कंगाल झालेल्या पाकिस्तानला आता सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना सत्तेत पुन्हा येण्यासाठी निवडणुकांचा राजमार्ग खुणावत आहे. त्यामुळे ते आणि त्यांचे समर्थक पाकिस्तानाला तीव्र राजकीय आणि आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी निवडणूक हा एकमात्र पर्याय असल्याचे जनतेच्या मनावर बिंबवत आहेत. पाकिस्तानचे जनमत कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला मिळाले तरी त्यातून पाकिस्तानचे भले होईल, असा विश्वास इम्रान खान व्यक्त करत आहेत. मात्र विद्यमान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट पक्षाच्या सरकारला ही मागणी मान्य नाही. सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यास इम्रान खान पुन्हा सत्तेत येऊ शकतात, अशी भीती त्यांना वाटते. इम्रान खान यांच्याविरोधात २०२२ मध्ये अविश्वास प्रस्ताव आणून त्यांची पंतप्रधान पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी अमेरिकेच्या सांगण्यावरून माझ्याविरुद्ध कारवाई केली, असा आरोप इम्रान खान यांनी केला होता. पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू आणि पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (PTI) या पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान यांना सध्या पाकिस्तानी जनतेचा चांगला पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. विरोधक म्हणून इम्रान खान यांनी सरकारच्या विरोधात रान पेटवले आहे. पाकिस्तान सध्या तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. सरकारला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून कर्ज मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय. आर्थिक अराजकता, वाढती महागाई आणि देशातील गॅस व विजेची तीव्र टंचाई यामुळे शरीफ यांच्या सरकारविरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे. हे वाचा >> Video: आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में; पाकिस्तान दिवाळखोरीत असताना माजी पंतप्रधानांचा ‘लग्झरी’ थाट! नेटिझन्सकडून ट्रोल! पाकिस्तानचे आर्थिक संकट पाकिस्तानला इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा भासत आहे. तसेच विक्रमी महागाईमुळे मुलभूत अन्नपदार्थ विकत घेणे लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मोठ्या शहरांमध्ये गॅस पंपच्या बाहेर गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. पाकिस्तानचे प्रमुख आर्थिक केंद्र कराचीमध्येही हेच चित्र आहे. अनेक घरांमध्ये सध्या अन्न शिजवण्यासाठी गॅस नाही. तर वीज आणि इंधनाच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे कारखाने ठप्प व्हायला लागले आहेत. पाकिस्तानमध्ये सध्या सर्व प्रकारची कमतरता दिसून येत आहे. २६ जानेवारी रोजी पाकिस्तानी रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत ९.६ टक्क्यांची घसरण झाली. मागच्या दोन दशकातील एका दिवसात झालेली ही सर्वात नीचांकी घसरण होती. पैशांची चणचण भासत असल्यामुळे पाकिस्तानच्या बंदरावर अन्न व वैद्यकीय औषधांचा पुरवठा करणारे शेकडो परदेशी कंटेनर अनेक आठवड्यांपासून अडकले आहेत. या वस्तूंचे पैसे देत नाही, तोपर्यंत कंटेनर मोकळे करता येत नाहीत. आयएमएफने कर्जाचे नूतनीकरण करावे, यासाठी शरीफ सरकार अतोनात प्रयत्न करत आहे. मात्र अद्याप यामध्ये त्यांना यश आलेले नाही. हे वाचा >> VIDEO: संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत भारताने पाकिस्तानला सुनावले; म्हणाले, “स्वतः दहशतवादाला…” अशा वातावरणात निवडणुका घेणे परवडेल? प्रश्न असा आहे की, विरोधी पक्ष जरी निवडणुका घेण्यासाठी आग्रही असला तरी निवडणुका पाकिस्तानला या संकटातून बाहेर काढू शकतील का? देशाची आर्थिक परिस्थिती सध्या विस्कळीत झालेली असून आमच्याकडे सध्या निधीचा तुटवडा आहे. सार्वत्रिक निवडणुका घेणे महाग पडू शकते. मला वाटते पाकिस्तानला सध्या निवडणूक परवडणार नाही, असे मत शोध पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक झिया रेहमान यांनी डीडब्लू वृत्तसंस्थेकडे व्यक्त केले. रेहमान पुढे म्हणाले की, निवडणुका घेण्यापेक्षा सर्व जबाबदार व्यक्ती, राजकारणी आणि लष्करातील बड्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून संवाद साधावा. देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणे हे सध्या मुख्य काम असून यावर सर्वांनी सहमतीने काम करावे. इम्रान खान हे राजकीय नेते आणि जबाबदार व्यक्तिंमधील संवादाच्या आड येणारा मोठा अडथळा असल्याचे पाकिस्तानमधील राजकीय जाणकार आणि विश्लेषकांचे मत आहे. खान राजकारणाला खेळ समजतात, विरोधकांना ऐनकेनप्रकारे पराभूत करणे, हे जसे एखाद्या खेळाडूचे ध्येय असते त्याप्रमाणे ते वागत आहेत. पण राजकारणात असे चालत नाही. राजकारण्यांनी सर्वांशी संवाद साधला पाहिजे, मग त्यांचे राजकीय विरोधकही असो संवाद होणे गरजेचे, असे मत पत्रकार गाझी सलालुद्दीन यांनी डीडब्लू वृत्तसंस्थेकडे व्यक्त केले. संवाद होणे अवघड असल्याचे मत इम्रान खान यांच्या पीटीआय पक्षाने व्यक्त केले. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना सरकारने लक्ष्य केले असून मागच्या काही महिन्यांपासून पीटीआयच्या अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. इम्रान खान यांनाही भ्रष्टाचार प्रकरणात गोवण्यात आलेले आहे, असा आरोप पीटीआयने केला. पीटीआयचे नेते फवाद चौधरी यांनी सांगितले की, सरकार सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कारणे देत असले तरी त्यांची उलटी गणती आता सुरु झाली आहे. निवडणुका घेण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था मोठी अडचण? सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी आर्थिक संकट हा एकमेव अडथळा नाही. पाकिस्तानने बंदी घातलेल्या तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने देशाच्या विविध भागांमध्ये हिंसक करावाया सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे मागच्या काही आठवड्यांपासून सुरक्षा व्यवस्थेबाबत पाकिस्तानमध्ये वेगळाच तणाव आहे. फेब्रुवारी महिन्यात तालिबानच्या आत्मघातकी पथकाने कराचीमध्ये पोलिसांच्या चौकीवर हल्ला केला. त्यामुळे पाच पोलिसांना आपले प्राण गमवावे लागले. जानेवारी महिन्यात, पेशावरमध्ये एका मशिदीत झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात ८० हून अधिक पोलीस अधिकारी ठार झाले. सोमवारी नैर्ऋत्य पाकिस्तानमध्ये आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात जवळपास १० अधिकारी मारले गेले, अशी माहिती पोलीस प्रवक्त्यांनी दिली. बलुचिस्तान प्रांतातील क्वेटापासून १६० किमी अंतरावर असलेल्या पूर्वेकडील सिबी शहराजवळ पोलिसांच्या ट्रकला लक्ष्य केले गेले, यावेळी घडवून आणलेल्या स्फोटात डझनभर लोक जखमी झाले. पत्रकार रेहमान म्हणाले की, पाकिस्तानकडे सध्या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. यामुळे पाकिस्तानच्या स्थिरतेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, सार्वत्रिक निवडणुकांमधूनही पाकिस्तानमध्ये परिस्थिती सुधारेल याची सुतराम शक्यता नाही. मुदतपूर्व निवडणुकांमुळे राजकीय संघर्ष संपुष्टात येणार नाही किंवा पाकिस्तानचे आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत. उलट परिस्थिती आणखी बिघडू शकते.
