Why brands sell different quality products in India: ब्रँड तोच, पाकीट तेच; मग परदेशातल्या चॉकलेट आणि शॅम्पूचा दर्जा भारतात का बदलतो? तज्ज्ञ काय सांगतात?

सोशल मीडियावर सध्या या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. अनेक भारतीय ग्राहकांच्या मनात हा प्रश्न उभा राहिला आहे की, आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात कमी दर्जाचा किंवा वेगळा माल विकतात का? या प्रश्नाचं मूळ कारण स्पष्ट करताना मुंबईतील ज्येष्ठ अन्न तंत्रज्ञान शास्त्रज्ञ गौरी चेंबूरकर म्हणतात:

“कंपन्यांनी सर्व देशातल्या बाजारपेठांमध्ये अगदी एकाच वैशिष्ट्यांची (Specifications) उत्पादनं विकावीत, असा कोणताही आंतरराष्ट्रीय नियम नाही.”

एकाच वस्तूच्या पदार्थांमध्ये फरक करण्याची काय गरज?

भारतात मिळणारी बहुतांश शीतपेये पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत खूप जास्त गोड असतात. ‘रॉयटर्स’च्या एका ताज्या अहवालाने यावर प्रकाश टाकला आहे. उदाहरणार्थ, ब्रिटनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या ‘फँटा’मध्ये साखरेचं प्रमाण भारताच्या तुलनेत खूपच कमी असतं. इतकंच नाही तर भारतात फँटामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या कृत्रिम रंगाचा वापर युरोपमधील खाद्यपदार्थांत करताना पाकिटावर आरोग्याविषयी स्पष्ट धोक्याची सूचना (Health Warning) देणं कायद्याने बंधनकारक केलं आहे. भारतात मात्र अशी कोणतीही चेतावणी ग्राहकांना दिली जात नाही. चॉकलेट्स, नाश्त्याची सीरियल्स, इन्स्टंट फूड आणि लहान मुलांच्या दुधाच्या पावडरीमध्येही असेच फरक आढळतात. पोषणतज्ज्ञांच्या मते, भारतीय ग्राहकांच्या वाट्याला येणाऱ्या उत्पादनांमध्ये साखरेचं प्रमाण अधिक, कोको किंवा दुधाचं प्रमाण कमी आणि स्वस्त फॅट्स किंवा रासायनिक घटकांचा वापर जास्त असतो.
या दुटप्पी धोरणावर नुकतंच ‘महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासना’चे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की,

“बहुराष्ट्रीय अन्न व शीतपेय कंपन्यांनी भारतात आणि इतर विकसित देशांत वेगवेगळे पोषण निकष (Nutritional Standards) लावणं हे नैतिकतेच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे?”

भारतीय मध्यमवर्गाचं बजेट आणि ‘किफायतशीर’ फॉर्म्युला:

या फरकामागे कंपन्यांची बनवाबनवी हा एकमेव मुद्दा नसून आपल्या देशाचं अर्थकारण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) हा सगळ्यात मोठा पेच आहे. बेंगळुरूच्या ‘विद्याशिल्प युनिव्हर्सिटी’तील अर्थतज्ज्ञ डॉ. तानिया साह याविषयी सांगतात:

“एकाच ब्रँडचं नाव असणं म्हणजे ते उत्पादन तंतोतंत सारखंच असेल असं नाही. चांगल्या दर्जाचा थेट संबंध जास्त किमतीशी असतो. मग प्रश्न असा पडतो की, विकसनशील देशांमधील सामान्य जनतेला ती प्रीमियम किंमत परवडणारी आहे का?”

भारतातील आणि पाश्चात्त्य देशातील दरडोई (per capita) उत्पन्नातील तफावत खूप मोठी आहे. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, भारताचं दरडोई उत्पन्न सुमारे २,७०० अमेरिकन डॉलर्स आहे, तर ब्रिटनमध्ये ते सुमारे ५७,६०० डॉलर्स आणि अमेरिकेत ९०,००० डॉलर्सच्या घरात आहे. जेव्हा एखादं भारतीय मध्यमवर्गीय कुटुंब महिन्याचा किराणा भरतात, तेव्हा ५ रुपयांच्या शॅम्पूचा पॅक किंवा १० रुपयांच्या बिस्कीटचं पाकीट त्यांच्या बजेटमध्ये बसणं महत्त्वाचं असतं. परदेशातील उच्च दर्जाचे घटक भारतात वापरले तर उत्पादनाची किंमत चौपट होईल आणि ते मध्यमवर्गाच्या आवाक्याबाहेर जाईल. गौरी चेंबूरकर यांनी आयर्लंडमध्ये काम करतानाचा आपला एक अनुभव सांगितला:

“मला युरोपियन आणि विशेषतः स्वित्झर्लंडमध्ये बनवलेल्या कॅडबरी चॉकलेटची चव व टेक्स्चर खूप आवडायचं; पण त्यांची किंमत मात्र खिसा रिकामी करणारी असायची. भारतात असताना मी खिशाचा फार विचार न करता कॅडबरी विकत घेऊ शकत होते, पण आयर्लंडमध्ये महाग असल्यामुळे मी ते क्वचितच विकत घ्यायचे.”

त्या पुढे स्पष्ट करतात:

“मी काम केलेल्या प्रत्येक कंपनीत आमचा नेहमी असा प्रयत्न असायचा की ग्राहकांच्या अपेक्षाही पूर्ण व्हाव्यात आणि उत्पादन खर्चही मर्यादित रहावा.”

कंपन्यांना नफा कमावताना मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला परवडेल अशी किंमत ठेवण्यासाठी अनेकदा मूळ घटकांना स्वस्त पर्यायी घटकांनी बदलावं लागतं.

भौगोलिक परिस्थितींमुळे कच्च्या मालात फरक होतो का?

कोणत्याही उत्पादनाची रचना त्या देशात सहज उपलब्ध असणाऱ्या कच्च्या मालावरही अवलंबून असते. एका देशातून दुसऱ्या देशात कच्चा माल आयात करणं प्रचंड खर्चिक होतं. याबाबत गौरी चेंबूरकर स्पष्ट करतात:

“भारतासारख्या किंवा ब्राझीलसारख्या उष्णकटिबंधीय देशांमध्ये मिळणारा नैसर्गिक मध हा थंड हवामानाच्या प्रदेशात मिळणाऱ्या मधापेक्षा चवीला आणि गुणधर्माने पूर्णपणे वेगळा असतो.”

अमेरिकेचं उदाहरण देताना डॉ. तानिया साह सांगतात की,

“अमेरिकेत मक्याचं (Corn) प्रचंड उत्पादन होतं, त्यामुळे तिथे शीतपेये आणि गोड पदार्थांमध्ये साखरेऐवजी स्वस्त ‘हाय-फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप’ मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं. भारतात मात्र मक्याची उपलब्धता, आयात शुल्क आणि बाजारभाव वेगळे असल्याने कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या इतर गोड घटकांचा आधार घ्यावा लागतो.”

सरकारी कायदे आणि ‘शुगर टॅक्स’चा सापळा:

पाश्चात्त्य देशांत सरकार जनतेच्या आरोग्याबाबत अत्यंत कडक नियम बनवते. युरोप आणि ब्रिटनमध्ये ‘शुगर टॅक्स’ (साखर कर) लागू आहे. द्रवातील साखरेचं प्रमाण ‘ब्रिक्स’ (Brix) या मापात मोजले जाते. उत्पादनात जितकी जास्त साखर, तितका त्यावर प्रचंड कर लागतो.
गौरी चेंबूरकर सांगतात:

“युरोपमध्ये कर वाचवण्यासाठी एनर्जी ड्रिंक कंपन्याही साखरेची पातळी जाणीवपूर्वक नियमांच्या खाली ठेवतात. मी एका सॉस बनवणाऱ्या कंपनीत काम करत असताना, अतिरिक्त साखरेवरचा कर टाळण्यासाठी आम्ही थेट नैसर्गिक फळांमधील साखरेचा वापर करून रेसिपी बदलली होती.”

भारतात मात्र असे कडक नियम नसल्याने कंपन्या बिनदिक्कतपणे साखरेचा आणि स्वस्त घटकांचा सढळ वापर करतात. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) पाकिटाच्या दर्शनी भागावर धोक्याची लेबल्स (Front-of-pack Warning Labels) लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, मोठ्या कंपन्यांच्या लॉबिंग आणि दबावामुळे हा निर्णय मागे पडला.

भारतीयांच्या जिभेचे चोचले:

केवळ खर्च किंवा कायदेच नव्हे, तर स्थानिक ग्राहकांची आवडही तितकीच महत्त्वाची असते. गौरी चेंबूरकर यांच्या मते:

“परदेशात बनवलेले अनेक कमी साखर किंवा कमी मीठ असलेले खाद्यपदार्थ भारतीय जिभेच्या चवीला अजिबात उतरत नाहीत. ते आपल्याला अगदी अळणी किंवा बेचव वाटतात.”

भारतीय ग्राहकांना गोड, तिखट आणि चटपटीत चवींची सवय आहे, त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या बाजारात टिकून राहण्यासाठी भारतीय जिभेला आवडेल असेच फॉर्म्युलेशन तयार करतात.

पदार्थांचं फॉर्म्युलेशन वेगळं असल्याने दर्जा उतरतो का?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी गौरी चेंबूरकर अन्नाच्या गुणवत्तेचे तीन भाग स्पष्ट करतात:

• अन्न सुरक्षितता (Food Safety): उत्पादन सेवनासाठी १००% सुरक्षित असणं; यावर कधीही तडजोड होत नाही.
• रासायनिक रचना (Chemical Composition): पाकिटावर लिहिलेले घटक; यात देशानुसार बदल होतो.
• संवेदी आकर्षण (Sensory Appeal): उत्पादनाची चव, रंग, वास आणि पोत (Texture).

जर एखाद्या चॉकलेटमध्ये कोकोचं प्रमाण कमी आणि साखरेचं प्रमाण जास्त असेल, तर ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घातक नसतं; पण पोषणाच्या दृष्टीने ते नक्कीच परदेशी चॉकलेटपेक्षा कमी दर्जाचं ठरतं.

मध्यमवर्गीय ग्राहकांसमोरील खरा पेच कोणता?

आपल्यासमोर खरा प्रश्न हा नाही की भारतातील उत्पादनं पाश्चात्त्य देशांसारखीच का नाहीत; तर खरा प्रश्न हा आहे की, आपण जे पैसे मोजतोय त्या बदल्यात आपल्याला सकस आणि सुरक्षित उत्पादन मिळतं आहे का? कंपन्यांनी बजेट नियंत्रणात ठेवताना उत्पादनाची किंमत कमी ठेवली तरी चालेल, पण पाकिटातील घटकांबाबत ग्राहकांशी १००% प्रामाणिक राहिलं पाहिजे. आपण काय खात आहोत, आपल्या मुलांच्या पोटात रोज किती साखर आणि रसायने जात आहेत, याची स्पष्ट माहिती प्रत्येक सामान्य ग्राहकाला मिळणं हा त्याचा कायदेशीर हक्क आहे.