आरोपी स्वेच्छेने लाय डिटेक्टर चाचणीची मागणी करू शकतो का? याबाबत कायदा काय सांगतो?

लाय डिटेक्टर चाचणीबाबत कायदा काय सांगतो?

लाय डिटेक्टर, नार्को ॲनालिसिस आणि ब्रेन मॅपिंग यांसारख्या अत्याधुनिक चाचण्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. २०१० मधील ‘सेल्वी विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या ऐतिहासिक प्रकरणात संबंधित व्यक्तीच्या संमतीशिवाय अशा चाचण्या घेणे हे पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या चाचण्यांमुळे भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. सामान्य चौकशीच्या तुलनेत या तंत्रज्ञानाद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या मनातील माहिती जबरदस्तीने बाहेर काढली जाते. त्यामुळे संमतीशिवाय अशा चाचण्या करणे म्हणजे व्यक्तीच्या ‘मानसिक गोपनीयतेवर’ केलेला अयोग्य हस्तक्षेप आहे. पारंपरिक चौकशी किंवा स्वतःहून दिलेल्या जबानीच्या तुलनेत या चाचण्यांमध्ये व्यक्तीचे आपल्या उत्तरांवर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. शारीरिक आणि मानसिक प्रतिक्रियांच्या आधारे निष्कर्ष काढले जातात, जे व्यक्तीच्या इच्छेवर अवलंबून नसतात. एखाद्या व्यक्तीला अशा चाचणीची भीती दाखवून किंवा धमकी देऊन तिच्याकडून स्वतःविरुद्ध विधान करून घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.

लाय डिटेक्टर चाचण्यांवर पूर्णपणे बंदी आहे का?

कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय त्याची लाय डिटेक्टर किंवा नार्को चाचणी घेता येत नसली तरी अशा चाचण्यांवर पूर्णपणे बंदी नाही. ‘सेल्वी विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, संबंधित व्यक्तीच्या संमतीने या चाचण्या घेता येऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) २००० साली जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. अशा चाचणीसाठी संबंधित व्यक्तीची संमती न्यायिक दंडाधिकाऱ्यासमोर नोंदवली जाणे बंधनकारक आहे. तसेच, चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वी त्या व्यक्तीला वैद्यकीय, भावनिक आणि कायदेशीर परिणामांची माहिती घेण्यासाठी कायदेशीर सल्लागाराची मदत मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

चाचणीचा निकाल थेट पुरावा मानला जातो का?

सर्वोच्च न्यायालयाने चाचणी घेणे आणि त्याच्या निष्कर्षांवर अवलंबून राहणे यातील फरक स्पष्ट केलेला आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वेछेने चाचणी देण्यास संमती दिली असली, तरी या चाचण्यांचे निष्कर्ष थेट न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाहीत. त्यामागचे कारण म्हणजे, चाचणीदरम्यान व्यक्तीचे आपल्या शारीरिक व मानसिक प्रतिक्रियांवर पूर्ण नियंत्रण नसते. त्यामुळे त्या निकालांच्या आधारे थेट व्यक्तीला दोषी ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. भारतीय साक्ष अधिनियमच्या कलम २३ नुसार, पोलिसांच्या ताब्यात असताना आरोपीने दिलेली कबुली किंवा विधान हे न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरता येत नाही. मात्र, या नियमाला एक महत्त्वाचा अपवाद आहे. जर चाचणीदरम्यान मिळालेल्या माहितीवरून एखादी भौतिक वस्तू, ठिकाण, शस्त्र किंवा दस्तऐवज शोधून काढण्यात पोलिसांना यश आले, तर संबंधित माहिती विचारात घेतली जाऊ शकते. त्यामध्ये एखादी वस्तू, ठिकाण किंवा दस्तऐवज यांचा समावेश होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

आरोपी स्वेच्छेने चाचणीसाठी आग्रह धरू शकतो का?

एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीने आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी स्वेच्छेने लाय डिटेक्टर किंवा नार्को चाचणी घेण्याची तयारी दर्शवली तरी, त्याला तो अधिकार आपोआप मिळत नाही. ‘अमलेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य’ (२०२५) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. त्यावेळी पाटणा उच्च न्यायालयाने हुंडाबळी व छळाच्या एका प्रकरणात सर्व आरोपी आणि साक्षीदारांची नार्को-अॅनालिसिस चाचणी घेण्यास परवानगी दिली होती. विशेष म्हणजे, ही परवानगी जामीन अर्जाच्या टप्प्यावरच देण्यात आली होती. मात्र, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्दबातल ठरवला होता. जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केवळ गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोप, कोठडीचा काळ आणि आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो का, या मूलभूत बाबींचाच विचार करणे आवश्यक असते. अशा वेळी न्यायालयाने ‘सखोल किंवा समांतर चौकशी’ करणे किंवा अशा चाचण्यांना परवानगी देणे अजिबात योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

आरोपीने स्वेच्छेने मागणी केली तरी नियम काय?

जर एखाद्या आरोपीने स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी स्वेच्छेने लाय डिटेक्टर किंवा नार्को चाचणीची मागणी केल्यास त्याचा विचार खटल्याच्या योग्य टप्प्यावरच करता येतो. या चाचण्यांचे स्वरूप साशंक किंवा संशयास्पद असल्याने नार्को चाचणी करणे हा पुरावे सादर करण्याचा अनियंत्रित अधिकार असू शकत नाही. चाचणीला परवानगी देण्यापूर्वी न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीची स्वेच्छेची संमती, कायदेशीर सुरक्षांचे पालन झाले आहे का आणि त्या विशिष्ट प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे खरोखरच चाचणी घेणे आवश्यक आहे का याचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले आहे. एकंदरीत आरोपी स्वतःहून लाय डिटेक्शन किंवा नार्को चाचणीची मागणी करू शकतो; पण केवळ मागणी केल्याने ती घेण्याचा कायदेशीर हक्क निर्माण होत नाही. चाचणी आवश्यक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार न्यायालयाकडेच राहतो, असे यातून स्पष्ट होत आहे.