झुरळ हे राजकीय पक्षाचे निवडणूक चिन्ह होऊ शकते का? निवडणूक आयोगाचे नियम काय सांगतात?

६ जून रोजी कॉक्रोच जनता पार्टीने नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलन केले. नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हजारो विद्यार्थी आणि तरुणांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. या आंदोलनादरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी तरुणांनी झुरळांच्या प्रतिमेचा वापर केला. आंदोलनस्थळी तरुणांनी “धर्मेंद्र प्रधान, मंत्रिपदाचा राजीनामा द्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. तसेच आंदोलनात जय भीम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने घोषणाही देण्यात आल्या. समाजमाध्यमांवर सुरू झालेली ही चळवळ आता थेट रस्त्यावर उतरल्याने भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारवरील दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक चिन्हांबाबत नियम काय सांगतात?

कॉक्रोच जनता पार्टीने भविष्यात निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवल्यास त्यांना झुरळ हे चिन्ह मिळू शकते का, असे अनेक प्रश्न समाजमाध्यमांवर विचारले जात आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप केले जाते. तसेच, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित पक्षाचे राखीव चिन्ह दिले जाते. उदाहरणार्थ, भारतीय जनता पार्टीला कमळ, तर काँग्रेसला हाताचा पंजा हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे. मात्र, मान्यता न मिळालेल्या नोंदणीकृत पक्षांना किंवा अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या यादीतून स्वतंत्र चिन्ह दिले जाते. विशेष बाब म्हणजे, हे उमेदवार किंवा पक्ष यादीतील आपापल्या पसंतीच्या चिन्हाची मागणी करू शकतात; परंतु त्यांना तेच चिन्ह मिळेल याची कोणतीही हमी नसते.

निवडणुकीसाठी कोणकोणत्या चिन्हांना परवानगी?

निवडणूक आयोगाकडून वारंवार मुक्त चिन्हांच्या यादीत सुधारणा केली जाते. त्यात प्रामुख्याने फळे, भाज्या, घरगुती वापराच्या वस्तू, शेतीची अवजारे, खेळाचे साहित्य इत्यादींच्या चिन्हांचा समावेश असतो. २३ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ताज्या यादीमध्ये एकूण १८४ चिन्हांचा समावेश आहे. त्यामध्ये एअर कंडिशन, फुगा, डोअर बेल, कचरापेटी, तवा, फणस आणि द्राक्षे यांसारख्या चिन्हांचा समावेश आहे. याशिवाय पाणी तापवण्याचे कॉईल, दरवाज्याची कडी, मिक्सर, टूथब्रश आणि टीव्ही रिमोट यांसारख्या घरगुती वस्तूंचाही त्यात समावेश आहे. खाण्यापिण्याच्या पदार्थांमधील विविध फळांसह पालेभाज्या, केक आणि चॉकलेट यांसारखी चिन्हेही या यादीत आहेत.

एकाच चिन्हाबाबत राज्यांचे वेगवेगळे नियम का?

निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, काही चिन्हे विशिष्ट राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश वगळता इतर सर्व ठिकाणी मुक्तपणे वाटप केली जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, सफरचंद हे चिन्ह अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक ही राज्ये वगळता इतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील कोणत्याही पक्षाला किंवा अपक्ष उमेदवारांना दिले जाऊ शकते. त्यामागचे कारण म्हणजे- या राज्यांमध्ये हे चिन्ह आधीच तिथल्या एखाद्या मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्षाला राखीव स्वरूपात देण्यात आलेले असते. याचा अर्थ असा की, दोन वेगवेगळ्या राज्यांतील मान्यताप्राप्त पक्ष एकच निवडणूक चिन्ह घेऊ शकतात आणि त्यावर कोणतीही बंदी नसते. कारण हे पक्ष सामान्यतः एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवत नसल्याने मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता कमी असते.

झुरळ हे निवडणूक चिन्ह होऊ शकते का?

वन्यजीव प्रेमींनी केलेल्या अनेक याचिका आणि विरोधानंतर १९९० च्या दशकात निवडणूक आयोगाने प्राण्यांचे निवडणूक चिन्ह वाटप करणे बंद केले होते. माजी केंद्रीय मंत्री व ‘पीपल फॉर अॅनिमल्स’ या संस्थेच्या संस्थापक मनेका गांधी यांनी आपल्या अधिकृत संकेस्थळावरील एका लेखात या निर्णयामागील कारण स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते, १९८९ मध्ये झालेल्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत जय ललिता यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णाद्रमुक पक्षाला कोंबडा हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले होते. त्यावेळी निवडणूक प्रचारासाठी हजारो जिवंत कोंबड्यांना वेगाने जाणाऱ्या वाहनांच्या टपावर अतिशय निर्दयीपणे बांधण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक कोंबड्यांचा तडफडून मृत्यू झाला होता. निवडणुकीच्या काळात दररोज संध्याकाळी तमिळनाडूतील रस्त्यांवर मृत कोंबड्यांचा खच पडलेला दिसायचा. त्यावर अनेकांनी टीकेची झोड उठल्यानंतर पुढे निवडणूक आयोगाने प्राण्यांच्या चिन्हांवर कायमची बंदी घातली.

‘हत्ती’ हे निवडणूक चिन्ह अपवाद कसे?

निवडणूक आयोगाने प्राण्यांच्या चिन्हांवर बंदी घालण्यापूर्वीच उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीची स्थापना झाली होती आणि त्यांना हत्ती हे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते. त्यामुळे हा पक्ष या नियमातील काही अपवादांपैकी एक मानला जातो. यादरम्यान निवडणूक चिन्ह म्हणून प्राण्यांचे वाटप न करण्याची निवडणूक आयोगाची सध्याची भूमिका लक्षात घेता भविष्यात कोणत्याही पक्षाने किंवा संघटनेने झुरळ हे चिन्ह मागितले, तरी ते मंजूर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने भविष्यात निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांना झुरळ हे अधिकृत चिन्ह मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याचे दिसून येत आहे.