आईच्या मालमत्तेवर मुलगा हक्क सांगू शकतो का? कायदा काय सांगतो? उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

नेमके काय आहे प्रकरण?

मालमत्तेच्या वादावरून अनेक कुटुंबांमध्ये कलह निर्माण होतात. वडिलोपार्जित संपत्तीचा वाद हा कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचा विषय आहे. भारतीय उत्तराधिकार कायदा आणि हिंदू वारसा कायद्यात त्याबाबतचे नियम ठरवून देण्यात आले आहेत. ओडिशातील भुवनेश्वर येथे राहणाऱ्या ७५ वर्षीय वृद्ध महिलेने तिच्या मुलासह सुनेवर शारीरिक आणि मानसिक छळाचा आरोप केला होता. काबाडकष्ट करून बांधलेल्या घरात मुलगा आणि सून आपल्याला सुखाने राहू देत नसल्याची याचिका तिने कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केली होती.

पीडितेचा दावा काय होता?

मुलाच्या त्रासाला कंटाळून आपण भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे तिने याचिकेत नमूद केले होते. हे प्रकरण मिटवण्यासाठी अनेक वेळा ग्रामपंचायतीच्या बैठका झाल्या आणि पोलिसांत तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या; पण मुलगा आणि सुनेने आपल्या घरात घेण्यास नकार दिला, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला होता. त्याच वेळी पीडित महिलेचा मुलगा आणि सुनेने घरावर स्वत:चा हक्क सांगितला. त्यावर सुनावणी घेताना आईच्या घरात तिच्या इच्छेशिवाय सून आणि मुलाला राहण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निर्णयाविरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि वडिलोपार्जित संपत्तीवर आपलाच अधिकार असल्याचा दावा केला.

आणखी वाचा : हिंद महासागरात होरासिओ चक्रीवादळाची निर्मिती; भारतासाठी धोक्याची घंटा? हवामान तज्ज्ञाचा इशारा काय?

न्यायालयात महिलेने मांडली कैफियत

ओडिसा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेहरा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. त्यावेळी वृद्ध महिलेने तिची कैफियत मांडताना मुलासह सुनेवर गंभीर आरोप केले. मुलाकडून आणि सुनेकडून होणाऱ्या सततच्या छळामुळे माझ्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. काबाडकष्ट करून बांधलेल्या घरातून मुलाने मला आणि माझ्या पतीला हाकलून लावले आहे. संबंधित मालमत्ता माझ्या पतीने खरेदी केली असून, ती माझ्याच नावावर आहे, असा युक्तवाद महिलेने न्यायालयात केला. यादरम्यान तिने जमिनीचे खरेदीपत्रही न्यायालयासमोर सादर केले.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती बेहरा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने महिलांच्या मालमत्ता अधिकारांबाबत अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर निरीक्षण नोंदवले. एखाद्या हिंदू महिलेच्या नावावर असलेली मालमत्ता ही तिच्याच मालकीची असते. त्यामुळे या मालमत्तेत कोणाला वाटा द्यायचा आणि कोणाला नाही याचा सर्वस्वी अधिकारही तिलाच आहे. संयुक्त कुटुंबाच्या उत्पन्नातून मालमत्ता खरेदी केल्याचा दावा करून, इतर कुटुंबीयांना त्यावर हक्क सांगता येत नाही. त्यामुळे आईची इच्छा नसल्यास तिच्या मालकीच्या घरात मुलाला राहण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे. त्यामुळे वृद्ध महिलेच्या मुलाने आणि सुनेने तातडीने घर खाली करावे, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती बेहरा यांनी दिला.

वडिलोपार्जित संपत्तीचा कायदा काय सांगतो?

वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे अशी मालमत्ता जी पूर्वजांकडून (वडील, आजोबा किंवा पणजोबा) वारसा हक्काने मिळालेली असते. हिंदू वारसा कायदा (सुधारणा) २००५ नुसार, वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलाचा किंवा मुलीचा अधिकार त्यांच्या जन्मापासूनच असतो. ही मालमत्ता मिळवण्यासाठी वडिलांच्या मृत्यूची वाट पाहावी लागत नाही. मुलगी विवाहित असली तरीही तिचा वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवरील हक्क कायम राहतो. वडील स्वतःच्या इच्छेने ही संपत्ती कोणत्याही एकाच्या नावावर करू शकत नाही. त्याशिवाय कोणताही एक वारस संपूर्ण वडिलोपार्जित संपत्ती इतर वारसांच्या संमतीशिवाय विकू शकत नाही. मात्र, मालमत्ता वडिलांनी स्वतःच्या पैशांनी विकत घेतली असल्यास ती वडिलोपार्जित ठरत नाही. त्यामुळे अशा मालमत्तेवर मुले हक्क सांगू शकत नसल्याची बाब कायद्यात नमूद केलेली आहे.

हेही वाचा : IDFC बँकेतील घोटाळा कसा उघडकीस आला? हरियाणा सरकारच्या खात्यातून ५९० कोटी कसे गायब झाले?

उच्च न्यायालयाने काय निरीक्षणे नोंदवली?

ओडिसा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुलाचा या मालमत्तेवरचा ताबा केवळ आईच्या इच्छेवर आधारित होता आणि तो कायदेशीर अधिकार मानला जाऊ शकत नाही. लहानपणी मुलगा आई-वडिलांच्या प्रेमापोटी आणि देखभालीमुळे त्यांच्याबरोबर राहतो; परंतु प्रौढ आणि विवाहित झाल्यानंतर पालकांनी स्वत:च्या पैशांनी विकत घेतलेल्या संपत्तीवर त्याला दावा करता येत नाही. कारण- ही मालमत्ता वडिलोपार्जित ठरत नाही. मुलाच्या वर्तनामुळे आईने असंतुष्ट होऊन, त्याला घर खाली करण्यास सांगणे योग्यच आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने मुलाची आणि सुनेची याचिका फेटाळून लावली असून, आईला त्रास दिल्याबद्दल आर्थिक दंडही ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती बेहरा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयाची सध्या देशभरात जोरदार चर्चा रंगली आहे.