आजोबांच्या मालमत्तेवर नातवंडांचा अधिकार किती? वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत कायदा काय सांगतो?

मात्र, अनेकांना वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित नियम माहीत नाहीत. त्यामुळे आजोबा आणि पणजोबांच्या काळातील जमिनीचे तुकडे करण्यासाठी वाद होतात. वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे वारशाने मिळालेली मालमत्ता असते. त्यामुळे नातवंडेही या मालमत्तेवर दावा करू शकतात का, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्याविषयी कायदा नक्की काय सांगतो? जाणून घेऊयात…

न्यायालयाचे म्हणणे काय?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी असा निकाल दिला होता की, जोपर्यंत आई-वडील जिवंत आहेत तोपर्यंत नातवंडे त्यांच्या आजी-आजोबांच्या मालमत्तेत वाटा मागू शकत नाहीत. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, हिंदू वारसा कायदा, १९५६ मुळे वडिलोपार्जित मालमत्तेतील स्वयंचलित वारसा हक्काच्या संकल्पनेत कसा मोठा बदल झाला आहे, हे या निकालातून अधोरेखित होते. त्यांनी स्पष्ट केले की, मालमत्तेच्या वाटणीची मागणी करणाऱ्या नातवंडांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जोपर्यंत त्यांचे आई-वडील जिवंत आहेत तोपर्यंत आजी-आजोबांच्या मालमत्तेवर त्यांचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

न्यायालयाने ज्या याचिकेवर निकाल सुनावला, ते प्रकरण एका महिलेशी संबंधित होते. तिने आपल्या दिवंगत आजोबांच्या पश्चिम दिल्लीतील मालमत्तेत स्वतःचा वाटा मिळावा यासाठी दिवाणी खटला दाखल केला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू वारसा कायदा, १९५६ नुसार, मृत हिंदू व्यक्तीची मालमत्ता ‘वर्ग १’च्या वारसांकडे जाते. त्यामध्ये मृत व्यक्तीची पत्नी, मुलगा, मुलगी आणि आई यांचा समावेश होतो. मात्र, ज्यांचे आई किंवा वडील जिवंत आहेत अशा नातवंडांचा यात समावेश होत नाही.

त्या महिलेने तिचे वडील आणि आत्या यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. महिलेने वडिलांच्या अर्ध्या वाट्यापैकी एक-चतुर्थांश वाटा मिळण्याची मागणी केली होती. ही मालमत्ता वडिलोपार्जित असल्याने ती हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ८ च्या तरतुदींमधून मुक्त आहे, असा दावा तिने केला होता. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले की, आई-वडिलांकडून वारशाने मिळालेला वाटा ही त्या व्यक्तीची वैयक्तिक आणि पूर्ण मालकीची मालमत्ता असते.

त्या मुलीने वडिलांकडे त्यांच्या वडिलांकडून (आजोबांकडून) वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेत वाटा मागितला होता. त्या महिलेच्या आजोबांची नैर्ऋत्य दिल्लीतील जनकपुरी येथे मालमत्ता होती. आजोबांचे १९९४ मध्ये कोणतेही मृत्युपत्र न तयार करता निधन झाले. त्यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी, असा परिवार होता. २०२३ मध्ये आजीच्या निधनानंतर त्या महिलेने आजोबांच्या मालमत्तेबाबत वाटणीचा दावा दाखल केला आणि त्यात आपले वडील व आत्याला पक्षकार केले.

दुसरीकडे त्या महिलेचा युक्तिवाद होता की, आजोबांची मालमत्ता वडिलोपार्जित असल्याने वडिलांना मिळालेल्या वाट्यात तिचा हक्क आहे. न्यायमूर्ती कौरव यांनी गुरुवारी दिलेल्या ११ पानांच्या निकालात हा दावा फेटाळून लावला. हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम ८ नुसार, वडिलांना वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेत नातवंडांना आपोआप वाटा मिळत नाही. जर वडिलांचा मृत्यू आजोबांच्या आधी झाला असेल, तरच नातवंडांना अधिकार प्राप्त होतो, असे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

वडिलोपार्जित मालमत्ता

एखाद्या व्यक्तीचे निधन मृत्युपत्र न करता झाले, तर हिंदू वारसा कायदा, १९५६ चे कलम ८ मालमत्तेच्या वारसा हक्काचे नियम ठरवते. झ्यूस लॉ असोसिएट्सचे मॅनेजिंग पार्टनर सुनील त्यागी स्पष्ट करतात की, अशा व्यक्तीची मालमत्ता त्याच्या ‘वर्ग १’ च्या कायदेशीर वारसांकडे म्हणजेच मुलगा, मुलगी, पत्नी आणि आई यांच्याकडे जाते आणि प्रत्येकाला समान वाटा मिळतो. ज्या नातवंडांचे आई-वडील जिवंत आहेत, त्यांचा समावेश वर्ग १ च्या वारसांमध्ये होत नाही.

त्यागी यांनी म्हटले की, हे नमूद करणेदेखील महत्त्वाचे आहे की, जेव्हा एखादा हिंदू पुरुष मृत्युपत्र न करता मरण पावतो, तेव्हा कायदेशीर वारसाला मिळालेली मालमत्ता ही त्याची वैयक्तिक मालमत्ता असते. जोपर्यंत वर्ग १ चा वारस असलेले आई किंवा वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत नातवंडांचा मालमत्तेत कोणताही वाटा नसतो. “केवळ आजोबांच्या हयातीत जर त्या आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झाला, तरच आजोबांची मालमत्ता नातवंडांकडे हस्तांतरित होईल,” असेही त्यांनी सांगितले.

मालमत्तेचे कायदेशीर हस्तांतर कसे होते?

आपल्या देशात कौटुंबिक बंध खोलवर रुजलेले आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात आजी-आजोबांनी आपल्या नातवंडांच्या आर्थिक भविष्याचा विचार करणे ही एक सामान्य बाब आहे. ही सांस्कृतिक परंपरा वारसा, प्रेम आणि जबाबदारीच्या भावनेतून निर्माण होते. आयुष्यात अनेक आर्थिक चढ-उतार पाहिलेले आजी-आजोबा अनेकदा पुढच्या पिढीसाठी एक भक्कम पाया तयार करू इच्छितात.

भावनिक संबंधांच्या पलीकडे शिक्षणाचा वाढता खर्च, मालमत्तेच्या वाढत्या किमती आणि आर्थिक सुरक्षिततेची गरज यांमुळे भारतीय कुटुंबांमध्ये मालमत्ता पुढच्या पिढीकडे सोपवणे महत्त्वाचे ठरते. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये आजी-आजोबांना आपली मालमत्ता स्वतःच्या मुलांकडे सोपवण्याबाबत पूर्ण खात्री नसते. त्यामुळे ते काही ‘अटी आणि शर्तीं’सह ती थेट नातवंडांकडे हस्तांतरित करण्यास पसंती देऊ शकतात.

मात्र, हीच बाब संघर्षालाही कारणीभूत ठरू शकते. जर मालमत्तेचे वाटप असमान असेल किंवा एका मुलाच्या मुलांकडे (नातवंडांकडे) जास्त लक्ष दिले गेले, तर त्यातून तणाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे वारसा हक्काच्या वाटपावरून वाद होऊ शकतात. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे नकळत कौटुंबिक कलह निर्माण होऊ नये, यासाठी पारदर्शकता आणि संवाद अत्यंत आवश्यक असतो. आजी-आजोबा विविध कायदेशीर मार्गांनी आपल्या नातवंडांसाठी मालमत्ता सोडू शकतात :

• भेटीच्या स्वरुपात : आजी-आजोबा पैसे किंवा मालमत्ता थेट नातवंडांच्या नावावर हस्तांतरित करू शकतात. मात्र, ही पद्धत मर्यादित ठरू शकते. कारण- मुले (विशेषतः अल्पवयीन) मोठ्या रकमेचे व्यवस्थापन स्वतः करू शकत नाहीत. त्यामध्ये मालमत्तेचा वापर कसा केला जावा, यासाठी कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा नसते.
• ट्रस्ट : वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्तेचे जबाबदारीने व्यवस्थापन व्हावे, यासाठी ‘ट्रस्ट’ स्थापन करणे हा एक अधिक पद्धतशीर मार्ग आहे. ट्रस्टद्वारे आजी-आजोबा मालमत्तेचे वाटप कधी आणि कसे करावे हे ठरवू शकतात आणि प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विश्वस्ताची नियुक्ती करू शकतात. त्यामुळे शिक्षण किंवा लग्नासारख्या विशिष्ट गरजांसाठीच निधी वापरला जाईल याची खात्री राहते. तसेच, ट्रस्ट मालमत्तेचे कायदेशीर आणि आर्थिक आव्हानांपासून संरक्षण करू शकते.

• सुकन्या समृद्धी योजना: ही सरकारी योजना मुलींचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आहे. आजी-आजोबा आपल्या नातवंडांसाठी खाते उघडू शकतात. त्यामध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत कर सवलत मिळते आणि मुलगी २१ वर्षांची झाल्यावर ही योजना परिपक्व होते.

यांसारख्या अनेक पद्धतींनी आजी-आजोबा आपल्या नातवंडांच्या नावावर मालमत्ता करू शकतात. मुख्य म्हणजे तेव्हाच नातवंडांचाही या मालमत्तेवर अधिकार राहतो. मात्र, असे नसल्यास नातवंड आजोबांच्या मालमत्तेवर थेट दावा करू शकत नाही.