लोकसभा आणि विधानभसेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करणारे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकावर राष्ट्रपतींनीदेखील स्वाक्षरी केली आहे. विरोधकांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र हा पाठिंबा देतानाच महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठीही आरक्षण असावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. याच विधेयकासंदर्भात राजद पक्षाचे नेते अब्दुल बारी सिद्दिकी यांनी केलेल्या एका विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे. लिपस्टिक आणि बॉबकट असणाऱ्या महिला या महिला आरक्षणाचा फायदा रोखू शकतात, असे विधान त्यांनी केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर जदयू पक्षाचे दिवंगत नेते शरद यादव यांनी १९९७ साली केलेल्या विधानाची चर्चा होत आहे? हे विधान काय होते? समाजवादी विचारसरणी असणारे राजद, जदयू, समाजवादी पार्टी या पक्षांची महिला आरक्षणाविषयी काय भूमिका राहिलेली आहे? या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेऊ या… सिद्दीकी काय म्हणाले? बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील एका सभेला संबोधित करताना सिद्दीकी यांनी एक विधान केले. राजद पक्षाच्या ईबीसी विंगने हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. कार्यक्रमात बोलताना "महिला आरक्षणाचा फायदा हा ओबीसी किंवा इबीसी समाजातील महिलांना झाला तरच चांगले होईल. मात्र सध्या बॉबकट आणि लिपस्टिक असणाऱ्या महिलांनाच या आरक्षणातून फायदा होईल," असे सिद्दीकी म्हणाले. सिद्दीकी यांच्या या विधानांतर भाजपाने त्यांच्यावर तसेच इंडिया आघाडीवर सकडून टीका केली. वाढलेला वाद लक्षात घेता सिद्दीकी यांनी माफी मागितली. मी एका ग्रामीण भागातील सभेला संबोधित करत होतो. ग्रामीण भागातील लोकांना समजावे यासाठी मी बॉबकट आणि लिपस्टिकचा उल्लेख केला, असे सिद्दीकी यांनी स्पष्टीकरण दिले. शरद यादव १९९७ साली काय म्हणाले होते? सिद्दीकी यांच्या या विधानानंतर जदयू पक्षाचे नेते शरद यादव यांनी १९९७ साली लोकसभेत महिला आरक्षणावर बोलताना अशाच प्रकारचे भाष्य केले होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून तुम्ही फक्त परकटी महिलांनाच (केस कापलेल्या महिला) संसदेत आणू पाहताय का? परकटी महिला ग्रामीण भागातील महिलांचे प्रतिनिधित्व कशा करतील अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले होते. शरद यादव यांच्या या विधानानंतर संसदेच चांगलाच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर आता राजद पक्षाचे नेते सिद्दीकी यांनीदेखील अशाच आशयाचे विधान केले आहे. वंचित महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल असा दावा महिला आरक्षण विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. मात्र काही पक्षांचा या विधेयकाला अगोदर विरोध होता. या विधेयकामुळे फक्त उच्चजातीय, उच्चवर्गीय महिलांनाच फायदा होईल. तसेच या विधेयकामुळे वंचित महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, असा दावा या पक्षांकडून केला जातो. महिलांच्या राखीव जागांवर स्वत:चे असे स्वतंत्र विचार नसलेल्या महिलांनाच तिकीट दिले जईल. यातून प्रभावी गटाचाच अजेंडा राबवला जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. श्रीमंत महिलांनाच या आरक्षणाचा फायदा? यासह श्रीमंत असणाऱ्या तसेच ज्या महिलांचे कुटुंबीय प्रसिद्ध आहेत, ज्या महिलांचे शिक्षण झालेले आहे अशांनाच या महिला आरक्षण विधेयकातून फायदा होईल. यामुळे वंचित महिलांना विधिमंडळात येणे अधिक कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. शरद यादव तसेच सिद्दीकी यांनी उल्लेख केलेल्या परकटी, बॉबकट या शब्दांचा संदर्भ शहरी, प्रगत महिलांशी आहे. या महिलांचा ग्रामीण भागातील महिलांशी संपर्क नसतो. त्यामुळे या महिला वंचित आणि ग्रामीण भागातील महिलांच्या कल्याणासाठी काम करण्याची शक्यता कमी आहे, अशा संदर्भाने या नेत्यांनी वरील शब्द वापरले होते. राजद, सदयू, समाजवादी पक्षांची नेमकी भूमिका काय? महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात राजद, जदयू, समाजवादी पक्षा अशा सर्वांची साधारण सारखीच भूमिका आहे. २००९ साली इंडियन एक्स्प्रेसने एक वृत्त दिले होते. या वृत्तानुसार समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनी संसदेच्या बाहेर महिला आरक्षणासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली होती. सध्या या विधेयकात ज्या तरतुदी आहेत, त्या आम्हाला मान्य नाहीत. आरक्षणामुळे सोनिया गांधी देशाच्या नेया झाल्या का? आरक्षणामुळे मीरा कुमार लोकसभेच्या अध्यक्ष झाल्या का? असे प्रश्न तेव्हा मुलायमसिंह यादव यांनी केले होते. मुलायमसिंह यादव काय म्हणाले होते? समाजवादी पार्टी तसेच राजद या पक्षांनी २०१० साली या विधेयकाला ठाम विरोध केला होता. यूपीए- २ सरकारने तेव्हा हे विधेयक मंजुरासाठी लोकसभेत मांडले होते. "देशाच्या राष्ट्रपती या महिला आहेत. लोकसभेच्या अध्यक्ष महिला आहे. काँग्रेस आणि यूपीएच्या अध्यक्षदेखील महिला आहे. यातील कोणीही महिला आरक्षणाच्या कोट्यातून या पदावर नाहीत," असे राजदचे लालूप्रसाद यादव म्हणाले होते. "सध्या या विधेयकात ज्या तरतुदी आहेत, त्या आम्हाला मान्य नाहीत. या विधेयकात ओबीसी प्रवर्गासाठी तरतूद असायला हवी," असे समाजवादी पार्टीचे प्रमुख अखिलेश यादव म्हणाले होते सध्या या पक्षांची भूमिका का बदलली? जदयू, जेडीएस, समाजवादी पार्टी या विधेयकाच्या अगोदर विरोधात होते. विधेयकातील काही तरतुदींवर त्यांचा आक्षेप होता. मात्र २०१० साली जदयू पक्षाचे नेते नितीश कुमार यांचा या विधेयकासंदर्भातला विरोध काहीसा कमी झाला. त्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. तसेच हा पाठिंबा देताना त्यांनी या विधेयकात महिलांच्या आरक्षणातही आरक्षण असावे, अशी इच्छा व्यक्त केली. यावेळी महिला मतदारांचे महत्त्व ओळखून या सर्वच पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र वंचित समाजातील महिलांना या ३३ टक्के आरक्षणात विशेष आरक्षण असावे, अशी मागणी या पक्षांनी केली होती. "३३ टक्के आरक्षणातही दलित, मागास, अतिमागास महिलांसाठी आरक्षण हवे " या मागणीसंदर्भात राजद पक्षाचे नेते श्याम रजक यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला यापूर्वी प्रतिक्रिया दिली होती. "आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देतो. मात्र या विधेयकात दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे. आम्हाला महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणातही दलित, मागास, अतिमागास, अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी आरक्षण हवे आहे. तुम्ही महिलांसाठीचे आरक्षण ३३ टक्क्यांवरून ५० टक्के करावे, आम्हाला ते मान्य असेल. मात्र समाजातील वंचित घटकांना आरक्षण न देता आरक्षण लागू केले जात असेल तर त्याचा काहीही फायदा नाही," असे रजक म्हणाले होते. उमा भारती यांनीदेखील केली ओबीसी कोट्याची मागणी भाजपाच्या नेत्या उमा भारती यांनीदेखील महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणात ओबीसी महिलांसाठी विशेष आरक्षण असायला हवे, अशा भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. २००८ सालच्या मतदारसंघांच्या पूनर्रचनेनंतर सध्या लोकसभेत एकूण ४१२ जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी, ८८ अनुसूचित जाती, ४७ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. सध्या मंजूर केलेल्या विधेयकातील तरतुदी या पुढची जनगणना तसेच मतदारसंघांची पूनर्रचना झाल्यानंतरच लागू होईल, असे भाजपाने स्पष्ट केलेले आहे. एमआयएमचा या विधेयकाला विरोध का? लोकसभेत एमआयएम वगळता जवळपास सर्वच पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला. एमआयएमच्या दोन्ही खासदारांनी मात्र या विधेयकाच्या विरोधात मत दिले. या विधेयकाबाबत एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. "आम्ही या विधेयकाचा विरोध करतो. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महिलांना संसदेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल, असा दावा केला जात आहे. मग हाच दावा ओबीसी आणि मुस्लीम महिलांसदर्भात का केला जात नाहीये. या समाजातील महिलांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येत मुस्लीम महिलांचे प्रमाण हे ७ टक्के आहे. लोकसभेत मात्र या महिलांचे प्रतिनिधित्व फक्त ०.७ टक्के आहे, असे का?" असे ओवैसी म्हणाले होते.
