी चुरस यापूर्वीही अनुभवली आहे आणि तो या महापालिकेच्या दीर्घ आणि सलग प्रवासाचाच एक भाग राहिला आहे.
ईस्ट इंडिया कंपनीपासून ब्रिटिश संसदेपर्यंत
अठराव्या शतकाच्या मध्यावर ‘महानगरपालिका’ हा शब्द स्थानिक वापरात येण्याच्या खूप आधी, मुंबईच्या नागरी प्रशासनाची थेट जबाबदारी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रेसिडेंट आणि कौन्सिलकडे होती. रस्ते साफसफाई, दुरुस्ती, पोलीस व्यवस्था अशी दैनंदिन कामे कमी अधिकार असलेल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडे सोपवली जात. त्यामुळे अस्वच्छ रस्ते आणि नियमांची अंमलबजावणी कमकुवत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतं.
स्वच्छतेसाठी कर
१७५२ साली कंपनीने अधिकृतपणे मान्य केले की, लोक सफाई कर्मचाऱ्यांकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. त्यानंतर साफसफाईची जबाबदारी पाहण्यासाठी कौन्सिलमधील एका वरिष्ठ सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच स्वच्छतेसाठी निधी उभारण्यासाठी घरांवर त्यांच्या आकारानुसार कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही मुंबईतील नागरी करप्रणालीची सुरुवात मानली जाते. मात्र, तरीही प्रशासन सैल आणि विस्कळीतच होते.
जस्टिस ऑफ द पीस
१७९२ साली पहिल्यांदा थोडीशी शिस्तबद्ध रचना अस्तित्वात आली. ब्रिटिश संसदेने स्टॅच्युट ३३ जॉर्ज तृतीय हा कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार गव्हर्नर-जनरलला मुंबईत ‘जस्टिस ऑफ द पीस’ नेमण्याचा अधिकार देण्यात आला. हे अधिकारी आजच्या नगरसेवकांसारखीच भूमिका बजावत असत. त्यांना सफाई कर्मचारी नेमण्याचा, रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्याचा, ठराविक मर्यादेवर मालमत्ता कर लावण्याचा आणि तो वसूल करण्याचा अधिकार होता. मात्र या व्यवस्थेत नागरी कामकाज आणि पोलीस अधिकार एकत्र करण्यात आले होते. त्यामुळे कामकाजात गोंधळ निर्माण होत असे आणि अधिकारांवरून सतत वाद उद्भवत असत.
म्युनिसिपल फंड
पहिली ओळखता येईल अशी महानगरपालिका स्वरूपाची संस्था १८४५ साली अस्तित्वात आली. १८४५ च्या कायदा क्रमांक ११ अंतर्गत वेगवेगळे नागरी कर एकत्र करून म्युनिसिपल फंड तयार करण्यात आला आणि बोर्ड ऑफ कन्झर्व्हन्सीची स्थापना झाली. सात सदस्यांच हे मंडळ होत, त्यामध्ये युरोपीय आणि भारतीय न्यायाधीश तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता. स्वच्छता, रस्ते, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक बांधकामांची जबाबदारी या मंडळाकडे होती. या सदस्यांची निवड तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जात असे. मात्र या बोर्डकडे दंडात्मक कारवाईचे अधिकार नव्हते. पैशांची कायमच टंचाई भासत असे आणि न्यायाधीशांच्या खंडपीठाशी (बेंच ऑफ जस्टिसेस) त्यांचे वारंवार मतभेद होत. मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा भाग पोलीस खर्चासाठी वापरला जात असल्याने नागरी कामांसाठी पुरेसा निधी उरत नसे. काही सुधारणा करण्यात आल्या तरी, झपाट्याने वाढत असलेल्या शहराच्या गरजांशी ही व्यवस्था जुळवून घेवून शकली नाही.
तीन आयुक्तांची नेमणूक
१८५० च्या दशकाच्या अखेरीस, साथीचे आजार आणि वाढती गर्दी यामुळे बोर्ड ऑफ कन्झर्व्हन्सीविरोधातील नाराजी अधिक तीव्र झाली. अखेर १८५८ मध्ये हे बोर्ड बरखास्त करण्यात आले आणि १८५८ च्या कायदा क्रमांक २५ अंतर्गत त्याऐवजी तीन महानगरपालिका आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. यापैकी एक आयुक्त सरकारकडून, तर उरलेले दोन न्यायाधीशांकडून नेमले जात. या आयुक्तांकडून प्रशासनात शिस्त येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तिघांकडे समान अधिकार आणि विभागलेली जबाबदारी असल्यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया संथ झाली. खर्च वाढत गेला, पण त्यावर पुरेसं नियंत्रण राहिलं नाही. तरीही या व्यवस्थेचं एक मोठं आणि महत्त्वाचं यश ठरलं. विहार तलावाचा विकास झाला आणि मुंबईला पहिल्यांदाच नळांद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात यश आलं. या पाणीपुरवठ्यामुळे शहराच्या सार्वजनिक आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा झाली.
बॉम्बे महानगरपालिका (Municipal Corporation of Bombay)
१ जुलै १८६५ रोजी मुंबईच्या नागरी प्रशासनात एक निर्णायक बदल झाला. १८६५ च्या कायदा क्रमांक २ अंतर्गत मुंबईची पहिली कायदेशीर महानगरपालिका स्थापन झाली. योगायोगाने हाच दिवस ‘ब्लॅक मंडे’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आर्थिक घसरणीचा होता; पण त्याच वेळी हा दिवस प्रशासनाच्या दृष्टीने मोठ्या सुधारणेचा ठरला. या कायद्यानुसार, व्यापारी, सरकारी आणि शिक्षित वर्गातून आलेल्या शंभराहून कमी ‘जस्टिस ऑफ द पीस’ना एकत्र करून महानगरपालिका ही एक संस्थात्मक घटना करण्यात आली. या संस्थेला मालमत्ता ठेवण्याचे, कर लावण्याचे आणि कर्ज उभारण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र ही महानगरपालिका निवडणुकीतून नव्हे, तर नेमणुकीतून तयार झाली होती. यामागे वसाहतवादी प्रशासनाची ही धारणा होती की, मुंबई अजून थेट नागरी लोकशाहीसाठी तयार नाही.
नागरी सत्तेचं केंद्रीकरण
कार्यकारी अधिकार तीन वर्षांसाठी नेमल्या जाणाऱ्या महानगरपालिका आयुक्तांकडे देण्यात आले. त्यांना लेखा नियंत्रक, आरोग्य अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता अशी मदत व्यवस्था होती. या पद्धतीमुळे नागरी सत्तेचं केंद्रीकरण झालं; पण आयुक्तांना दिलेल्या मोठ्या स्वायत्ततेमुळे आर्थिक ताण निर्माण झाला. याचाच परिणाम १८७१ मधील आर्थिक संकटात दिसून आला आणि नागरी प्रशासनात जनतेच्या प्रतिनिधित्वाची मागणी जोर धरू लागली.
महानगरपालिका कायदा अस्तित्वात आला
या दबावातून १८७२ चा महानगरपालिका कायदा अस्तित्वात आला. यामुळे मुंबईत प्रथमच नागरी मतदानाचा हक्क (civic franchise) देण्यात आला. ठराविक महानगरपालिका कर भरणारे रहिवासी म्हणजेच रेटपेअर्स (बहुधा वर्षाला किमान २५ रुपयांचा कर भरणारे) ६४ सदस्यांच्या महानगरपालिकेतील निम्मे सदस्य निवडू शकत होते. उर्वरित सदस्य सरकार आणि न्यायाधीशांकडून नेमले जात. आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी १२ सदस्यांची टाउन कौन्सिल स्थापन करण्यात आली, ज्यातील आठ सदस्य महानगरपालिकेतून निवडले जात. मालमत्ता असलेल्या नागरिकांना नागरी प्रशासनात प्रथमच थेट आवाज मिळाला. यानंतर १८७८ आणि १८८२ मधील कायद्यांमुळे ही रचना आणखी विस्तारली. स्थानिक स्वराज्याला अधिक व्यापक रूप देण्याचे आवाहन करणाऱ्या लॉर्ड रिपन यांच्या विचारांचा यावर मोठा प्रभाव होता.
महानगरपालिकेचा कणा
ही घडामोड १८८८ च्या कायदा क्रमांक ३ मध्ये येऊन स्थिरावली. हाच कायदा आजच्या बीएमसीचा कणा मानला जातो. या कायद्यानुसार तीन समन्वय साधणाऱ्या संस्था तयार करण्यात आल्या. महानगरपालिका, स्थायी समिती आणि महानगरपालिका आयुक्त. तसेच शहराच्या प्रमुख नागरी जबाबदाऱ्या स्पष्ट करण्यात आल्या: पाणीपुरवठा, निचरा व्यवस्था, स्वच्छता, बाजारपेठा, रुग्णालये, अग्निशमन सेवा, शिक्षण आणि रस्त्यांची देखभाल. नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यात आली, भौगोलिक पद्धतीने प्रभाग निश्चित झाले आणि नागरी प्रशासनाची रचना आजच्या स्वरूपास जवळ जाऊ लागली.
प्रौढ मतदानाच्या आधारे निवडणुका
२० व्या शतकात यामध्ये आणखी घटनात्मक बदल झाले. १९२२ मध्ये जस्टिस ऑफ द पीस यांचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात आले. १९३० च्या दशकात मतदानाचा अधिकार अधिक व्यापक करण्यात आला. १९४८ मध्ये मुंबईत प्रथमच प्रौढ मतदानाच्या आधारे महानगरपालिका निवडणुका घेण्यात आल्या.
ग्रेटर बॉम्बे अर्थात बृहन्मुंबई
१९५० च्या दशकात ग्रेटर बॉम्बेची निर्मिती झाल्याने महानगरपालिकेच्या हद्दी आणि सदस्यसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. १९६० च्या दशकात एक-सदस्यीय मतदारसंघांची पद्धत स्वीकारली गेली, ज्यामुळे थेट प्रतिनिधित्व अधिक बळकट झाले. लोकसंख्या वाढत गेली आणि सेवांचा विस्तार होत राहिल्याने प्रभागांची संख्या १९६० च्या दशकातील १४० वरून २०२५ मध्ये २२७ पर्यंत पोहोचली. आज बीएमसी पाणीपुरवठा व्यवस्था, रुग्णालये, शाळा, रस्ते, समुद्रकिनारे, नाले, बाजारपेठा, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य आणि आशियातील सर्वात मोठ्या नागरी अर्थसंकल्पांपैकी एक असा विस्तृत कारभार सांभाळते.
आजची बीएमसी आणि तिची आव्हाने
स्थापनेपासूनच मुंबईच्या महानगरपालिकेची हद्द हळूहळू वाढत गेली. १५ एप्रिल १९५० रोजी अंधेरी तालुका मुंबईत समाविष्ट करण्यात आला. त्यानंतर फेब्रुवारी १९५७ मध्ये ग्रेटर बॉम्बे योजनेअंतर्गत बोरिवली तालुक्याचाही शहरात समावेश झाला. या एकत्रिकरणापूर्वी अंधेरी तालुक्यातील ५३ गावांपैकी १६ गावे (सुमारे ६५.५ चौ. मैलांपैकी २३.४ चौ. मैल क्षेत्र) वांद्रे (विलेपार्लेसह), अंधेरी, घाटकोपर (किरोळसह) आणि कुर्ला या नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे बोरिवली तालुक्यातील ७१.३ चौ. मैल क्षेत्रातील १५ गावे (सुमारे २८ चौ. मैल) बोरिवली, कांदिवली आणि मालाड या नगरपालिका क्षेत्रांत येत होती.
बीएमसीचे विभाजन?
आज बीएमसी अर्थात एमसीजीएम सुमारे ४३८ चौ. किलोमीटर क्षेत्रावर कारभार करते. ती १.२५ कोटीहून अधिक कायमस्वरूपी रहिवाशांच्या जीवनाशी थेट संबंधित आहे. याशिवाय ठाणे, नवी मुंबई आणि संपूर्ण महानगर क्षेत्रातून दररोज ये-जा करणाऱ्या मोठ्या लोकसंख्येशीही बीएमसीचा सतत संपर्क असतो. त्यामुळे शहराचा कारभार सांभाळताना लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा आणि सेवा व्यवस्थापन ही बीएमसीसमोरील मोठी आणि सतत वाढणारी आव्हाने ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, गेल्या पाच दशकांपासून वेळोवेळी बीएमसीचे विभाजन करावे का ही कल्पना पुन्हा-पुन्हा पुढे येत राहिली आहे. महानगरपालिकेचा प्रचंड आकार, वाढता लोकसंख्येचा ताण आणि गुंतागुंतीचे प्रशासन ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत.
विभाजनाचे समर्थकांचा युक्तिवाद
विभाजनाचे समर्थक म्हणतात की, इतक्या विविध भागांमध्ये पसरलेल्या शहरासाठी एकच महानगरपालिका सर्व ठिकाणी न्याय्य पद्धतीने संसाधनांचे वाटप करू शकत नाही. आयुक्तांकडे केंद्रीत असलेले अधिकार निर्णय प्रक्रिया मंदावतात. पूर्व उपनगर, पश्चिम उपनगर आणि शहराचा मूळ भाग (आयलंड सिटी) या प्रत्येक भागाच्या गरजा वेगळ्या असून त्यासाठी स्वतंत्र नियोजन आवश्यक आहे. तसेच विकेंद्रीकरण झाल्यास एका संस्थेत साचलेली राजकीय आणि आर्थिक सत्ता कमी होऊन पारदर्शकता वाढू शकते, असे त्यांचे मत आहे.
…तर आर्थिक ताकद कमी होईल!
मात्र याला विरोध करणारे असेही म्हणतात की, बीएमसीचे विभाजन केल्यास मुंबईची आर्थिक ताकद कमी होईल, प्रशासन तुकड्यांत विभागले जाईल आणि संपूर्ण शहराच्या पातळीवर समन्वय साधणे अधिक कठीण होईल. शिवाय हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील राहिला आहे. कारण एकसंध बीएमसीवर नियंत्रण ठेवणे हे अनेक मोठ्या राजकीय पक्षांच्या सत्तेच्या रणनीतिचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. विशेषतः अविभाजित शिवसेनेसाठी!
