भारतासाठी २०२६ची ‘ब्रिक्स’ परिषद का महत्त्वाची आहे?

‘ब्रिक्स’ गटाची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

भारत, चीन, ब्राझील आणि रशिया यांसारख्या देशांना जागतिक पातळीवरील आर्थिक व राजकीय निर्णयांमध्ये अधिक प्रभावी भूमिका बजावता यावी यासाठी २००९मध्ये पहिल्यांदा ब्रिक परिषद आयोजित करण्यात आली. पुढे त्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या इंग्रजी आद्याक्षरांवरून या गटाचे ‘ब्रिक्स’ नामकरण करण्यात आले आहे. या गटाचा विस्तार होत त्यामध्ये इजिप्त, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला. भारत आणि चीन या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांचा या गटामध्ये समावेश होत असल्याने गटाच्या ११ सदस्य देशांची लोकसंख्या चार अब्जापेक्षा अधिक असून ती जागतिक लोकसंख्येच्या जवळपास ५० टक्के आहे. त्यामुळे जागतिक व्यवस्थांवर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमध्ये या देशांना स्थान मिळणे किती महत्त्वाचे आहे, याचा अंदाज लावता येईल. त्याबरोबरच बेलारुस, बोलिव्हिया, क्युबा, कझाकस्तान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम हे भागीदार देश आहेत.

२०२६च्या परिषदेची उद्दिष्ट्ये काय आहेत?

भारत यंदा ‘ब्रिक्स’ परिषदेचा यजमान आहे. यापूर्वी २०१२ आणि २०१६मध्ये भारतात ‘ब्रिक्स’ परिषद झाली होती. हवामान आणि शाश्वतता, आर्थिक लवचिकता, ग्लोबल साउथचा जोमाने पुरस्कार तसेच व्यावहारिक सहकार्य ही यंदाच्या ‘ब्रिक्स’ परिषदेची उद्दिष्ट्ये जाहीर करण्यात आली आहेत. त्याअंतर्गत हरित वित्त, ऊर्जा संक्रमण आणि शाश्वत विकासावरील सामूहिक कृतीला गती दिली जाईल. तसेच ‘ब्रिक्स’ देशांअंतर्गत लॉजिस्टिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न असेल. त्यासाठी लॉजिस्टिक्स पुरवठा-साखळी सहकार्य आराखड्याच्या माध्यमातून जागतिक अनिश्चितता आणि बाजारपेठेतील अडथळ्यांचा सामना करण्यासाठी संस्थात्मक आणि पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. ग्लोबल साउथला संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांमध्ये वाढत्या प्रतिनिधित्वाची जुनी मागणी पुन्हा लावून धरली जाईल. जागतिक संस्थांच्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी भारत अनेक वर्षांपासून मागणी करत आहे. याबरोबरच आपापसात व्यापार, तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये ठोस सहकार्यासाठी आग्रह धरला जाईल.

२००९पासूनच्या उद्दिष्टांना कितपत यश मिळाले?

चीनसारख्या बलाढ्य अर्थसत्तांसह उगवत्या अर्थव्यवस्थांच्या मताला जागतिक पातळीवर अधिक महत्त्व प्राप्त करून देणे, बहुध्रुवीय व्यवस्था निर्माण करणे, पर्यायी विकास वित्तव्यवस्था उभारणे या उद्दिष्टांना बऱ्यापैकी यश मिळाले आहे. संयुक्त राष्ट्रे, सुरक्षा परिषद, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये पाश्चिमात्त्य देशांचा बोलबाला असताना आता ग्लोबल साउथचे म्हणणेही अधिक गांभीर्याने घेतले जाऊ लागले आहे. मात्र, जागतिक बँक आणि नाणेनिधीमध्ये अजूनही अमेरिका, युरोपचे वर्चस्व अधिक आहे. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या गरजांसाठी ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँके’च्या स्थापनेमुळे पाश्चात्त्य वित्तीय संस्थांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास काही प्रमाणात का होईना यश आले आहे. तसेच ‘ब्रिक्स’ सदस्यांचे आपापसात वित्तीय सहकार्य वाढले आहे. डॉलरला सक्षम पर्याय उभा करण्यासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न सुरू असले तरी आतापर्यंत ते अयशस्वी ठरले आहेत. ‘ब्रिक्स’ देशांनीही पर्यायी चलनाचा उपाय चाचपडून पाहिला आहे, पण त्याला काहीही यश लाभलेले नाही. अपवाद वगळता अजूनही सदस्य देश आपापसातील व्यवहार डॉलरमध्ये करत आहेत. पाश्चात्त्य देशांच्या नेतृत्वाखालील संस्थांना पर्याय देणे, युरोच्या धर्तीवर ‘ब्रिक्स’ देशांचे सामाईक चलन आणणे आणि एकात्मिक राजकीय गट म्हणून स्वतःला सादर करणे या तीन उद्दिष्टांना अजिबातच यश मिळालेले नाही.

‘ब्रिक्स’मुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रभाव कसा वाढला?

‘ब्रिक्स’च्या संस्थापक देशांपैकी एक असल्यामुळे जसजसा ‘ब्रिक्स’चा प्रभाव वाढत आहे, तसतसा भारताचे महत्त्वही वाढत आहे. बहुध्रुवीय जगाच्या निर्मितीमध्ये, तसेच पाश्चात्त्य देशांशी मैत्री कायम ठेवून जागतिक संतुलन कायम राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या विविध सदस्य देशांशी भारताचा द्विपक्षीय व्यापार २०२४पर्यंत जवळपास ३९९ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला. मेट्रो आणि प्रादेशिक वाहतूक व्यवस्थेसारख्या देशांतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी भारताने न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून जवळपास १० अब्ज डॉलर कर्ज घेतले आहे. तसेच उगवत्या अर्थव्यवस्था आणि विकसित देशांमध्ये दुवा साधणारा देश म्हणून भारताचे स्थान बळकट झाले आहे.

nima.patil@expressindia.com