आंदोलनाच्या वेळेस पोलीस आपली ओळख आणि नेमप्लेट लपवू शकतात का? कायदा काय सांगतो?

राजधानी दिल्लीत नेमके काय घडले?

दिल्लीतील जंतर मंतरवर महिनाभर सुरू असलेल्या आक्रोशाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या केंद्र सरकारविरोधात तरुणांच्या संयमाचा सोमवारी कडेलोट झाला. नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी त्यांनी संसद भवनावर मोर्चा काढला होता. या आंदोलनात अपेक्षेपेक्षा मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि तरुण सहभागी झाल्याने परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. यादरम्यान आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलीस व निमलष्करी दलाच्या जवानांनी अमानुष लाठीमार सुरू केला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे अनेकजण जीव मुठीत घेऊन पळाले. समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या अनेक चित्रफितींमध्ये काही साध्या वेशातील व्यक्तीही पोलिसांच्या लाठ्यांनी आंदोलकांना मारहाण करताना दिसून आले. त्याशिवाय निमलष्करी दलातील जवानांच्या गणवेशावरही त्यांचे नाव नसल्याचा प्रकार समोर आला. यावरून आंदोलकांनी त्यांना तुमची नेमप्लेट कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला असता, संबंधित कर्मचारी कोणतेही उत्तर देत नसल्याचे चित्रफितीत दिसते. त्यावरून हे भाजपाचे गुंड असल्याचा आरोप अनेकांकडून करण्यात आला. त्याबाबत दिल्ली पोलिसांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

पोलिसांनी ओळख लपवणे कायदेशीर आहे का?

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी स्वतःची ओळख लपवणे कायदेशीर आहे का, असा प्रश्न सध्या अनेकांकडून विचारण्यात येत आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, काही संवेदनशील मोहिमांमध्ये पोलिसांना आपली ओळख लपवणे किंवा वेशांतर करणे आवश्यक असू शकते. मात्र, नियमित पोलिसी कारवाईसाठी त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक असते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील प्रकरण ११ (कलम १४८ ते १६०) सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमाव नियंत्रणाशी संबंधित आहे. या तरतुदींमध्ये पोलिसांनी नावाची पाटी लावणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी कायद्यानुसार जमाव पांगविण्याचा अधिकार केवळ दंडाधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी यांनाच आहे. त्याचाच अर्थ संबंधित व्यक्ती पोलीस अधिकारी असल्याची स्पष्ट ओळख पटणे आवश्यक आहे. शस्त्रधारी, पण ओळख नसलेल्या व्यक्तींच्या समूहाला कोणत्याही व्यक्तीला मारहाण करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांनी नमूद केले. दिल्लीतील एका फौजदारी वकिलाने सांगितले की, जर एखादा पोलीस अधिकारी ओळखूच येत नसेल, तर त्याने दिलेल्या जमाव पांगविण्याच्या आदेशाला कायद्याने आवश्यक असलेले वैधानिक महत्त्व मिळूच शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

१९९७ मध्ये डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार या महत्त्वपूर्ण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांकडून केली जाणारी अटक आणि कोठडीसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली होती. त्यामध्ये अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याने आपली स्पष्ट ओळख करून देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय अटकेसंदर्भात असला तरीही तो पोलिसांकडून अधिकारांचा वापर करताना त्यांची ओळख पटणे किती गरजेचे आहे, याचा न्यायालयीन दृष्टिकोन स्पष्ट करतो. ऑगस्ट २०२५ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानेही अशाच प्रकारच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. त्यावेळी वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे आमदार नल्लापरेड्डी प्रसन्न कुमार रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, कर्तव्य बजावत असलेल्या साध्या वेशातील पोलिसांना नागरिकांनी कसे ओळखायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. रेड्डी यांच्यावर पोलिसांच्या कामात अडथळा आणण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, संबंधित पोलीस कर्मचारी गणवेशात नसल्यामुळे त्यांना पोलीस म्हणून ओळखणे शक्य नव्हते, असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयात केला होता.

मग पोलीस स्वतःची ओळख का लपवतात?

कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारवाईदरम्यान काही पोलीस कर्मचारी आपली ओळख किंवा नेमप्लेट लपवतात. कारण- त्यामागे त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेची कारणे असतात, असा दावा एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने केला आहे. त्यांच्या मते, गणवेशावरील नावाची पाटी किंवा ओळख स्पष्ट दिसल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन न्यायालयीन खटले, सोशल मीडियावरील छळ, तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना धमक्यांचा सामना करावा लागू शकतो. दिल्लीतील एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुरुवातीला ही पद्धत जम्मू-काश्मीर, पंजाब व छत्तीसगडसारख्या संघर्षग्रस्त भागांमध्ये सुरू झाली होती. या भागांमध्ये कार्यरत पोलीस आणि सुरक्षा दलाचे कर्मचारी अतिरेक्यांचे लक्ष्य ठरू नयेत म्हणून अनेकदा आपल्या गणवेशावरील नेमप्लेट किंवा पदचिन्ह लपवत होते. मात्र, कालांतराने ही पद्धत विशेष सुरक्षा मोहिमांपुरती मर्यादित न राहता, नियमित पोलिसी कारवाईतही वापरली जाऊ लागली. काही अपवादात्मक आणि उच्च जोखमीच्या परिस्थिती यांचे समर्थन केले जाऊ शकते; पण कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दैनंदिन कारवाईतही अशीच पद्धत अवलंबणे चुकीचे असल्याचे मत माजी पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

२०२५ मध्ये अमेरिकेत नेमके काय घडले होते?

१० फेब्रुवारी २०२५ रोजी अमेरिकेतील टेनेसी राज्यातील मेम्फिस शहरातल्या एका हॉटेलवर पोलिसांनी धाड टाकली होती. या कारवाईची चित्रफीत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली होती. त्यामध्ये काही व्यक्ती हॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करीत अटक करताना दिसून आले. विशेष बाब म्हणजे, त्यांच्या गणवेशावर कोणताही अधिकृत बॅज आणि नावाची पाटीही नव्हती. तसेच, त्यांनी आपली ओळख दर्शविण्यासाठी कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे दाखवली नाहीत. या प्रकाराची चित्रफीत हॉटेलमालकाने समाजमाध्यमांवर शेअर केली. आमच्या कर्मचाऱ्यांचे अपहरण सशस्त्र गुन्हेगारांनी केले की त्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी ताब्यात घेतले, हेच आम्हाला समजू शकले नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. या घटनेनंतर अमेरिकेत नियमित कायद्याची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांना स्वतःची ओळख लपविण्याची परवानगी असावी का, यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर तेथील अनेक राज्यांनी अशा पद्धतीवर निर्बंध आणण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलण्यास सुरुवात केली. सध्या अमेरिकेतील पोलिसांना कोणत्याही कारवाईआधी आपली ओळख दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले. यादरम्यान दिल्लीतील आंदोलनादरम्यानही साध्या वेशातील आणि गणवेशधारी विना नेमप्लेट असलेल्या पोलिसांच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या वादाची तुलना आता अमेरिकेतील प्रकरणाशी केली जात असून, भारतातील प्रत्येक राज्यानेही याच पद्धतींची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.