Income Tax implications for Form 15G 15H and electronic TDS certificates: प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना किंवा गुंतवणूक करताना ‘टीडीएस’ (TDS) हा शब्द सर्वांच्या परिचयाचा असतो. मात्र, अर्थसंकल्प अर्थात बजेट २०२६ मधील नवीन इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र व्यवस्था आणि जुने फॉर्म १५जी/ १५एच यांच्यात नेमका काय फरक आहे, हे समजून घेणे प्रत्येक करदात्यासाठी आवश्यक आहे.
TDS केव्हा टळतो?
करदात्यांमध्ये अनेकदा एक गोंधळ दिसून येतो, तो म्हणजे फॉर्म १५जी/ १५एच दिल्यावर टीडीएस टळतो, तर मग कमी किंवा शून्य दराचे प्रमाणपत्र (कलम ३९५ अंतर्गत) वेगळे कशासाठी? अर्थसंकल्प अर्थात बजेट २०२६ मधील इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र व्यवस्था आणि १५जी/ १५एच यांचा उद्देश काही प्रमाणात समान असला तरी त्यांची कायदेशीर रचना, पात्रता आणि वापर मात्र वेगळा आहे. तोच फरक आपण या लेखात समजून घेणार आहोत.
१. फॉर्म १५जी आणि १५एच म्हणजे नेमकं काय?
- फॉर्म १५जी आणि १५एच हे करदात्याने स्वतः घोषित (Self-Declaration) करून द्यावयाचे फॉर्म आहेत, ज्याद्वारे तो सांगतो की, त्याचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे आणि त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नावर टीडीएस कापू नये.
- फॉर्म १५जी हा ६० वर्षांखालील निवासी व्यक्तींसाठी आहे.
- फॉर्म १५एच हा ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे.
- हे फॉर्म मुख्यतः खालील उत्पन्नासाठी वापरले जातात:
- बँकेचे व्याज
- पोस्ट ऑफिस ठेवी
- काही ठराविक व्याज उत्पन्न
यासाठी अटी काय?
करदात्याचे एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल आणि त्याच्यावर प्रत्यक्ष करदायित्व नसल्यासच १५जी/ १५एच देता येतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचे एकूण उत्पन्न रुपये १२ लाख आहे तर तो १५एच देऊन टीडीएस टाळू शकतो.
२. बजेट २०२६ मधील कमी/ शून्य दर प्रमाणपत्र (कलम ३९५)
ही व्यवस्था वेगळी आहे. इथे करदाता असे म्हणत नाही की, त्याच्यावर कर नाही; तर तो सांगतो की त्याचा प्रत्यक्ष करदर कायद्यातील नियमित टीडीएस दरापेक्षा कमी आहे, त्यामुळे कमी दराने टीडीएस कापला जावा.
उदाहरणार्थ:
व्यावसायिक फीवर १०% टीडीएस लागू आहे. पण करदात्याचा प्रत्यक्ष करदर ५% आहे. अशावेळी तो कमी दराचे प्रमाणपत्र घेऊ शकतो. अर्थसंकल्प अर्थात बजेट २०२६ मधील सुधारणा अशी की, हे प्रमाणपत्र आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मिळेल.
३. दोन्हीतील मूलभूत फरक
- (१) कायदेशीर स्वरूप: १५जी/ १५एच या फॉर्म्समध्ये स्वघोषणा असते तर कमी वा शून्य दर प्रमाणपत्र – प्राप्तिकर प्राधिकरणाकडून जरी झालेले अधिकृत प्रमाणपत्र आहे.
- (२) पात्रता : फॉर्म १५जी/ १५एच दाखल करण्यासाठी एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असणे (रु १२ लाख) आवश्यक आहे तर कमी किंवा शून्य करदर प्रमाणपत्र प्रत्यक्षात उत्पन्न करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या करदात्याना देखील घेता येते.
- (३) वापराचा व्याप फॉर्म १५जी/ १५एच – प्रामुख्याने व्याज उत्पन्नासाठी दाखल केला जातो, तर कमी दर प्रमाणपत्र – व्यावसायिक फी, कंत्राटी देयके, कमिशन, भाडे इत्यादींसाठीही लागू केला जाऊ शकतो
- (४) प्रक्रिया फॉर्म १५जी/ १५एच – थेट बँक/ देणाऱ्याकडे सादर करावा लागतो तर कमी दर प्रमाणपत्र – ऑनलाइन अर्ज , त्याची पडताळणी आणि नंतर जारी होणारी प्रमाणपत्र अशी प्रक्रिया आहे.
४. उदाहरणातून समजून घेऊ
उदाहरण १ – लहान व्याज उत्पन्न
रामराव यांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये १२ लाख आहे. त्यावर कर लागत नाही. त्यामुळे ते फॉर्म १५जी देऊ शकतात. त्यांना प्रमाणपत्राची गरज नाही.
उदाहरण २ – लहान व्यावसायिक
सीमा मॅडम यांची वकील व्यावसायिक फी रुपये ८ लाख आहे. त्यांचा प्रत्यक्ष करदर ५% आहे. पण फीवर १०% टीडीएस कापला जातो. त्यामुळे त्या १५जी देऊ शकत नाहीत (कारण करदायित्व आहे). पण त्या कमी दराचे प्रमाणपत्र घेऊ शकतात.
५. चुकीचे १५जी/ १५एच दिल्यास काय?
एखाद्याने जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन १५जी किंवा १५एच दिला, आणि नंतर त्याचे उत्पन्न करपात्र निघाले, तर: कापला न गेलेला कर वसूल होईल त्यावर व्याज आकारले जाईल आणि चुकीची घोषणा केल्याबद्दल दंड लागू शकतो. गंभीर प्रकरणात फौजदारी कारवाईची शक्यताही असू शकते म्हणूनच १५जी/ १५एच हा ‘सोप्पा पर्याय’ असला तरी तो पूर्णपणे जबाबदारीवर आधारित आहे.
६. छोटे करदाते कोण?
सामान्यपणे:
- ज्यांचे उत्पन्न ₹१२ लाख दरम्यान आहे
- ज्येष्ठ नागरिक
- लहान व्यावसायिक
- छोटे कंत्राटदार
- MSME क्षेत्रातील उद्योजक
अशा करदात्यांना या दोन पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडणे महत्त्वाचे आहे. - ७. कोणता पर्याय केव्हा योग्य?
- ✔ जर उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असेल तर १५जी/१५एच
- ✔ जर उत्पन्न करपात्र असेल पण प्रत्यक्ष करदर कमी असेल तर कमी दर प्रमाणपत्र
समतोल साधून निर्णय घेणे महत्त्वाचे
फॉर्म १५जी/ १५एच आणि अर्थसंकल्प अर्थात बजेट २०२६ मधील इलेक्ट्रॉनिक कमी-दर प्रमाणपत्र या दोन्ही योजना करदात्यांचा निधी अनावश्यकपणे अडकू नये या उद्देशाने आहेत. मात्र दोन्हींची कायदेशीर चौकट वेगळी आहे. १५जी/ १५एच ही स्वघोषणाधारित सोपी प्रक्रिया आहे, तर कमी दर प्रमाणपत्र ही प्राधिकरणाकडून पडताळणी करून दिली जाणारी अधिक औपचारिक व्यवस्था आहे. करदात्यांनी आपल्या उत्पन्नाच्या स्वरूपानुसार आणि करदायित्वानुसार योग्य पर्याय निवडणे अत्यंत आवश्यक आहे. चुकीचा पर्याय निवडल्यास कर, व्याज आणि दंड यांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे सुविधा आणि जबाबदारी यांचा समतोल साधून निर्णय घेणे हेच सूज्ञ कर नियोजनाचे लक्षण आहे.
