आई-वडील मुलांना संपत्तीतून बेदखल करू शकतात का? कायदेतज्ज्ञ काय सांगतात?

नेमके काय आहे प्रकरण?

झारखंडमधील एका वृद्ध दाम्पत्याला त्यांच्या मुलासह सुनेकडून प्रचंड छळाला सामोरे जावे लागत होते. त्याविरोधात पीडित दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुनावणी घेताना न्यायालयाने वृद्ध दाम्पत्याच्या बाजूने निकाल दिला. जर वारसदार आपली नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी पार पाडत नसतील आणि आई-वडिलांना त्रास देत असतील, तर त्यांना घरात राहण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. इतक्यावरच न थांबता, पालकांना स्वतःच्या घरात शांततेत जगता यावे यासाठी न्यायालयाने वाद घालणाऱ्या मुलाला व सुनेला घर सोडून जाण्याचे आदेश दिले. ‘माता-पिता आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायदा, २००७’ अंतर्गत न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला.

प्रश्न : मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा पालकांना अधिकार आहे का?

भारतातील कायदेशीर सल्लागार संस्थेच्या सल्लागार निधी सिंह यांच्याशी इकॉनॉमिक्स टाइम्सने संवाद साधला. झारखंड उच्च न्यायालयाने वृद्ध पालकांना त्रास देणाऱ्या मुलाला आणि सुनेला घरातून बाहेर काढण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुलाचा वडिलोपार्जित संपत्तीवरील वारसा हक्क पूर्णपणे संपतो का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना आई-वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांइतकाच मुलींचाही समान अधिकार असतो. हिंदू वारसा हक्क कायद्यात त्या संदर्भातील नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे झारखंड उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मुलाच्या वारसा हक्कावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे निधी सिंह यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा : सासू-सासऱ्यांच्या संपत्तीवर जावई हक्क सांगू शकतो का? हिंदू वारसा हक्क कायद्यात नेमके काय?

वडिलोपार्जित संपत्तीबाबत कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केली बाजू

आई-वडिलांनी स्वत:च्या कष्टाने कमावलेल्या संपत्तीबाबत मात्र नियम वेगळे आहेत. जर संपत्ती पालकांनी स्वतः विकत घेतली असल्यास ते आपल्या मुलाला त्यातून बेदखल करू शकतात. त्यासाठी ‘मृत्युपत्र’ तयार करून त्यांना आपला वारस बदलण्याचा अधिकार आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाचा हा निकाल केवळ ज्येष्ठ नागरिकांच्या शांततेने जगण्याच्या आणि सन्मानाच्या अधिकाराचे रक्षण करतो. त्याचा मुलांच्या वारसा हक्कावर थेट परिणाम होत नाही. भविष्यात ते वडिलोपार्जित संपत्तीसाठी पुन्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतात, असेही निधी सिंह यांनी स्पष्ट केले.

वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे काय?

साधारणत: संपत्ती दोन प्रकारची असते. एक म्हणजे स्वत: कमावलेली आणि दुसरी वडिलोपार्जित. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या वडील, आजोबा किंवा पणजोबांकडून जी संपत्ती प्राप्त होते, त्याला वडिलोपार्जित संपत्ती, असे म्हटले जाते. जन्मानंतर त्या व्यक्तीचा वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क स्थापित होतो. एखाद्या व्यक्तीच्या कुटुंबात जर तीन मुले असतील, तर पहिली वाटणी त्यांच्यामध्ये समान केली जाईल. तिसऱ्या पिढीच्या मुलांना म्हणजेच त्या व्यक्तींची नातवंडांना ती संपती आपापल्या वडिलांच्या हिश्शातून मिळते. वडील स्वतःच्या इच्छेने ही संपत्ती कोणत्याही एकाच्या नावावर करू शकत नाही. त्याशिवाय कोणताही एक वारस संपूर्ण वडिलोपार्जित संपत्ती इतर वारसांच्या संमतीशिवाय विकू शकत नाही.

प्रश्न : आई-वडिलांचा सांभाळ न केल्यास वारसा हक्क आपोआप रद्द होतो का?

वृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न केल्यामुळे मुलांचा संपत्तीवरील वारसा हक्क आपोआप रद्द होतो का? या तांत्रिक प्रश्नावरही निधी सिंह यांनी प्रकाश टाकला. त्यांच्या मते, मुलांनी आई-वडिलांची देखभाल न केल्यामुळे त्यांचा वारसा हक्क कायद्याने आपोआप संपत नाही. जर मुले पालकांना सांभाळत नसल्यास पालकांना ज्येष्ठ नागरिक देखभाल व कल्याण कायद्यांतर्गत देखभालीसाठी खर्चाची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. जोपर्यंत आई-वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत ते आपल्या मृत्युपत्रात कधीही बदल करू शकतात. त्यांनी मृत्युपत्र तयार केले नसल्यास त्यांच्या निधनानंतर संपत्ती सर्व वारसांमध्ये सम प्रमाणात विभागली जाते.

हेही वाचा : धर्मांतर विरोधी कायदा आंतरधर्मीय जोडप्यांना लिव्ह-इनमध्ये राहण्यापासून रोखू शकत नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

प्रश्न : वारसा हक्कासंबंधीची ही बाब केवळ मुलगा-मुलगी यांनाच लागू होते की सुनेलाही लागू होते?

पालकांच्या देखभालीची जबाबदारी आणि संपत्तीचा वारसा हक्क यांबाबत अनेकदा संभ्रम असतो. देखभालीचे कर्तव्य पूर्ण न केल्यामुळे मुलांचा किंवा सुनेचा वारसा हक्क आपोआप बदलत नाही. मात्र, पालकांना कायदेशीर संरक्षण मिळविण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. जर मुलांनी किंवा सुनेने पालकांचा सांभाळ केला नाही, तर पालक ज्येष्ठ नागरिक कायद्यांतर्गत मदतीची आणि खर्चाची मागणी करू शकतात. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाला स्वतःची मुले नसतील, तर त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी अशा नातेवाइकांवर येते, जे भविष्यात त्यांचे कायदेशीर वारस ठरणार आहेत. वडिलोपार्जित संपत्तीचे वाटप मृत्युपत्राद्वारे करता येत नाही. कारण- ही संपत्ती पूर्वजांकडून आलेली असल्याने त्यावर वारसांचा कायदेशीर हक्क असतो. स्वतः कमावलेली संपत्तीबाबतचा निर्णय घेण्याचे पालकांकडे पूर्ण अधिकार असतात. ते मृत्युपत्राद्वारे ही संपती कोणाच्याही नावावर करू शकतात. एखाद्या पालकाला जर आपल्या मुलाला स्वतःच्या संपत्तीतून बेदखल करायचे असेल, तर ते केवळ मृत्युपत्र तयार करून मुलाला संपत्तीतून वगळू शकतात. ज्येष्ठ नागरिक कायदा हा संपत्तीच्या हस्तांतराशी संबंधित नसून, तो केवळ देखभालीशी संबंधित आहे, असेही निधी सिंह यांनी स्पष्ट केले.