वाघांबाबत सह्याद्रीचा इतिहास काय सांगतो?
जानेवारी २०१०मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या या व्याघ्र प्रकल्पात वाघ नैसर्गिक स्थलांतर करून येतो, पण तो स्थिरावत नसल्याचा इतिहास आहे. भारतीय वन्यजीव संस्थेने अनेक वर्षांपूर्वी सह्याद्रीत विष्ठेच्या ४४ नमुन्यांचे विश्लेषण केले होते. त्यातील सात नमुने वाघांचे होते. मात्र, हे सातही वाघ स्थलांतरित होते. याशिवाय कॅमेरा ट्रॅपमध्येही येथे वाघाचे छायाचित्र आले आहे. २०१४ च्या गणनेत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघ आढळल्याच्या नोंदी आहेत. मात्र, येथे वाघ कधीच स्थिरावला नाही. डिसेंबर २०२३ मध्ये मात्र स्थलांतर करून आलेला वाघ या ठिकाणी स्थिरावला. व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या कोयना अभयारण्यात एक व चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात दोन असे तीन वाघ आता या ठिकाणी आहेत.
वाघ का स्थिरावत नाहीत?
विदर्भातील पाच व्याघ्र प्रकल्पांच्या तुलनेत या व्याघ्र प्रकल्पासमोर नैसर्गिक आव्हानांसोबतच व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान आहे. पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघ सामावून घेण्याची क्षमता असतानाही येथे वाघ स्थिरावू शकले नाहीत. कोयना आणि चांदोली या दोन अभयारण्यांचा समावेश सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आहे. या व्याघ्र प्रकल्पात वाघ येतात आणि स्थिरावण्याऐवजी निघून जातात. साधारणपणे मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यांत या ठिकाणी वाघांच्या हालचाली दिसून येतात. नैसर्गिक संरचना आणि अपुरे मनुष्यबळ हेदेखील वाघ न स्थिरावण्यामागील एक कारण आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थलांतरित करण्यात येणारे वाघ हे विदर्भातील म्हणजेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहेत. या दोन्ही प्रदेशातील भौगोलिक रचनेत (लँडस्केप) मोठी तफावत आहे. विदर्भातील लँडस्केप सपाट आहे आणि सह्याद्रीचा परिसर डोंगराळ म्हणजेच उंचसखल आहे. त्यामुळे सपाट प्रदेशातील वाघ या डोंगराळ प्रदेशात किती स्थिरावतील, याबाबत शंका आहे. या ठिकाणी बंदीपूर, पेरियार, बद्रा या ठिकाणचे वाघ स्थिरावण्याची शक्यता अधिक आहे.
स्थलांतर योजनेनंतरच्या घडामोडी काय?
व्याघ्रगणनेच्या २०२२ च्या अहवालात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात एकाही वाघाची नोंद नव्हती. त्यामुळे राज्याच्या वन खात्याने पहिल्या टप्प्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातून सहा वाघांना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्याची योजना आखली. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे गेला आणि दीड वर्षापूर्वी प्राधिकरणाची परवानगी मिळाली. या प्रस्तावात तीनदा त्रुटी निघाल्या. त्या दूर करून तो पुन्हा केंद्राकडे पाठवण्यात आला. वाघाच्या स्थलांतरणासाठी या ठिकाणी कामदेखील सुरू करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये ५० चितळ सोडण्यात आले. त्यासाठी दहा एकरचे कुंपण तयार करून प्रजनन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. जेणेकरून संख्या वाढल्यानंतर ते चितळ व्याघ्रप्रकल्पात सोडता येतील.
परवानगी देताना केंद्राच्या कोणत्या अटी?
केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभागाने वाघ स्थलांतरणादरम्यान काही अटी घातल्या. यात प्रामुख्याने वनखात्याच्या देखरेखीखाली वाघ जेरबंद व त्याचे स्थलांतर काटेकोरपणे करण्यात यावे. यादरम्यान पुरेशी पशुवैद्याकीय काळजी घेण्यात यावी. मुख्य वन्यजीव रक्षकाने याचा संपूर्ण अहवाल सादर करावा. वाघांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी किंवा धोक्यात आणणारी कोणतीही चूक घडल्यास, मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीचा आढावा घेण्यात येईल किंवा ते रद्द करण्यात येईल, या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
स्थलांतरणामुळे रानगव्यांचा संघर्ष कमी होईल?
२००८ मध्ये सारिस्का व्याघ्र प्रकल्पात, तर २००९ मध्ये पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात वाघाचे स्थलांतर करण्यात आले. हे दोन्ही प्रयोग यशस्वी ठरले. या स्थलांतरणाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचे वन खाते एक महत्त्वपूर्ण संवर्धन उपक्रम सुरू करण्यास सज्ज झाले आहे. सह्याद्रीच्या या परिसरात रानगवा आणि मानव असा संघर्ष आहे. रानगवा हे वाघाचे खाद्या आहे आणि वाघ नसल्यामुळे या ठिकाणी रानगव्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वाघ आल्यास रानगव्यांच्या संख्येचा समतोल साधला जाईल आणि हा संघर्षही कमी होईल. सह्याद्रीचा ‘लँडस्केप’ वेगळा असला तरीही पहिल्यांदाच इथे वाघाचे स्थलांतरण करण्यात येत आहे.
कॉरिडॉर का महत्त्वाचा?
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या लँडस्केपमध्ये वाघ आणि इतर मोठ्या मांसाहारी प्राण्यांच्या अधिवासासाठी कॉरिडॉर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. काली व्याघ्र प्रकल्प आणि लगतच्या भागात प्रजननक्षम वाघांची संख्या असल्याने या कॉरिडॉरमध्ये उत्तरेकडे वाघांची हालचाल दिसून येते. कर्नाटकातील काली व्याघ्र प्रकल्पातील वाघ काही काळासाठी या पट्ट्यात येतात, पण ते फार काळ थांबत नाहीत. या व्याघ्र प्रकल्पालगत बॉक्साइट आणि इतर खाणी आहेत. या खाणींमुळे कॉरिडॉर खंडित होण्याची भीती आहे.
