ब्रिक्सने २० वर्षांत काय साध्य केले? हा समूह G7 पेक्षा किती शक्तिशाली? भारताकडे कोणती संधी?

ब्रिक्स विरुद्ध जी-७: आकडेवारी काय सांगते?

गेल्या दोन दशकांत जागतिक अर्थव्यवस्थेचे संतुलन वेगाने बदलले असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २००० मध्ये ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार संस्थापक देशांचा क्रयशक्तीच्या आधारावर जागतिक जीडीपीमध्ये सुमारे २३ टक्के वाटा होता. त्याच वेळी जी-७ देशांचा जागतिक जीडीपीतील वाटा जवळपास ५२ टक्के इतका राहिला. मात्र, २०२४ पर्यंत जागतिक आर्थिक समीकरण मोठ्या प्रमाणात बदलले. ब्रिक्समध्ये ११ सदस्यीय देशांतील गटाचा जागतिक जीडीपीमधील वाटा वाढून तब्बल ३६.८ टक्क्यांवर पोहोचला, तर दुसरीकडे ‘जी-७’ चा वाटा घसरून २९ टक्क्यांच्याही खाली आला. त्यामुळे जागतिक पातळीवर वेगाने विस्तारणाऱ्या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या समूहाने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्वतःचा दबदबा निर्माण केल्याचे दिसून येते.

जागतिक व्यापारात ब्रिक्सचा किती वाटा?

सध्या जागतिक व्यापारातील जवळपास एक चतुर्थांश वाटा एकट्या ब्रिक्स देशांचा आहे. विशेष म्हणजे, या सदस्य देशांमधील अंतर्गत व्यापारी देवाणघेवाण २०२४ मध्ये तब्बल १.१७ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचला आहे. म्हणजेच गेल्या दोन दशकांत यामध्ये ८४ अब्ज डॉलर्सवरून जवळपास १३ पटींनी मोठी वाढ झाली आहे. ब्रिक्स देशांकडे एकत्रितपणे अंदाजे ५.२ लाख कोटी डॉलर एवढा परकीय चलनसाठा आहे. तसेच जगातील एकूण खनिज कोळसा उत्पादनापैकी तब्बल ७८.२ टक्के उत्पादन ब्रिक्स देशांमध्ये होते. आर्थिक वाढीच्या बाबतीतही ब्रिक्स देशांची कामगिरी जी-७ देशांपेक्षा चांगली राहण्याचा अंदाज आहे. २०२५ मध्ये ब्रिक्स देशांची सरासरी आर्थिक वाढ ३.८ टक्के, तर २०२६ मध्ये ३.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ जी-७ देशांच्या सरासरी वाढीपेक्षा तीनपटाहून अधिक आहे.

ब्रिक्समधील दरडोई उत्पन्नातील मोठी दरी

ब्रिक्समधील देशांची सामूहिक आकडेवारी भक्कम असली, तरी वैयक्तिक समृद्धीचा विचार केल्यास त्यात अजूनही मोठी तफावत दिसून येते. जी-७ देशांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न सुमारे ५३,००० डॉलर्स आहे, तर ब्रिक्स देशांचे हेच उत्पन्न जेमतेम ८,२०० डॉलर्सच्या आसपास आहे. त्यामुळे ब्रिक्सची ताकद ही प्रामुख्याने वैयक्तिक आर्थिक समृद्धीमुळे नव्हे तर मोठी लोकसंख्या आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे अधिक असल्याचे दिसून येते. २००६ मध्ये ब्रिक्सची सुरुवात ब्रिक या नावाने झाली होती. त्यात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांचा समावेश होता. या देशांच्या अर्थव्यवस्था भविष्यात जागतिक आर्थिक विकासाचे प्रमुख केंद्र बनतील, असा अंदाज गोल्डमन सॅक्सने व्यक्त केला होता. सुरुवातीला ब्रिक हा परराष्ट्रमंत्र्यांच्या चर्चेचा एक मंच होता. त्यानंतर त्याचे रूपांतर देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीच्या व्यासपीठात झाले. २००९ मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे ब्रिकची पहिली शिखर परिषद झाली. २०२० मध्ये दक्षिण आफ्रिका या गटात सामील झाली आणि समूहाचे नाव ‘ब्रिक्स’ झाले. पुढे २०२४ मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांचा समावेश झाल्याने ब्रिक्सचा मोठा विस्तार झाला. जानेवारी २०२५ मध्ये इंडोनेशिया या संघटनेचा ११ वा सदस्य बनला.

‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज बनण्याचा प्रयत्न

सुरुवातीला केवळ आर्थिक सहकार्यासाठी तयार झालेला ब्रिक्स गट आता मोठ्या प्रभावाचा भू-राजकीय समूह बनला आहे. विशेषतः विकसनशील आणि उदयोन्मुख देशांचा म्हणजेच ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज म्हणून हा समूह स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचवेळी ब्रिक्सच्या स्थापनेवेळी असलेली प्रमुख तक्रार आजही फारशी काही बदललेली नाही. जागतिक आर्थिक आणि राजकीय शक्तीचे संतुलन बदलत असताना आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये त्यानुसार बदल झालेले नसल्याचे ब्रिक्स समूहातील देशांचे म्हणणे आहे. ब्रिक्सच्या पहिल्याच शिखर परिषदेत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुधारणेची मागणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देणे आणि अधिक लोकशाहीवादी, बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. दोन दशकांनंतरही ब्रिक्सच्या या मागण्या जागतिक राजकारणाच्या बदलत्या परिस्थितीत तितक्याच महत्त्वाच्या ठरत असल्याचे दिसून येते.

‘ब्रिक्स’मधील भारताचे धोरणात्मक स्थान

‘ब्रिक्स’ समूहातील भारताचा सहभाग हा देशाच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर आधारित व्यापक बहुपक्षीय मुत्सद्देगिरीचा भाग मानला जातो. भारत सरकार कोणत्याही एका गटाशी किंवा लष्करी आघाडीशी बांधील न राहता एकाच वेळी ‘ब्रिक्स’, ‘जी-२०’, ‘क्वाड’ आणि ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ अशा विविध आघाड्यांवर सक्रिय भूमिका बजावत आहे. जागतिक सत्ताकेंद्रांपैकी एकाची निवड करण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचा स्वतंत्र प्रभाव आणि वाव निर्माण करणे हे भारताच्या धोरणाचे मूळ उद्दिष्ट राहिले आहे. भारताने या मंचामध्ये केवळ सहभाग न नोंदवता मोठे संस्थात्मक योगदानही दिले आहे. २०१२ च्या नवी दिल्ली परिषदेत भारताने मांडलेल्या प्रस्तावातून पुढे ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ची स्थापना झाली. २०२६ च्या मध्यापर्यंत या बँकेने १४१ प्रकल्पांसाठी सुमारे ४४ अब्ज डॉलर्सचा निधी मंजूर केला. हवामान बदल, शाश्वत विकास आणि व्यापार यांसारख्या मुद्द्यांवरील चर्चांनाही भारताने महत्त्व दिले आहे. या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील धोरणात्मक चर्चांना दिशा देण्याची आणि स्वतःचा अजेंडा मांडण्याची भारताची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.

ब्रिक्समधील अंतर्गत तणाव कशामुळे?

ब्रिक्स समूहाचे नेमके उद्दिष्ट काय असावे यावरून सदस्य देशांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. चीन आणि रशिया ब्रिक्सकडे आता पाश्चिमात्य देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारा समूह म्हणून पाहत आहेत. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय संस्थांना आणि डॉलरच्या वर्चस्वाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी या समूहाचा वापर करण्याची त्यांची भूमिका आहे. चीनने या समूहाचा विस्तार करून ‘ग्लोबल साउथ’चे नेतृत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर पाश्चिमात्य निर्बंध आणि ‘स्वीफ्ट’ मधून हकालपट्टी झाल्यानंतर रशिया या मंचाकडे आपली आर्थिक जीवनवाहिनी म्हणून पाहत आहे. याउलट, भारत आणि ब्राझील या गटाकडे प्रामुख्याने आर्थिक विकास आणि आंतरराष्ट्रीय सुधारणांचा मंच म्हणून पाहत आहेत. पाश्चिमात्य देशांशी थेट संघर्षात उतरण्याची भारताची कोणतीही भूमिका दिसून येत नाही. भारताने या समूहाच्या ऐक्यापेक्षा राष्ट्रीय हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. २०२३ मध्ये रशियाने कच्च्या तेलाचा मोबदला ‘युआन’ या चिनी चलनात देण्याची मागणी केली असता, भारताने डॉलर किंवा रुपयांमध्येच व्यवहार करण्याचा आग्रह धरत ती फेटाळून लावली होती. विशेष म्हणजे, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारताने अमेरिकेसोबत एका व्यापार आराखड्यावर स्वाक्षरी केली. त्यात शुल्ककपातीचा लाभ मिळवण्यासाठी भारताने रशियन तेलाची खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवल्याचे सांगण्यात आले. भारताने गटाच्या ऐक्यापेक्षा स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला झुकते माप दिल्याचे यावरून स्पष्ट झाले.

ब्रिक्समध्ये परस्परविरोधी भूमिका असलेले देश

ब्रिक्सच्या विस्तारामुळे समूहासमोर नवी आणि गंभीर भू-राजकीय आव्हाने निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ब्रिक्समधील एकजूट टिकवणे अधिक कठीण होत आहे. याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण मे २०२६ मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या समूहातील परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत पाहायला मिळाले. या बैठकीत सदस्य देशांना संयुक्त निवेदनावर सहमती साधता आली नाही. ब्रिक्सच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वसमावेशक ‘संयुक्त घोषणापत्र’ जाहीर न झाल्याची ही पहिलीच वेळ होती. इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन नवनिर्वाचित सदस्य देशांमधील थेट लष्करी आणि राजनैतिक वादामुळे ही बैठक अनिर्णित राहिली. भारताने यजमान या नात्याने पश्चिम आशियातील स्थितीबाबत सदस्यांमध्ये मतभिन्नता असल्याचे सांगत परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला, तरीही प्रत्यक्ष संघर्षात समोरासमोर उभे असलेले देश आता ब्रिक्सचा भाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याच्या ब्रिक्सच्या कार्यपद्धतीत वाढता विस्तार हा मोठा अडथळा ठरत असल्याचे या घडामोडीवरून समोर आले आहे.

डॉलरचा दबदबा आणि ब्रिक्सची भूमिका

पाश्चिमात्य देश ब्रिक्सकडे एकाच वेळी सावधगिरी आणि व्यावहारिक दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. हा गट सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेला तात्काळ पर्याय ठरू शकत नसला, तरी जागतिक सत्तासंतुलन हळूहळू बदलण्याची क्षमता यात नक्कीच आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डॉलरला पर्याय म्हणून नवीन चलन आणल्यास किंवा इतर चलनांना पाठिंबा दिल्यास ब्रिक्स देशांवर १०० टक्के आयात शुल्क लादण्याचा थेट इशारा दिला होता. या इशाऱ्याचा मोठा परिणाम दिसून आला असून, ब्रिक्सचे एकच सामाईक चलन आणण्याची मूळ संकल्पना आता बऱ्याच अंशी मागे पडली आहे. त्याऐवजी, सदस्य देशांनी आपापसातील द्विपक्षीय व्यापारात आपापल्या राष्ट्रीय चलनांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. रशिया आणि चीन यांच्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक द्विपक्षीय व्यापार आता रुबल आणि युआनमध्ये होतो. रशिया आणि भारतानेही थेट व्यापारातील सुमारे ९० टक्के देयके राष्ट्रीय चलनांमध्ये करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंजूर केलेल्या स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्सचा उपयोग केला जात आहे. भारत आणि यूएईने जुलै २०२३ पासून रुपया-दिरहम स्थानिक चलन व्यवहार व्यवस्था सुरू केली आहे. त्यानंतर भारत आणि इंडोनेशियाने जुलै २०२६ मध्ये रुपया-रुपिया व्यवहाराची व्यवस्था सुरू केली. परिणामी २०२६ च्या पहिल्या दोन महिन्यांतच दोन्ही देशांमधील स्थानिक चलनातील व्यापार १६३ टक्क्यांनी वाढून ८.४५ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे.

‘ब्रिक्स पे’ प्रणालीमुळे डॉलरला पर्याय?

राजधानी दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत BRICS Pay प्रणाली सादर होण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून विविध सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय पेमेंट प्रणालींना एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. रशियाची SPFS, चीनची CIPS, भारताची UPI आणि ब्राझीलची Pix या पेमेंट प्रणालींना जोडण्याची योजना आहे. त्यामुळे ब्रिक्स देशांना डॉलरवर आधारित परदेशी बँकांच्या माध्यमातून व्यवहार करण्याची गरज कमी होऊ शकते. या निर्णयाकडे डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दिशेने घेतलेले एक अप्रत्यक्ष पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, भारताचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. स्वतंत्र किंवा सर्वमान्य ब्रिक्स चलन तयार करण्याऐवजी परस्पर जोडलेल्या केंद्रीय बँक डिजिटल चलनांवर भारताचा भर आहे. UPI च्या यशातून भारताची डिजिटल पेमेंटविषयक ही भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे. तरीही जागतिक बाजारात डॉलरचे वर्चस्व अद्याप मोठे आहे. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत जगातील केंद्रीय बँकांच्या परकीय चलनाच्या साठ्यापैकी ५७.१३ टक्के साठा अमेरिकन डॉलरमध्ये होता. तसेच ब्रिक्समधील कोणताही देश रुपया, युआन किंवा रँडचा मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलनसाठा तयार करताना दिसत नाही.

पाकिस्तानच्या BRICS सदस्यत्वाच्या आकांक्षा

पाकिस्तानने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ब्रिक्सचा सदस्य होण्यासाठी औपचारिक अर्ज केला होता. मात्र, त्याच्या सदस्यत्वाबाबत अद्याप अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पाकिस्तानमध्ये वारंवार उद्भवणारे आर्थिक संकट, त्याचे परकीय चलनावर असलेले सातत्यपूर्ण अवलंबित्व, दहशतवादाबाबतची नकारात्मक पार्श्वभूमी, राजकीय अस्थिरता आणि धोरणांमधील धरसोड यांसारखी कारणे त्यामागे असल्याचे सांगितले जात आहे. चीनवर पाकिस्तानचे मोठे आर्थिक आणि धोरणात्मक अवलंबित्व आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला ब्रिक्समध्ये स्थान मिळाल्यास समूहातील चीनचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. याशिवाय, ब्रिक्सच्या आर्थिक आणि संस्थात्मक अजेंड्यात योगदान देण्याची किंवा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर प्रभाव टाकण्याची पाकिस्तानची क्षमता सध्या मर्यादित असल्याचेही मानले जाते.

BRICS परिषदेत भारतासमोरील आव्हाने कोणती?

२०२६ च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा यजमान म्हणून भारतापुढे मोठी जबाबदारी आहे. एकीकडे इराण, इस्रायल व अमेरिकेतील संघर्ष, तर दुसरीकडे रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे सर्वसहमतीने संयुक्त घोषणापत्र तयार करणे ही भारतासाठी मुत्सद्देगिरीची मोठी कसोटी असेल. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची उपस्थिती यामुळे उच्चस्तरीय चर्चेसाठी महत्त्वाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. भू-राजकीय मुद्द्यांव्यतिरिक्त परिषदेत व्यावहारिक सहकार्यावरही भर दिला जाणार आहे. त्यात मजबूत आणि विविध प्रकारच्या पुरवठा साखळ्या उभारणे, जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा करणे, न्यू डेव्हलपमेंट बँकेला अधिक सक्षम करणे आणि ब्रिक्स देशांमधील व्यापार वाढवणे यांचा समावेश आहे. पुढील दशकात भारत ब्रिक्सच्या मूळ सुधारणावादी अजेंड्याला कायम ठेवत या समूहाला अधिक व्यावहारिक बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, हवामानविषयक वित्तपुरवठा, आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्य, महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा, स्थानिक चलनांमधील व्यवहार आणि सर्वसमावेशक संपर्क व्यवस्था या मुद्द्यांवर ब्रिक्सने ठोस काम केल्यास या समूहाला अधिक प्रभावी विकासात्मक दिशा मिळू शकते.