राखी चव्हाण केंद्र सरकारने नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. दरवर्षी या अर्थसंकल्पात वन्यजीव, जंगल आणि पर्यावरणासाठी काय, याकडे वन्यजीव आणि पर्यावरण अभ्यासकांचे लक्ष लागले असते. ते यावर्षीदेखील होते. मात्र, या अर्थसंकल्पाने वन्यजीवप्रेमींचे वर्तुळ आनंदात असले तरीही पर्यावरण अभ्यासकांनी मात्र प्रचंड निराशा व्यक्त केली. याचे मूळ कारणही तसेच आहे. अर्थसंकल्पाने वन्यजीव आणि पर्यावरण अभ्यासकांमध्ये दुही निर्माण केली का? भारतात वाघ हा नेहमीच केंद्रस्थानी राहीला आहे, पण म्हणून पर्यावरणाचे महत्त्व कमी होऊल असे नाही. वाघ हादेखील पर्यावरणाचाच एक भाग आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यावरणाच्या या एका घटकाला नेहमीप्रमाणे महत्त्व देण्यात आले, पण त्याच वेळी पर्यावरणाचा दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे हवामान बदलाला दुय्यम स्थानावर ठेवण्यात आले. निधीची जी वाढीव तरतूद वाघाच्या संरक्षणासाठी करण्यात आली, ती वाढीव तरतूद हवामान बदलासाठी नव्हतीच. याउलट हवामान बदल कृती आराखड्यासाठी असलेला निधी त्याच ठिकाणी गोठवण्यात आला. त्यामुळे पर्यावरण अभ्यासकांच्या वर्तुळातून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. वाघ आणि हवामान बदल कृती आराखड्यासाठी निधीची तरतूद कशी? अर्थसंकल्पात वन्यजीव क्षेत्रासाठी विशेषकरून व्याघ्रप्रकल्पासाठी निधीची भरघोस तरतूद करण्यात आली. व्याघ्रप्रकल्पांसाठी मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी त्यात ५० कोटी रुपयांची वाढ करून ती ३०० कोटी रुपये करण्यात आली. केंद्राने अलीकडे काही राज्यात व्याघ्रप्रकल्पांप्रमाणेच हत्ती प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी ३३ कोटी रुपयांची तरतूद होती. ती तरतूददेखील दोन कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आली आणि ३५ कोटी रुपये करण्यात आली. मात्र, त्याच वेळी हवामान बदल कृती आराखड्यासाठी जी ३० कोटी रुपयांची तरतूद होती, ती जशीच्या तशीच ठेवण्यात आली. विश्लेषण: केजरीवाल, ममतांप्रमाणे ‘केसीआर’ही राष्ट्रीय नेतृत्वासाठी महत्त्वाकांक्षी? दिल्लीसाठी स्वारी कितपत व्यवहारी? ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची सुरुवात कधी ? ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात भारत सरकारने नोव्हेंबर १९७३ मध्ये सुरू केलेला व्याघ्र संवर्धन कार्यक्रम आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट वाघांची त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात एक व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करणे, वाघांचे नामशेष होण्यापासून संरक्षण करणे आणि नैसर्गिक वारसा म्हणून जैविक महत्त्व असलेल्या क्षेत्रांचे संरक्षण करणे हे आहे. या प्रकल्पांतर्गत अधिवास संरक्षण आणि पुनर्वसनाच्या गहन कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी निधी आणि वचनबद्धता निश्चित करण्यात आली. हवामान बदल कृती आराखड्याची सुरुवात कधी? हवामान बदलाचा पहिला कृती आराखडा २००८ साली तयार करण्यात आला. हवामान बदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी भारताने ‘नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज’ म्हणजे राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला. त्यासाठी सौर उर्जा, कायम अधिवास, पाणी, हिमालयीन परिसंस्थेचे संरक्षण, वृक्षारोपण, शाश्वत कृती, हवामान बदल, पर्यावरण जागरूकता हे आठ वेगवेगळे कार्यक्रम हाती घेतले. हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ यांच्या विरोधात भारताने किती कठोर पावले उचलली आहेत, हे या आठही घटकांतून स्पष्ट होते. विश्लेषण: राहुल गांधींनी लोकसभेत केलेल्या भाषणाचा काही भाग वगळला; असं का आणि कधी करतात? कुणाला आहे हा अधिकार? यंदाच्या अर्थसंकल्पात हवामान आराखड्याबात नेमके काय घडले? पॅरिस करारावर स्वाक्षरी करून हवामान बदलाविषयी आपण किती सजग आहोत, हे दाखवून देणाऱ्या केंद्र सरकारला खरोखरच हवामान बदलाचे गांभीर्य आहे का, असा प्रश्न पर्यावरण अभ्यासकांच्या वर्तुळात यावर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर उपस्थित करण्यात आला. केंद्राने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वाघाला जेवढे महत्त्व देण्यात आले त्या तुलनेत हवामान बदलावर नाही. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या आराखड्यासाठी कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. ती ३० कोटी रुपयांवरच थांबून राहिली. त्यामुळे पर्यावरण अभ्यासकांनीही नाराजी दर्शवली. हवामान बदल कृती आराखड्याला वाढत्या निधीची गरज का? भारताचा पहिला हवामान बदल कृती आराखडा २००८ साली तयार करण्यात आला असला तरी दरवर्षी त्या आराखड्यात बदलत्या परिस्थितीनुसार बदल करावे लागत आहेत. २००८ ते २०२३ या १५ वर्षांच्या कालावधीत हवामान बदलाची स्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी खराब होत चालली आहे. पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळे अशा विविध स्वरूपांत त्याचे दुष्परिणाम समोर येत आहेत. त्यानुसार वाढत्या नुकसानीमुळे निधीदेखील वाढवावा लागणार आहे. हवामान कृती आराखडा प्रत्यक्षात आणताना भरघोस निधीची गरज आहे. या आणीबाणीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले नाही, अशी पर्यावरण अभ्यासकांची भावना आहे. rakhi.chavhan@expressindia.com
