कोण आहेत न्यायमूर्ती निर्मल यादव? १५ लाखांच्या रोकड प्रकरणात त्यांची निर्दोष मुक्तता कशी झाली?

सीबीआय न्यायालयाने निर्मल यादव यांच्याव्यतिरिक्त इतर तीन आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालानंतर न्या. यादव म्हणाल्या, “मी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. माझ्याविरोधात झालेल्या सुनावणीत कोणतेही आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. न्यायपालिका खरोखरच निष्पक्ष आहे, अर्थातच या प्रकरणाच्या सुनावणीला बराच वेळ लागला.”

कोण आहेत निर्मल यादव?

उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश निर्मल यादव यांनी १९७५ मध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलच्या सदस्या म्हणून नोंदणी केली. त्यांनी चंदीगडमधील पंजाब विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले होते. १९७९ मध्ये त्यांची हरियाणाच्या महाधिवक्ता कार्यालयात नियुक्ती झाली. त्यानंतर १९८६ मध्ये निर्मल यादव यांची अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश म्हणून निवड झाली. २००० ते जानेवारी २००२ पर्यंत निर्मल यादव उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार होत्या. त्यानंतर २००२ मध्ये त्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात रुजू झाल्या. चार वर्षांनंतर त्यांना चंदीगड येथील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. फेब्रुवारी २०१० मध्ये त्यांची उत्तराखंड उच्च न्यायालयात बदली झाली. तिथे न्यायाधीशपदी काम केल्यानंतर एका वर्षानंतर निर्मल यादव निवृत्त झाल्या.

आणखी वाचा : PM Modi RSS visit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट देत असलेल्या नागपुरातल्या दोन वास्तूंचं महत्त्व काय?

रोख रक्कमेचे प्रकरण काय होते?

१३ ऑगस्ट २००८ रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या न्यायाधीश निर्मलजीत कौर यांच्या घरी एका व्यक्तीने १५ लाख रुपयांची रोकड पोहोचवली. त्यावेळी असा आरोप करण्यात आला की, संबंधित व्यक्तीला ही रोकड न्यायाधीश निर्मल यादव यांना द्यायची होती. परंतु, नावात साम्य असल्यामुळे चुकून ती रोकड निर्मलजीत कौर यांच्या घरी पाठवली गेली. हा प्रकार लक्षात येताच न्यायाधीश कौर यांनी या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना दिली. १६ ऑगस्ट २००८ रोजी पोलिसांनी यासंदर्भात एफआयआर दाखल केला.

त्यानंतर १० दिवसांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले. २८ ऑगस्टला सीबीआयने या प्रकरणात आणखी एक नवीन एफआयआर दाखल केला. चौकशीदरम्यान सीबीआयला कळाले की, सदरील रोकड हरियाणाचे माजी अतिरिक्त अधिवक्ता संजीव बन्सल यांच्या लिपिकाने पाठवले होते. ज्याने कथितपणे न्यायमूर्ती कौर यांना फोन करून सांगितले की, नावात साम्य असल्याने पैसे चुकून तुमच्या निवासस्थानी पोहोचले आहेत.

२००९ मध्ये सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट

जवळपास एक वर्षापेक्षा जास्त काळ तपास केल्यानंतर, सीबीआयने डिसेंबर २००९ मध्ये या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र, तत्कालीन सीबीआय अभियोक्ता अनुपम गुप्ता यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणाचा आणखी खोलवर तपास करण्याचे आदेश दिले. जानेवारी २००९ मध्ये, सीबीआयने न्यायमूर्ती यादव यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने ती मंजूर केली. यादरम्यान न्यायमूर्ती यादव यांनी सदरील प्रकरणाला आव्हान दिलं. अखेर मार्च २०११ मध्ये भारताच्या राष्ट्रपती कार्यालयाकडून या प्रकरणाचा खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केलं.

न्या. यादव यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी संजीव बन्सल यांनी त्यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. मी एक ‘कुरिअर’ बॉय आहे, सदरील रोकड ही दिल्लीतील हॉटेल व्यावसायिक रविंदर सिंग यांनी पाठवली होती, असा दावा त्यांनी आपल्या याचिकेतून केला. जुलै २०१३ मध्ये, विशेष सीबीआय न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले. १८ जानेवारी २०१४ रोजी, न्यायाधीश यादव यांनी ट्रायल कोर्टाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने न्या. निर्मल यादव यांच्यावर आरोप निश्चित केले.

हेही वाचा : न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करणं बंधनकारक आहे का? काय आहेत याबाबतचे निकष…

निर्मल यादव यांची निर्दोष मुक्तता कशामुळे झाली?

सदर खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी ८४ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. त्यापैकी १० साक्षीदारांची पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. सदर प्रकरणात न्या. निर्मल यादव यांच्यासह पाच आरोपी होते. त्यापैकी संजीव बन्सल यांचे २०१६ मध्ये मोहाली येथे निधन झाले. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्धचा खटला जानेवारी २०१७ मध्ये बंद करण्यात आला. दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अलका मलिक यांच्या विशेष न्यायालयाने आरोपी आणि सरकारी वकिलांचा अंतिम युक्तिवाद ऐकला. यानंतर न्यायालयाने निकाल सुनावण्यासाठी २९ मार्च ही तारीख निश्चित केली होती.

दरम्यान, निवृत्त न्यायाधीश निर्मल यादव यांच्यावर आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरेसे पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामागचं कारण म्हणजे, मुख्य साक्षीदारांनी आपल्या आधीच्या साक्षीवर कायम न राहता पलटी मारली. २९ मार्च रोजी सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल दिला. त्यांनी न्यायमूर्ती निर्मल यादव आणि इतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. सध्यातरी न्यायालयाने अद्याप सविस्तर निकाल जाहीर केलेला नाही. त्यात काय समोर येतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.