विश्लेषण : मुंबई महापालिकेला ग्रीन बॉण्ड्समधून खरोखर फायदा होणार का? काय आहेत ग्रीन बॉण्ड्स?

कर्जरोख्यांची घोषणा का केली?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करताना अमृत २.० मिशन अंतर्गत अशा ग्रीन बॉण्ड्सची घोषणा केली होती. एकाच वेळी काढलेल्या १,००० कोटींच्या बॉण्ड्ससाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. त्यामुळे पर्यावरणस्नेही प्रकल्पांसाठी असे बॉण्ड्स निर्गमित केले जातील, अशी घोषणा मुंबई महापालिकेने केली आहे. महापालिकेच्या मुदतठेवी असल्या तरी सगळ्या मुदतठेवी वापरता येत नाहीत. त्यात कर्मचाऱ्यांची देणी, कंत्राटदारांची देणी असतात, त्याला हात लावता येत नाही.

कर्जरोख्यांची आवश्यकता काय?

मुंबई महापालिकेने गेल्या काही वर्षात मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले असून या प्रकल्पांसाठीचे तब्बल २ लाख ४४ हजार कोटींचे दायित्व मुंबई महापालिकेला येत्या काही वर्षात फेडावे लागणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या सध्या ८० हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. मात्र ठेवींच्या तीन पट देणी महापालिकेला द्यावी लागणार आहेत. मुंबई महापालिकेकडे सध्या मालमत्ता कर, विकास नियोजन (इमारतींचा पुनर्विकास) आणि जकातीची सुमारे १२ हजार कोटींची नुकसानभरपाई हे सर्वात मोठे महसुलाचे स्रोत आहेत. महसुलाचा नवीन स्रोत निर्माण न झाल्यामुळे उत्पन्न वाढलेले नाही. त्यात अर्थसंकल्पाचे आकारमान मात्र वाढलेले आहे. त्यामुळे मुदत ठेवीतून अंतर्गत कर्ज घ्यावे लागत आहे. येत्या एक दोन वर्षात मुंबई महापालिकेला महसुलासाठी नवीन पर्याय आणणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने प्रथमच हरित कर्जरोखे (ग्रीन बॉण्ड्स)ची घोषणा केली आहे. 

आतापर्यंत असे प्रयोग झाले?

कर्जरोखे म्हणजेच बॉण्ड्सचा वापर मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत केलेला नाही. देशात २५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बॉण्ड्स आणले आहेत. तर राज्यात सुमारे तीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बॉण्ड्स आणले आहेत. तर आणखी तीन स्थानिक स्वराज्य संस्था बॉण्ड्स आणणार आहेत. २०१७ मध्ये पुणे महापालिकेने सर्वात आधी रोखे आणले होते. राज्यातील ही पहिली महापालिका होती. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड, नाशिक अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभा केला आहे. तर नाशिक महापालिकेने आतापर्यंत दोनदा असे बॉण्ड्स सूचिबद्ध केले आहेत. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा योजनेच्या विस्तारासाठी हरित महापालिका कर्जरोखे (म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड्स) काढण्यात आले आहेत. त्यातून २०० कोटींचे भांडवल उभारण्यात येणार आहे. तर यापूर्वी ‘क्लीन गोदावरी बाँड्स’साठीही २०० कोटींचे रोखेविक्री करण्यात आली होती.

कर्जरोखे म्हणजे काय?

महापालिका कर्ज रोखे ( म्युनिसिपल बॉण्ड) हा कर्जाचाच प्रकार आहे. थेट बँकेकडून कर्ज न घेता भांडवली बाजारातून हे कर्ज उचलले जाते. त्यामध्ये सामान्य नागरिकही गुंतवणूक करू शकतात किंवा काही संस्थात्मक गुंतवणूकदार असतात तेदेखील गुंतवणूक करतात. या प्रकारात व्याजदर हा बँकेच्या दरापेक्षा कमी असू शकतो.

हरित रोखे म्हणजे काय?

पर्यावरणस्नेही प्रकल्पांसाठी जे कर्जरोखे आणले जातात ते हरित रोखे प्रकारात मोडले जातात. हरित रोख्यांसाठी काही ठराविक प्रकल्प असतात. त्यात सांडपाणी शुद्धीकरणाचे, पिण्याच्या पाण्याचे, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे प्रकल्प यांचा समावेश असतो. त्यामुळे भविष्यात फायदा होतो. कार्बन क्रेडीट घ्यायचे झाले किंवा आंतरराष्ट्रीय काही संस्था असतात त्यांच्याकडून निधी घ्यायचा असेल तर पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी असलेल्या हरीत प्रकल्पांचा अप्रत्यक्ष फायदा होतो. यामुळे पर्यावरणीय, सामाजिक व प्रशासकीय बाबींवर लक्ष केंद्रित करणारे संस्थात्मक गुंतवणूकदार आकर्षित होतील, असा विश्वास पालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. या बॉण्ड्सकरीता मुंबई महापालिकेने क्रेडीट रेटींग एजन्सी नियुक्त केली असून व्याजदर ठरवण्याची पुढील प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे.

महापालिकेला फायदा काय?

हरित रोखे बाजारात आणल्यास त्याचा फायदा असा की या ग्रीन बॉण्ड्समध्ये केंद्राकडून थेट १०० कोटींची सबसिडी मिळणार आहे. १०० कोटी ही फार मोठी रक्कम आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना महापालिकेकडून जे व्याज द्यावे लागेल त्यात मोठी घट होईल. तेच जर बँकेकडून कर्ज घेतले तर त्याला असे अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या घोषणेनंतर मुंबई महापालिकेने हरित रोखे आणण्याचे ठरवले आहे.  

यासाठी नियम काय? 

बाह्यस्रोतांद्वारे पैसा उभारताना जे काही निकष असतात ते महापालिकांना पाळावे लागतात. रोख्यांमधून येणारा निधी हा महसुली खर्चासाठी वापरता कामा नये. तो भांडवली खर्चासाठीच वापरला पाहिजे. असे काही नियम पाळले तर तोटा नाही. कर्ज घेतले तर त्याची परतफेड करण्याची ताकद असावी लागते. तेवढी ताकद असेल तर काही अडचण नाही. कर्जबाजारी झालेल्या महापालिकांचे व्याज उत्पन्नापेक्षा झाले आहे. त्या दिवाळखोरीत गेल्या की कर्ज अडचणीत येते. मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्यामुळे परतफेड करणे हे फारसे कठीण जाणार नाही, असाही विश्वास अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता किती? 

बॉण्ड्सच्या व्याजाचे दर हे बॉण्ड्स जाहीर करण्यापूर्वी ठरवावे लागतात. ते दर पाहूनच गुंतवणूकदार आपला निर्णय घेतात. केंद्र सरकार हरित रोख्यांसाठी अनुदान देणार असल्यामुळे व्याजाचे दर जास्त असले तरी महापालिकेला फायदा होईल. साधारणपणे बाजारात जे प्रचलित दर आहेत त्याचा एक ठोकताळा असतो त्या आधारे मागणीचा अंदाज घेऊन हे दर ठरवतात. महापालिकेसाठी स्वस्तात स्वस्त किती दर असेल त्याचा समतोल साधून हा दर ठरतो. कमीत कमी व्याजदर आणि तरीही १०० टक्के प्रतिसाद असे गणित जुळून आले तर बॉण्डची पद्धत यशस्वी ठरू शकते. मुंबई महापालिका ही श्रीमंत महापालिका असल्यामुळे या संस्थेचे बॉण्ड घेण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या उड्या पडतील, अशीही शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेची आर्थिक पत चांगली असल्यामुळे व्याजाचे दर कमी असले तरी त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

indrayani.narvekar@expressindia.com