BRICS Summit Important Points : ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि साऊथ आफ्रिका) देशांनी शनिवारी १२ सप्टेंबर रोजी ‘नवी दिल्लीचा जाहीरनामा’ स्वीकारला आहे. जगभरातील व्यापारयुद्ध, अवाजवी टॅरिफ आणि पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स जाहीरनाम्याला महत्व प्राप्त झाले आहे. या जाहीरनाम्यात व्यापार, दहशतवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील सुधारणांसह पश्चिम आशियातील युद्धावरही ब्रिक्स देशांनी आपली सामूहिक भूमिका स्पष्ट केली आहे.
जगभरातील देशांवर लादलेला टॅरिफ, व्यापारातील तणाव आणि भूराजकीय विभागणी सुरू असताना ब्रिक्स देशांनी एकतर्फी व्यापार निर्बंधांना विरोध केला. तसेच ब्रिक्स देशांमधील सीमापार व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या जाहीरनाम्यात भारतासाठी महत्त्वाचे असलेल्या काही निर्णयांचाही समावेश आहे. सीमापार दहशतवादाबाबत अधिक कठोर भूमिका घेण्यासोबतच डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि वित्तीय क्षेत्रात नव्या सहकार्याची दिशा ठरवण्यात आली आहे.
ब्रिक्स देशांमध्ये एकमत होणं हीच या परिषदेतील मोठी घडामोड आहे. कारण मे महिन्यात इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील मतभेदांमुळे ब्रिक्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना संयुक्त निवेदनही जारी करता आलं नव्हतं. त्यामुळे दिल्लीतील बैठकीपूर्वी पश्चिम आशियातील संघर्षावर कोणती भूमिका घ्यायची, यावर राजनैतिक पातळीवर मोठी कसरत सुरू होती. अखेर दोन्ही देशांना मान्य होईल अशी संतुलित भाषा जाहीरनाम्यात वापरण्यात आली. त्यामुळे पश्चिम आशियातील युद्ध आणि तणावाचा उल्लेख असला, तरी कोणत्याही एका देशावर थेट जबाबदारी ढकलण्यात आलेली नाही.
एकतर्फी शुल्क आणि व्यापार निर्बंधांविरोधात ब्रिक्सची भूमिका
२०२५च्या सुरुवातीपासून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक व्यापारी भागीदार देशांवर टप्प्याटप्प्याने वाढीव टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. या टॅरिफमधून व्यापारातील असमतोल कमी होईल, संबंधित देशांकडून सवलती मिळतील आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक पैसा परत येईल, असा अमेरिकेचा प्रयत्न होता. जाहीरनाम्यात आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेला विरोध करणाऱ्या एकतर्फी टॅरिफ सक्तीचा निषेध करण्यात आला. अशा उपाययोजना तातडीने मागे घेण्याची मागणीही ब्रिक्सने केली.
जाहीरनाम्यात ट्रम्प यांचे नाव घेतलेले नाही. मात्र, अशा अन्यायकारक आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विसंगत असलेल्या एकतर्फी संरक्षणवादी उपायांचा ब्रिक्समधील विविध देशांना फटका बसत असल्याचे ब्रिक्सने स्पष्ट केले. त्यामुळे व्यापार आणि वित्तीय निर्बंधांच्या वाढत्या वापराला सामूहिक उत्तर देण्याची भूमिका ब्रिक्सने घेतली आहे.
एकतर्फी संरक्षणवादी व्यापार उपायांचा ब्रिक्समधील वेगवेगळ्या देशांवर त्यांच्या व्यापाराच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळा परिणाम होत आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापारात सर्व देशांसाठी न्याय्य, स्थिर आणि पारदर्शक वातावरण तयार करण्यावर भर देण्याची भूमिका जाहीरनाम्यात मांडण्यात आली आहे. मात्र, या व्यापार निर्बंधांना प्रत्युत्तर म्हणून ब्रिक्स देश कोणतीही स्वतंत्र प्रतिशोधात्मक व्यापारयंत्रणा उभी करणार असल्याचे जाहीरनाम्यात स्पष्ट केलेले नाही. म्हणजेच, ब्रिक्स देश विरोधी भूमिका घेत असले तरी पुढील ठोस कृती काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
हवामान बदलाच्या नावाखाली व्यापारावर लादल्या जाणाऱ्या कार्बन सीमा शुल्कालाही ब्रिक्सने विरोध केला. विशेषतः एखाद्या देशाने ते एकतर्फी, दंडात्मक किंवा भेदभाव करणाऱ्या पद्धतीने लागू केल्यास ते संरक्षणवादी ठरतात, अशी भूमिका जाहीरनाम्यात मांडण्यात आली.
सीमापार दहशतवादावर ब्रिक्सची कठोर भूमिका
ब्रिक्सने दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरोधात ठाम भूमिका घेतली. भारतासाठी विशेष बाब म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा या जाहीरनाम्यातून तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. दहशतवाद्यांची सीमापार हालचाल, दहशतवादासाठीचा आर्थिक पुरवठा आणि दहशतवाद्यांना मिळणारे सुरक्षित आश्रय यांच्यावरही ब्रिक्सने चिंता व्यक्त केली आहे. दहशतवादाविरोधातील कारवाईत दुहेरी निकष ठेवू नयेत, अशी स्पष्ट भूमिका घेत सर्व प्रकारच्या दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेचा संदेश देण्यात आला.
सीमापार दहशतवादाला एक गंभीर सुरक्षा आव्हान म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळावी, यासाठी भारत अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. ब्रिक्सच्या (BRICS) जाहीरनाम्यात किंवा संयुक्त निवेदनात अशा प्रकारच्या भाषेचा समावेश होणे हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे ब्रिक्स हा गट सर्वसंमतीने निर्णय घेतो आणि यामध्ये चीनचाही समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांवर बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावर चीनची भूमिका अनेकदा भारतापेक्षा वेगळी आणि विरोधी राहिली आहे.
त्याचवेळी दहशतवादाचा संबंध कोणत्याही विशिष्ट धर्म, राष्ट्रीयत्व, संस्कृती किंवा वांशिक समूहाशी जोडता येणार नाही, असे ब्रिक्सने जाहीरनाम्यात स्पष्ट केले. दहशतवादाविरोधातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याबरोबरच ब्रिक्स दहशतवादविरोधी कार्यगटाच्या माध्यमातून सदस्य देशांमधील सहकार्याचे स्वागत करण्यात आले. तरुणांमधील अतिरेकी विचारसरणी आणि कट्टरतावाद वाढणे, हा मुद्दा गांभीर्याने हाताळण्याची गरज आहे, असेही जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले.
पश्चिम आशियातील युद्धावर ब्रिक्सची संतुलित भूमिका
इराण आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिक्स देशांनी पश्चिम आशियातील तणावावर एकमत साधले आहे. जाहीरनाम्यात सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे, तसेच संघर्षाचे प्रश्न संवाद व मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सोडवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या पायाभूत सुविधा आणि अणुकेंद्रांवरील हल्ल्यांचा निषेध करताना व्यापार, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
गाझा आणि पॅलेस्टिनी भागातील मानवतावादी संकटावरही ब्रिक्सने चिंता व्यक्त केली. युद्धाच्या काळात उपासमारीचा वापर शस्त्र म्हणून करणे, नागरिक आणि नागरी ठिकाणांना लक्ष्य करणे, रुग्णालये व इतर नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ले करणे आणि मानवतावादी मदत पोहोचण्यास बेकायदेशीर अडथळे निर्माण करणे, या सर्व प्रकारांचा ब्रिक्सने निषेध केला आहे. तर गाझामधील युद्धविराम कायम ठेवणे, मानवतावादी मदत विनाअडथळा पोहोचू देणे आणि पॅलेस्टिनींचे सक्तीचे विस्थापन थांबवण्याची मागणी या जाहीरनाम्यातून करण्यात आली आहे.
ब्रिक्सने पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी काम करणाऱ्या UNRWAला पाठिंबा दिला आहे. ब्रिक्सने १९६७ च्या सीमेंतर्गत असलेल्या पूर्व जेरुसलेम आणि स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या निर्मितीला पुन्हा पाठिंबा दिला. तसेच इस्रायलने लेबनॉनमधील युद्धविरामाचे पालन करावे आणि उर्वरित लेबनानी भूभागातून सैन्य मागे घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. सीरियात सर्व घटकांना सहभागी करून घेणाऱ्या सर्वसमावेशख राजकीय प्रक्रियेलाही ब्रिक्सने पाठिंबा दिला आहे.
