सुशांत मोरे

मुंबई ते अहमदाबाद विमान सेवा, १४०हून अधिक अप, डाऊन करणाऱ्या रेल्वेगाड्या, सहा पदरी रस्ते यामुळे वेगवान प्रवास होत असतानाच अवघ्या अडीच तासांत अंतर पार करणाऱ्या बुलेट ट्रेनचे स्वप्न केंद्र सरकारने बाळगले. गेली १४ वर्षे हा प्रकल्प चर्चेत आहे. गुजरातमध्ये प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील ठाणे, पालघर जिल्ह्यात होत असलेला विरोध, राजकीय हस्तक्षेप, भूसंपादनाच्या अडचणी यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे स्वप्न सध्या तरी दूरच आहे.

Project of Dutt Factory
कोल्हापूर : दत्त कारखान्याच्या क्षारपड जमीन सुधारणा पथदर्शी प्रकल्पावर शासनाकडून शिक्कामोर्तब; नापीक जमिनीवर पिकांची हिरवाई फुलली
Devendra Fadnavis
सागरी सुरक्षेच्या कामासाठीही ९५ पदांची कंत्राटी भरती; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह विभागाचा शासन आदेश
loksatta analysis adani group wins bid to redevelop bandra reclamation
विश्लेषण : मुंबईच्या पुनर्विकासावर अदानींचा वरचष्मा? धारावीपाठोपाठ वांद्रे रेक्लमेशनही?
loksatta analysis ai based system to reduce human wildlife conflict in tadoba andhari tiger reserve
विश्लेषण : ताडोबातील वन्यजीवमानव संघर्षात ‘एआय’ नेमके काय करणार?

बुलेट ट्रेनची सुरुवात कशी?

मुंबई व गुजरातदरम्यान विविध कामांसाठी दररोज रेल्वे, खासगी वाहनांनी हजारो नागरिक प्रवास करतात. त्यात सुट्टी किंवा आठवडा अखेरीस प्रवास करणाऱ्यांची संख्या अधिकच असते. त्यात व्यापारी वर्गही मोठ्या प्रमाणावर असतो. सध्या या मार्गावर रेल्वेने सहा ते सात तासांत प्रवास होतो. तर रस्ते मार्गे त्यापेक्षा थोडा अधिक वेळ लागतो. मुंबई ते गुजरातदरम्यान सर्वाधिक प्रवास करणारे रेल्वे प्रवासी पाहता केंद्र सरकारने बुलेट ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला. वेगवान प्रवासासाठी प्रयोग म्हणून कमी अंतराच्या मार्गाची निवड केली. २००७-०८ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात यूपीए सरकारने बुलेट ट्रेन या अतिवेगवान ट्रेनची कल्पना मांडली होती. मात्र महागडा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आणि प्रकल्प मागे पडला. २०१४ साली सत्तेत आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकल्प पुढे नेण्यास समर्थता दर्शवली आणि २०१५ साली बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपान दौऱ्यादरम्यान करार केली. नॅशनल हायस्पीड रेल्वे काॅर्पोरेशन हा प्रकल्प साकारत आहे.

भूसंपादनात अडचण कायम?

भूसंपादनातील अडचणींमुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्प अद्यापही फारसा पुढे सरकलेला नाही. महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यासह, गुजरात, दादरा-नगर हवेली येथून बुलेट ट्रेनचा मार्ग जाणार आहे. मात्र महाराष्ट्रातील भाग सोडल्यास गुजरात आणि दादरा, नगर हवेलीत भूसंपादन झाले आहे. भूसंपादनाला स्थानिकांकडून असलेला विरोध, राजकीय हस्तक्षेप आणि त्यात करोनाची साथ यांमुळे महाराष्ट्रात वेळेत भूसंपादन होऊ शकले नाही. अवघे ६२ टक्के भूसंपादन झाल्याने महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेन प्रकल्प अद्यापही अधांतरीच आहे. या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या नॅशनल हायस्पीड रेल्वे काॅर्पाेरेशनला एकूण १ हजार ३९६ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. त्यात १,०२४.८६ हेक्टर खासगी, ३७१.१४ हेक्टर सरकारी जमिनीचा समावेश आहे. प्रकल्पातील जमीन संपादनासाठी ३१ डिसेंबर २०१८ मुदत होती. परंतु संपादन मुदतीत पूर्ण होऊ न शकल्याने ३१ मार्च २०१९ ही नवीन मुदत निश्चित करण्यात आली मात्र ही मुदतही उलटून गेली. परिणामी प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडत गेले. आतापर्यंत गुजरातमध्ये ९८.७८ टक्के, दादरा नगर हवेलीत शंभर टक्के आणि महाराष्ट्रात एकूण ६२.४३ टक्के भूसंपादन झाले आहे. सर्वाधिक भूसंपादन राज्यातील ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आहे.

भुयारी स्थानक आणि मार्गातील आव्हाने

बहुचर्चित अशा बुलेट ट्रेनच्या सुरुवातीचे स्थानक वांद्रे-कुर्ला संकुल असेल. येथील भुयारी स्थानकाच्या निर्मितीची गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून नुसतीच चर्चा होताना दिसते. अद्यापही या स्थानकाचे काम निविदेतच अडकले आहे. स्थानक इमारत व अन्य तांत्रिक कामांसाठी नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून १९ फेब्रुवारी २०२१ निविदा खुली केली जाणार होती. ज्या परिसरात स्थानक बांधण्यात येणार असल्याने तेथे असलेले करोना केंद्र आणि जवळच असलेल्या एका पेट्रोल पंपामुळे जागेचा तिढा निर्माण झाला. आतापर्यंत दहापेक्षा जास्तवेळा स्थानक उभारणीची निविदा प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली. वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील भूमिगत स्थानकासाठी १ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. १६ डब्यांच्या बुलेट ट्रेन गाड्यांसाठी सहा फलाट, शिवाय प्रवासी सुविधांसह आकर्षक असे भूमिगत स्थानक उभारण्याचा प्रयत्न आहे. बुलेट ट्रेन मार्गिकेसाठी उपलब्ध नसलेल्या जागेमुळे वांद्रे-कुर्ला संकुल ते कल्याण शिळफाटा असा सर्वाधिक २१ किलोमीटर लांबीचा भुयारी मार्गदेखिल होणार आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल येथून ठाणे खाडीतून कोपरखैरणे, घणसोलीमार्गे, शिळफाट्याच्या दिशेने भुयारी मार्ग असेल. ठाणे खाडीमार्गे जाणारा भुयारी मार्ग ग्लास ट्युब पदधतीने बनवितानाच त्यात अप आणि डाउन अशा दोन मार्गिका करण्याचे नियोजन आहे. हे काम खूप आव्हानात्मक असून त्यासाठीच बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. या कामाला जानेवारी २०२० पासून सुरुवात केली जाणार होती. करोनामुळे निविदा प्रक्रियेला होणारा विलंब आणि परदेशातही करोनाच्या प्रसारामुळे नवीन यंत्रसामग्री मिळू शकली नाही. त्यामुळे निविदांसह अन्य महत्त्वाच्या प्रक्रियाही रखडल्या.

खर्चाच्या वाढीचा प्रवाशांवरच भार?

मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास त्याचे प्रवासी भाडे कसे असेल याची चर्चा नेहमीच झाली. परंतु अनेक समस्यांमुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी विलंब होत असल्याने त्याचा भार तिकीट दरातून प्रवाशांवरच पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सध्या मुंबई ते अहमदाबाद विमान प्रवासासाठी अठराशे ते दोन हजार रुपये लागतात. बुलेट ट्रेनच्या प्रवासासाठी दुरांतो एक्स्प्रेसच्या प्रथम वर्गापेक्षा दीडपट भाडे आकारणी करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रवासासाठी किमान तीन हजार रुपये माेजावे लागतील. या प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ व खर्च लागणार आहे. त्यामुळे खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नही वाढणे अपेक्षित आहे. पंधरा वर्षापूर्वी ६३ हजार कोटी रुपये असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प आता एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेवर पोहोचला आहे.

आणखी सात बुलेट ट्रेन?

मुंबई ते अहमदाबाद प्रकल्पातील सुरत ते बिलीमोरा असा पहिला टप्पा २०२७ पासून होईल. ही मार्गिका ५० किलोमीटर लांबीची आहे. त्यानंतरच बुलेट ट्रेन मुंबई ते अहमदाबाद मार्गावर सुरू होईल. मुंबई ते नागपूर नाशिकमार्गे (७४० किमी), दिल्ली ते अहमदाबाद, दिल्ली ते अमृतसर, मुंबई ते हैद्राबाद, चेन्नई ते म्हैसूर, वाराणसी ते हावडा, दिल्ली ते वाराणीसी असे नवे मार्गही बुलेट ट्रेनसाठी निवडण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. यातील मुंबई ते नागपूर बुलेट ट्रेनचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम टप्प्यात असून तो पुढील महिन्यात पूर्ण होईल. दिल्ली ते वाराणसी सविस्तर प्रकल्प अहवाल रेल्वे मंत्रालयाला सादर करण्यात आला आहे.