Burden of Debt For Four New State Governments : चार राज्यांतील नव्या सरकारसमोर कर्जाचा डोंगर, तमिळनाडूने गुंतवणुकीसाठी कोणता नाविन्यपूर्ण मार्ग स्वीकारला?

मागील दहा वर्षांत तमिळनाडूने घेतलेल्या कर्जात तब्बल चार पट वाढ झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये २.८ लाख कोटींचे कर्ज तमिळनाडूवर होते. ते २०२६-२७ मध्ये १०.६ लाख कोटींपर्यंत वाढले आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एकूण जीडीपीमधून द्याव्या लागणाऱ्या रक्कमेतही २१.८ टक्क्यांवरून २६.१ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याने त्या कर्जावर द्याव्या लागणाऱ्या व्याजातही प्रचंड वाढ झाली आहे. २०१६-१७ मध्ये २१ हजार ४४९ कोटी रूपये व्याज द्यावे लागत होते. तर २०२६-२७ मध्ये या व्याजाच्या रक्कमेत वाढ होऊन ते ७८ हजार ६७७ कोटी झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी तमिळनाडू सरकारला मिळणाऱ्या एकूण महसूलातील (कर आणि करबाह्य महसूल (नॉन टॅक्स)) १५.३ टक्के रक्कम कर्जावरील व्याज देण्यासाठी वापरावी लागत होती. या आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) २२.८ टक्के रक्कम द्यावी लागण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

पश्चिम बंगाल, केरळची आर्थिक स्थिती कशी?

पश्चिम बंगाल व केरळची परिस्थिती तमिळनाडूपेक्षा वेगळी नाही. सोबत जोडलेल्या आलेखाप्रमाणे, २०१६-१७ मध्ये दोन्ही राज्यांचे कर्ज- जीडीपी मधील गुणोत्तर आधीच जास्त (३०-३८ टक्के) होते. पश्चिम बंगालचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर बऱ्यापैकी कायम (३८ टक्के) राहिले, तर केरळच्या गुणोत्तरात वाढ (३० ते ३३ टक्के) झाली आहे. या दोन्ही राज्यांच्या महसूलाचा जवळपास २० टक्के हिस्सा कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी वापरला जातो.

२०२५-२६ मध्ये भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे थकीत कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर २९.२ टक्के अंदाजित होते (ज्या वर्षाची एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध आहे ते शेवटचे वर्ष). त्यांच्या महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत व्याज देयकांचे प्रमाण १२.२ टक्के होते, जे तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळच्या तुलनेत खूपच कमी होते. आसाममध्येही गेल्या १० वर्षांत कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर १७.१ टक्क्यांवरून २५.२ टक्क्यांपर्यंत वाढलेले दिसते.

आसामला विशेष राज्यांच्या श्रेणीत असल्याने कोणता फायदा?

मात्र, आसामला व्याजाची देयके एकूण महसुली उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांच्या आत रोखून धरण्यात यश आले आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आसामला विशेष श्रेणीतील राज्याचा दर्जा आहे. त्यामुळे योजना किंवा प्रकल्पांसाठी आसामला केंद्र सरकारकडून ९० टक्के निधी हा अनुदान स्वरूपात घेता येतो, तर उर्वरित १० टक्के रक्कम ही कर्ज स्वरूपात असते. विशेष श्रेणीत नसलेल्या राज्यांसाठी (जी ईशान्येकडील नाहीत किंवा हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड सारखी डोंगराळ भाग असलेली नाहीत) केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत अनुदानाचा हिस्सा केवळ ३० टक्के असतो आणि उर्वरित ७० टक्के कर्ज असते.

राज्य विशेष श्रेणीतील असो वा नसो, किंवा सत्ताधारी पक्ष नवीन असो वा जुना; कर्जाची सध्याची आणि वाढती पातळी या राज्यांसाठी चिंताजनक आहे. वाढत्या व्याजदरांमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे. ५ मे रोजी तामिळनाडूने सहा वर्षांच्या सरकारी रोख्यांच्या लिलावातून ७.४९ टक्के सरासरी व्याजदराने १,००० कोटी रुपये कर्ज घेतले. मागील वर्षी तामिळनाडूने सहा वर्षांसाठी १,००० कोटी रुपयांचे कर्ज केवळ ६.५४ टक्के व्याजदराने घेतले होते. मागील वर्षी १० वर्षांच्या कर्जावर राज्यांना ६.७-६.७१ टक्के व्याज द्यावे लागत होते, ते आता वाढून ७.७२-७.७३ टक्के झाले आहे.

केंद्र सरकार कोणत्या अटींवर कर्ज माफ करू शकते?

कर्जामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाली आहे. त्यामुळे काही आधुनिक मार्गांचा वापर करून राज्यांच्या आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. केंद्र सरकार एखाद्या राज्याला दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना, कर्जावरील व्याज माफ किंवा कमी करू शकते. तसेच कर्जाची काही रक्कम माफ देखील करू शकते. परंतु, तसे करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांना काही अटींची पूर्तता करण्यास भाग पाडू शकते. वीज दरांमध्ये सुसूत्रता आणणे; पाणी, स्वच्छता आणि सार्वजनिक सेवांसाठी शुल्क आकारणे; कल्याणकारी योजनांचा लाभ फक्त कमी उत्पन्न असलेल्या आणि गरजू कुटुंबांनाच देणे; पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक अधिकार बहाल करणे, अशा अटींच्या बदल्यात केंद्र सरकार राज्यांना दिलेल्या कर्जाचा भार कमी करू शकते.

कर्जाचा भार कमी करण्याचा तामिळनाडूने काय केले?

तामिळनाडूने आर्थिक भार कमी करण्यासाठी खूपच नाविन्यपूर्ण मार्गाचा वापर करून दाखवला आहे. तामिळनाडू सरकारच्या तामिळनाडू इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (TIDCO) टायटन कंपनी लिमिटेडचे २७.८८ टक्के शेअर्स खरेदी केले आहेत. त्यामुळे टाटा समूहाच्या टायटन कंपनीत तामिळनाडू सरकारची गुंतवणूक झाली आहे. टायटन कंपनीची स्थापना १९८४ साली झाली होती. कर्नाटक तामिळनाडू सीमेवर होसूरमध्ये कंपनीचा घड्याळ निर्मिती करण्याचा प्लांट होता.

हीच कंपनी आज वेगवेगळ्या प्रकारची उत्पादने तयार करते. घड्याळ (टायटन, फास्टट्रॅक, सोनाटा), ज्वेलरी, आयकेअर, महिलांच्या पर्स, साडी, टॉप या उत्पादनांची निर्मिती करण्यात ही कंपनी आज अग्रेसर आहे. टायटन कंपनीने ३१ मार्च २०२५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत टॅक्स भरल्यानंतरचा निव्वळ नफा ३ हजार ३३७ कोटी रूपये कमावला आहे. तर कंपनीचे एकूण उत्पन्न ६० हजार ९४२ कोटी रूपये होते. आता तुम्ही विचार करत असाल की, याचा तामिळनाडू सरकारला काय फायदा? तर टायटन कंपनीच्या शेअर्सच्या मार्केट व्हॅल्यूमध्ये हे गणित लपलेले आहे. ६ मे रोजी दिवसअखेर कंपनीच्या शेअर्सची क्लोजिंग किंमत ३ लाख ८६ हजार ९१९ कोटी रूपये होती. तामिळनाडू सरकारच्या TIDCO कडे कंपनीचे २७.८८ टक्के शेअर्स आहेत. त्याप्रमाणे तामिळनाडू सरकारचा टायटन कंपनीत १ लाख ७ हजार ८७३ कोटींचा हिस्सा आहे. जर TIDCO ला त्यांचे टायटन कंपनीतील सर्व शेअर्स विकायचे असतील तर तामिळनाडू सरकारला त्या माध्यमातून १ लाख कोटी रूपये मिळतील. ही रक्कम जर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरली तर जवळपास १० टक्के कर्जाचा भार कमी होईल.