BRICS Summit India : ब्रिक्स परिषदेतून भारत-चीन संबंधांची पुढची वाटचाल ठरणार? शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यातून काय साध्य होणार?

शी जिनपिंग शनिवारी भारतात दाखल झाले असून, राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरचा हा त्यांचा भारताचा तिसरा दौरा आहे. या काळात ते ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेत सहभागी होतील. मात्र, २०२० नंतर भारत-चीन संबंध ज्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत, त्याची छाया या परिषदेवर पडण्याची शक्यता आहे. बदलते जागतिक राजकारण आणि भारत-चीन संबंधांची पुढची दिशा यामुळे यंदाची ब्रिक्स परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे.

चीनची वाढती ताकद

२००१ मध्ये अमेरिकेतील गोल्डमन सॅक्सच्या विश्लेषकांनी भारत, चीन, ब्राझील आणि रशियाला जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असे संबोधले आहे. त्यानंतर अमेरिकेतील ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ‘BRIC’ या गटाची संकल्पना पुढे आली. मात्र, गेल्या २५ वर्षांत ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चारही देशांचा आर्थिक प्रवास एकसारखा राहिलेला नाही. चीनने मोठी झेप घेतली; अमेरिकेनंतर चीन जगातील दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था ठरली. भारताचीही वाढ झाली, पण चीनच्या तुलनेत भारताचा वेग कमी राहिला. रशियाला युद्धांमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, तर ब्राझीलला वारंवार सत्ताबदल आणि घोटाळ्यांचा फटका बसला. नंतर या गटात सहभागी झालेली दक्षिण आफ्रिकाही अपेक्षेप्रमाणे पुढे जाऊ शकली नाही.

२००९ मध्ये जागतिक आर्थिक संकटाच्या सावटाखाली ब्रिक्सची पहिली शिखर परिषद पार पडली. त्यानंतरच्या काळात चीनची आर्थिक ताकद आणखी वाढली. या पार्श्वभूमीवर आता भारत आणि चीनमधील संबंधांचा पुढचा टप्पा ब्रिक्ससाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. चीनची वाढती आर्थिक ताकद आणि भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध केवळ द्विपक्षीय पातळीवर महत्त्वाचे राहिलेले नाहीत. या संबंधांमध्ये सुधारणा झाली तर ब्रिक्स देशांमध्ये सहकार्य वाढू शकते; तणाव कायम राहिला तर त्याचा परिणाम संपूर्ण गटाच्या दिशेवर होऊ शकतो.

चीनचा आक्रमक पवित्रा

चीनची ताकद केवळ अर्थव्यवस्थेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. लष्करी ताकदही वाढली असून अमेरिकेला मागे टाकत चीनने महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली आहे. त्याचा परिणाम शेजारील देशांबाबतच्या भूमिकेवरही दिसून येत आहे. दक्षिण चीन समुद्र, इंडो-पॅसिफिक आणि भारतासोबतच्या सीमांवर गेल्या काही काळात चीनने अधिक आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे पाहायला मिळते.

भारताला यापूर्वीही सीमेवरील तणावाचा सामना करावा लागला आहे. मात्र, शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या भूमिकेत आक्रमकता वाढल्याचे दिसते. १९६२ च्या युद्धानंतर आणि १९६७ मध्ये सिक्कीममध्ये झालेल्या सीमा संघर्षांनंतर २०१३ मध्ये लडाखमधील देपसांग, २०१४ मध्ये चुमार, २०१७ मध्ये डोकलाम आणि २०२० पासून पूर्व लडाखमध्ये मोठे सीमासंघर्ष निर्माण झाले. पूर्व लडाखमधील तणाव अद्यापही कायम असून, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) सुमारे ५० हजार भारतीय सैनिक तैनात आहेत.

जून २०२० मध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. त्यात कर्नल दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याचाही समावेश होता. या संघर्षात चीनचे किमान चार सैनिकही मारले गेले.

अनेक वर्षे राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर चर्चा झाल्यानंतर २०२४ मध्ये भारत आणि चीनने सीमेवरून सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध स्थिर करण्यासाठी काही टप्प्याटप्प्याने पावले उचलण्यात आली. यामध्ये दोन्ही देशांमधील थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करणे, व्हिसावरील काही निर्बंध शिथिल करणे, कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करणे आणि चीनच्या गुंतवणुकीवरील काही निर्बंध कमी करणे यांचा समावेश आहे.

भारत आणि चीनमधील संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी काही प्रश्न अजूनही कायम आहेत. भारताची चीनमध्ये मोठी व्यापारी तूट आहे. चीनच्या बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांना अपेक्षित संधी मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले. दुसरीकडे, करचुकवेगिरीच्या प्रकरणांमध्ये भारताने काही चिनी कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. मात्र, या सगळ्यात विश्वास महत्वाचा ठरतो. २०२० च्या सीमावादानंतर भारताचा चीनकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. सात वर्षांनंतरही दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि राजकीय विश्वास पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. त्यातच ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या काळात चीनने पाकिस्तानला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे भारताचा चीनवरील अविश्वास आणखी वाढला, त्यामुळे संबंध सामान्य करण्यासाठी पावले उचलली जात असली, तरी दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचे अंतर अजूनही कायम आहे.

BRICSसाठी याचा अर्थ काय?

याच पार्श्वभूमीवर यंदाची ब्रिक्स परिषद पार पडत आहे. या परिषदेला ३० हून अधिक देश आणि विविध गटांचे नेते सहभागी होत आहेत, त्यामुळे भारत-चीन संबंधांमधील बदल हा केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित विषय राहिलेला नाही. त्याचा परिणाम ब्रिक्सच्या पुढच्या वाटचालीवरही होऊ शकतो.

गेल्या दीड वर्षातील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे या समीकरणात आणखी एक मुद्दा जोडला गेला आहे. ट्रम्प यांनी विविध देशांवर लादलेल्या आयात शुल्काचा भारत आणि चीनलाही फटका बसला आहे, त्यामुळे अमेरिकेच्या या धोरणांना तोंड देताना भारत आणि चीनमध्ये काही मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकते. दुसरीकडे, आर्थिक क्षेत्रात झेप घेतल्यानंतर चीनने आगामी काळातील आर्थिक अपेक्षांना काही प्रमाणात लगाम घातला आहे.

ट्रम्प यांच्या इराणविरोधातील लष्करी कारवाईमुळे देशांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा प्रश्नही पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, याच मुद्द्यावर चीन आणि रशियाची भूमिका पूर्णपणे वेगळी नाही. त्यांच्या शेजारील देशांमध्येही अशाच प्रकारच्या हस्तक्षेपाचे आरोप झाले आहेत. पश्चिम आशियातील युद्धाचा आर्थिक परिणाम मात्र सर्वच देशांना सहन करावा लागत आहे. इंधनांचे दर वाढले आहेत, महागाईचा दबाव वाढला आहे आणि ग्लोबल साऊथचा भाग असलेल्या ब्रिक्स देशांनाही त्याचा फटका बसत आहे.

अशा परिस्थितीत भारत आणि चीनसमोर एक प्रश्न उभा आहे, ज्यामध्ये दोन्ही देशांचे हित आहे, त्या मुद्द्यांचा उपयोग संबंध सुधारण्यासाठी करता येईल का? आणि इतर विकसनशील देशांनाही याच समान मुद्द्यांवर एकत्र आणता येईल का? शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा या दृष्टीने सकारात्मक संकेत मानला जात आहे. मात्र, त्यातून लगेच मोठा बदल होईल असे मानणे घाईचे ठरणार आहे.

ब्रिक्समध्ये सहकार्याच्या अनेक शक्यता आहेत. मात्र, आतापर्यंत चीनने या ब्रिक्स गटाकडे पाहताना स्वतःला इतर देशांपेक्षा अधिक प्रभावशाली देश म्हणूनच सादर केले आहे. सुरुवातीच्या पाच देशांपुरत्या मर्यादित असलेल्या ब्रिक्स समूहात अन्य देशांचा समावेश करण्यासाठी चीनने समर्थन दिले. २०२३ मध्ये झालेल्या विस्तारालाही चीनचा पाठिंबा होता आणि त्यानंतर ब्रिक्सची सदस्यसंख्या सध्याच्या ११ देशांपर्यंत पोहोचली.

ब्रिक्सच्या भूमिकेबाबत भारत आणि चीनमध्ये मात्र महत्त्वाचा फरक आहे. चीन आणि रशिया ब्रिक्सला अनेकदा ‘पाश्चिमात्यविरोधी’ व्यासपीठ म्हणून पाहतात. भारताची भूमिका मात्र वेगळी आहे. भारत ब्रिक्सला ‘पाश्चिमात्य नसलेला’ गट मानतो; म्हणजेच हा गट अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधात असण्याची गरज नाही. त्यात अमेरिकेने ब्रिक्समधील काही देशांवर केलेल्या कारवायांची भर पडली आहे. ब्राझीलवर लादलेले शुल्क आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबतचे अमेरिकेचे राजकीय मतभेद यामुळे भारतासाठी हे समीकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे.

गेल्या २५ वर्षांत भारताने अमेरिकेसोबतचे संबंध मजबूत केले आहेत. युरोप, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि इतर पाश्चिमात्य देशांसोबतही भारत जवळचे संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे भारताची भूमिका ‘पाश्चिमात्यविरोधी’ नसल्याचे दिसून येते. भांडवल, तंत्रज्ञान आणि भारतीयांसाठी रोजगाराच्या संधी यासाठी पाश्चिमात्य देशांचे महत्त्व भारताला चांगलेच ठाऊक आहे. याबाबतीत चीन किंवा रशियाच्या तुलनेत भारताची गरज वेगळी आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ब्रिक्सचे यजमानपद ही केवळ परिषद आयोजित करण्याची संधी नसून बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये स्वतःची भूमिका ठामपणे मांडण्याचीही संधी आहे.

भारत हा केवळ एकाच भागीदारावर अवलंबून असलेला देश म्हणून पाहण्याचे कारण नाही, असा संदेश अमेरिकेला दिला जात आहे. तंत्रज्ञानापासून ते ऊर्जा सुरक्षेपर्यंत भारताकडे इतरही भागीदार आहेत. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया भारताच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करत आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर रशिया भारतासाठी ऊर्जा पुरवठादार म्हणून पुढे आला आहे, तर ब्राझील महत्त्वाच्या खनिजांच्या क्षेत्रात भारतासोबत भागीदारी करण्यास तयार आहे.

म्हणूनच यंदाची ब्रिक्स परिषद भारत-चीन संबंधांसाठीही एक महत्त्वाची कसोटी ठरते. दोन्ही देश समान आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांवर एकत्र येऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी सीमेवरील तणाव कमी करून दोन्ही देशांमधील विश्वास पुन्हा निर्माण करावा लागेल. चीनसोबतचे संबंध सुधारले तर त्याचा फायदा ब्रिक्स देशांमधील सहकार्यालाही होऊ शकतो. मात्र, भारत आपले पाश्चिमात्य देशांसोबतचे संबंध सोडून चीनच्या दिशेने जाणार नाही, त्यामुळे चीनविरोधी किंवा पाश्चिमात्यविरोधी गट उभारण्यापेक्षा, भारताच्या हितासाठी दोन्ही बाजूंशी संबंध सांभाळत ब्रिक्सला अधिक प्रभावी व्यासपीठ बनवण्याची गरज अधोरेखित होते.