संतोष प्रधान पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेमुळे वायनाड तसेच गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघांमध्ये रिक्त झालेल्या जागांवर पोटनिवडणुका होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असल्यास जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात तरतूद आहे. यानुसार वायनाड किंवा पुण्यात पोटनिवडणूक घ्यावीच लागेल. पण जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणूक घेणे शक्य नाही, असे केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलत केल्यावर निवडणूक आयोगाचे मत झाल्यास पोटनिवडणूक न घेण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे. देशभरातील करोनाची वाढती रुग्णसंख्या ही बाब त्यासाठी दुर्लक्षित करता येणार नाही. कायद्यात तरतूद काय आहे? लोकसभा अथवा विधानसभेची जागा सदस्याचा मृत्यू, अपात्र किंवा राजीनाम्यामुळे रिक्त झाल्यास सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेण्याची १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील १५१ ए मध्ये तरतूद आहे. फक्त त्याला दोन बाबींसाठी अपवाद करण्यात आला आहे. एक म्हणजे, लोकसभा अथवा विधानसभेची मुदत संपण्यास एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे व दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारबरोबर सल्लामसलतीनंतर पोटनिवडणूक पुढील सहा महिन्यांत घेणे शक्य नाही याची निवडणूक आयोगाला खात्री पटणे. यात युद्धजन्य परिस्थिती, रोगराई, नैसर्गिक आपत्ती, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती या कारणांमुळे पोटनिवडणूक पुढे ढकलता येते. करोना साथीच्या काळात मुदत संपलेल्या किंवा रिक्त जागा वेळेत भरणे शक्य झाले नव्हते. देशात सध्या करोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ होऊ लागली आहे. रुग्णवाढीचा आलेख असाच वाढत राहिल्यास पोटनिवडणूक मेअखेर वा जूनमध्ये होण्याची शक्यता कमी असेल. पावसाळय़ानंतर लोकसभेची निवडणूक जवळ येऊन ठेपलेली असेल. पोटनिवडणूक अटळ आहे? विद्यमान १७ व्या लोकसभेची मुदत १६ जून २०२४ रोजी संपत आहे. याचाच अर्थ ती संपण्यास अद्याप १५ महिन्यांचा कालवधी आहे. एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार पुणे वा वायनाडमध्ये पोटनिवडणूक अटळ आहे. निवडणूक आयोगाने जालंधर लोकसभेसह काही विधानसभांची पोटनिवडणूक बुधवारी जाहीर केली पण राहुल गांधी लोकसभा सचिवालयाकडून अपात्र ठरल्यानंतरही आयोगाने वायनाडबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. राहुल गांधी यांना अपील करण्याकरिता ३० दिवसांची मुदत दिल्याकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी लक्ष वेधले. लक्षद्वीपची पोटनिवडणूक जाहीर करण्याची घाई अंगलट आल्यानेच आयोगाने सावध भूमिका घेतली. पोटनिवडणुकाधारित राजकारण कसे? वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्यास पोटनिवडणुकीचा अपवाद करता येतो या कायद्यातील तरतुदीचा राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फटका बसला होता. कारण विधान परिषदेवरील नियुक्त सदस्यांची मुदत संपण्यास चार महिन्यांचाच कालावधी असल्याचे कारण पुढे करीत तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी ठाकरे यांची नियुक्ती रोखली होती. दोन वर्षांपूर्वी उत्तराखंडमध्ये, सहा महिन्यांच्या मुदतीत विधानसभेवर निवडून येणे शक्य नसल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. विधानसभेची मुदत संपण्यास वर्षभराचा कालावधी असताना त्यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. लोकसभा सदस्य असलेल्या रावत यांना दोन जागा रिक्त असल्या तरी सहा महिन्यांत विधानसभेवर निवडून येणे शक्य नव्हते. करोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. कर्नाटकास होकार, आंध्रला नकार? १६ व्या लोकसभेची मुदत ३ जून २०१९ रोजी संपत होती. कर्नाटकातील लोकसभेच्या तीन जागा २१ मे २०१८ रोजी रिक्त झाल्या होत्या. एक वर्ष आणि १२ दिवसांचा अवधी असताना निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याच वेळी आंध्र प्रदेशातील पाच जागा या २० जून २०१८ रोजी रिक्त झाल्या होत्या. एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याचे कारण देत निवडणूक आयोगाने आंध्रातील पोटनिवडणुका टाळल्या. खरे तर कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील जागा महिन्याच्या कालावधीत रिक्त झाल्या होत्या. पण कर्नाटकात पोटनिवडणुका झाल्या आणि आंध्र प्रदेशात झाल्या नाहीत, यामुळे निवडणूक आयोगावर बरीच टीका झाली होती. शेवटी आयोगाला लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. वर्षांपेक्षा कमी कालावधी चालतो? २००८ मध्ये प्रकाश परांजपे यांच्या निधनानंतर लोकसभेची मुदत संपण्यास वर्ष शिल्लक असताना ठाणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. तेव्हा निवडून आलेल्या आनंद परांजपे यांना म्हणजेच परांजपे यांच्या पुत्राला खासदारकीचा वर्षभरापेक्षा कमी कालावधी मिळाला होता.
