उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्ती विरोधातील याचिका न्यायालयाने का फेटाळली? कारण काय?

नेमके काय आहे प्रकरण?

दिल्लीतील नामांकित व्यावसायिक अरुणकुमार टिक्कू यांची २०१२ मध्ये हत्या करण्यात आली होती. या हत्याकांडातील मुख्य आरोपी असलेल्या विजय पालांडे याच्यावर न्यायालयीन खटला सुरू आहे, त्यासाठी राज्य सरकारने उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. यादरम्यान गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आरोपी पालांडे याने मुंबई सत्र न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. आपल्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहणारे उज्ज्वल निकम यांना पदावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी त्याने याचिकेद्वारे केली होती. जुलै २०२५ मध्ये निकम यांची राज्यसभेचे खासदार म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे ते आता या पदावर राहू शकत नाहीत, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आला होता.

आरोपी पालांडेचा युक्तिवाद काय?

आरोपी पालांडे याने याचिकेत भारतातील संविधानातील काही कलमांचा दाखलाही दिला होता. संसदेतील कोणत्याही सदस्याला राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील लाभाच्या पदावर राहता येत नसल्याचे त्याने नमूद केले होते. याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना पालांडे याच्या वकिलाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २४ चा आधार घेत युक्तिवाद केला. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून झाली असून त्यांना सरकारी तिजोरीतून मानधन मिळते, त्यामुळे ते कलम १०२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभाचे पद) धारण करीत आहेत. निकम हे सत्ताधारी भाजपाचे अधिकृत प्रवक्ते म्हणूनही काम करत असल्यामुळे ते खटल्याचा कल आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी सत्तेचा वापर करू शकतात, असेही आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले.

आणखी वाचा : उत्तर कोरियाची सूत्रे १३ वर्षांच्या मुलीकडे? किम जोंग उन यांच्यानंतर पुढील हुकूमशहा कोण?

उज्ज्वल निकम यांनी लढवली होती निवडणूक

२०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने मुंबई उत्तर मध्य मतदारसंघातून उज्ज्वल निकम यांना उमेदवारी दिली होती. निवडणुकीचे तिकीट मिळताच निकम यांनी विशेष सरकारी वकील पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी अटीतटीच्या लढतीत काँग्रेसच्या उमेदवार वर्षा गायकवाड यांनी अत्यंत कमी फरकाने निकम यांचा पराभव केला. त्यानंतर काही दिवसांनी राज्य सरकारने त्यांची पुन्हा विशेष सरकारी वकील पदावर नियुक्ती केली. त्यावेळीही आरोपी पालांडे याने राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाचा हवाला देऊन निकम यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावेळीही न्यायालयाने या आधारावर निकम यांना हटवण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगून पालांडेचा अर्ज फेटाळून लावला होता.

आरोपीने न्यायालयात कशाचा दाखला दिला?

उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी पदावरून हकालपट्टीची मागणी करताना आरोपी पालांडेने २००६ मधील जया बच्चन विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याचा संदर्भ दिला होता. त्या प्रकरणात बच्चन यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावेळी जया बच्चन उत्तर प्रदेश फिल्म डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या अध्यक्षदेखील होत्या. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, या पदासाठी त्यांना कोणताही आर्थिक लाभ किंवा मानधन मिळालेले नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नफा किंवा आर्थिक लाभ मिळवून देण्यास सक्षम असलेल्या पदाला लाभाचे पद असे म्हटले होते.

न्यायालयाने बच्चन प्रकरणात काय म्हटले होते?

न्यायालयाने जया बच्चन यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ (लाभाचे पद) बाबत काही बाबी उलगडून सांगितल्या होत्या. ज्या पदासोबत ठराविक मानधन किंवा आर्थिक लाभ जोडलेला आहे किंवा नियुक्ती आदेशात संबंधित व्यक्तीला मानधन मिळण्याचा अधिकार दिला आहे, त्या पदावरील व्यक्तीने प्रत्यक्षात मानधन स्वीकारले नसले तरीही ते लाभाचेच पद ठरते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करताना आरोपी पालांडेने हेच मुद्दे याचिकेत नमूद केले. खासदार वकील म्हणून सराव करू शकतात, मात्र ते राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद त्याने केला; पण यापूर्वीच्या अशा कोणत्याही खटल्याचा विशिष्ट आदेश किंवा संदर्भ त्याने न्यायालयात दिला नाही.

उज्ज्वल निकम यांचा युक्तिवाद काय होता?

उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडताना ‘महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध प्रकाश प्रल्हाद पाटील’ या २००९ मधील खटल्याचा संदर्भ दिला. न्यायालयांनी सरकारची कर्तव्ये व कार्ये स्वतःकडे घेऊ नयेत. राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालयांनी साधारणपणे हस्तक्षेप करू नये, असे त्यात म्हटले होते. याशिवाय निकम यांनी ‘श्रीमती कांता कथुरिया विरुद्ध माणक चंद सुराणा’ या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ देताना पद या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केला. पद म्हणजेच सलग चालणारे व वेगवेगळ्या व्यक्तींनी भरले जाणारे कायमस्वरूपी स्थान असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निकम यांनी सांगितले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता किंवा तिच्या जागी लागू असलेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत अशी कोणतीही तरतूद नाही, जी त्यांना भारताच्या राष्ट्रपतींनी खासदार म्हणून नामांकित केल्यानंतर विशेष सरकारी वकील म्हणून काम करण्यापासून रोखते. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, विशेष सरकारी वकील पदावर त्यांची नियुक्ती तात्पुरती आहे. राज्य सरकार आणि आपल्यामध्ये मालक–नोकर असे नाते नसल्यामुळे हे लाभाचे पद ठरू शकत नाही.

हेही वाचा : सरसंघचालकांची निवड कशी होते? आतापर्यंतचे सरसंघचालक कोण? त्यांची नियुक्ती कशी झाली?

न्यायालयाने काय निकाल दिला?

राज्य सरकारने आपल्या विधी व न्याय विभागामार्फत आणि अभियोजन संचालकांमार्फतही पालांडेच्या अर्जाला विरोध केला. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि ते कायमस्वरूपी पद नाही, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. यादरम्यान न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले की- विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीला पदावरून हटवण्याची तरतूद भारतीय संविधानाच्या कलम १०२ मध्ये नाही. पालांडे यांनी या कलमाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. राज्य सरकार विशेष सरकारी वकील म्हणून कोणत्याही व्यक्तीला नियुक्त करण्याचा अधिकार असल्यामुळे या धोरणात्मक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.