जनगणनेआधीच जात नोंदणीचा पेच; सरकारसमोर मोठे आव्हान, ‘या’ दोन पर्यायांची चाचपणी सुरु

• पहिला पर्याय म्हणजे नागरिकांना त्यांची जात स्वतः लिहिण्याची (ओपन-एंडेड) मुभा देणे.
• दुसरा पर्याय म्हणजे मान्यताप्राप्त जातींच्या यादीतून (ड्रॉप-डाउन मेन्यू) जात निवडण्याची व्यवस्था ठेवणे.

जातनिहाय गणनेत प्रक्रियेत कोणती आव्हाने?

मात्र, या दोन्ही पर्यांयामुळे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेत (SECC) नागरिकांना जात स्वतः लिहिण्याची मुभा देण्यात आली होती. त्यावेळी तब्बल ४६ लाखांहून अधिक वेगवेगळ्या जातींची नावे नोंदवली गेली होती, त्यामुळे माहितीचे वर्गीकरण आणि पडताळणी करणे मोठे आव्हान ठरले होते.

दुसरीकडे, जनगणनेच्या ॲपमध्ये ड्रॉप-डाउन मेन्यूचा समावेश करण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. मात्र, मान्यताप्राप्त जातींच्या यादीवर आधारित या पर्यायासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) विरोध दर्शवला आहे. संघ परिवाराचे मत आहे की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या जातींवर आधारित व्यवस्था स्वीकारली तर ब्रिटीश काळात संस्थात्मक स्वरूपात तयार झालेल्या जातव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.

एका सरकारी सूत्राने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. या संदर्भात अनेक सूचना आणि आक्षेप समोर आले असून, त्यांचा विचार केला जात आहे. २०११ च्या जातनिहाय गणनेत आलेल्या अडचणी टाळण्यासाठी विविध पद्धतींची चाचपणी सुरू आहे, ज्यामध्ये नागरिकांना जात स्वतः लिहिण्याचा पर्याय (ओपन-एंडेड एन्युमरेशन) देण्याचा विचार सुरू आहे. जात हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने या प्रक्रियेत झालेली कोणतीही चूक गंभीर राजकीय परिणाम घडवू शकते.’
आगामी जनगणनेत जातनिहाय गणना ही लोकसंख्येच्या मोजणीसोबतच केली जाणार आहे. लोकसंख्या मोजणीची प्रक्रिया पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू होण्याची शक्यता आहे.

२०११ च्या जनगणनेतील त्रुटी कोणत्या?

२०११ मधील सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना (SECC) अपेक्षित उद्देश साध्य करू शकली नव्हती. यामागे माहितीच्या संकलनातील त्रुटी, जातींची प्रमाणित अधिकृत यादी नसणे आणि सर्वेक्षणाच्या रचनेतील त्रुटी ही प्रमुख कारणे होती. त्यावेळी नागरिकांना कोणतीही पडताळणी न करता स्वतःची जात लिहिण्याची मुभा देण्यात आली होती, त्यामुळे प्रशासनासमोर मोठी अडचण निर्माण झाली. अंतिम आकडेवारीत तब्बल ४६.७ लाख वेगवेगळ्या जातींची नावे नोंदवली गेली. त्याच्या तुलनेत १९३१ मध्ये झालेल्या सर्वसमावेशक जातनिहाय जनगणनेत केवळ ४,१४७ जातींची नोंद होती. या गोंधळामुळे केंद्र सरकारने अखेर २०११ मधील पडताळणी न केलेली जातनिहाय आकडेवारी (Raw Caste Data) सार्वजनिक केली नव्हती.

ड्रॉप-डाउन मेन्यूच्या पर्यायाला विरोध का?

जनगणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ॲपमध्ये ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’ सुविधेचा प्रस्ताव सध्या विचाराधीन आहे. यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या जातींच्या याद्या एकत्र केल्या जाऊ शकतात. अनेक राज्यांकडे इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि इतर जातींच्या स्वतंत्र याद्या आहेत, ज्या केंद्र सरकारच्या यादीपेक्षा वेगळ्या आहेत.

सध्या जनगणनेत केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांचीच जातनिहाय नोंद केली जाते. ॲपमध्ये अधिसूचित SC आणि ST समुदायांसाठी आधीपासूनच ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’ची सुविधा आहे. मात्र, इतर सर्वांची नोंद केवळ ‘इतर’ (Others) या श्रेणीत केली जाते.

या प्रस्तावानुसार, ओबीसींसाठी स्वतंत्र श्रेणी ठेवण्याचा किंवा केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सर्वसमावेशक जातींच्या याद्यांच्या आधारे ‘इतर’ (Others) या श्रेणीत सर्व जातींची नोंद करण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे. भारताचे निबंधक महासंचालक प्रत्येक जातीची योग्य वर्गवारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल नोंदवही (डेटाबेस) तयार करणार असल्याचे समजते.

संघाची भूमिका नेमकी काय?

मात्र, या प्रस्तावाबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) नाराजी व्यक्त केली आहे. संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘सध्या अस्तित्वात असलेली जातव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात ब्रिटिशांनी तयार केली आणि संस्थात्मक स्वरूपात रुजवली आहे. जनगणनेसाठी त्याच याद्यांचा आधार घेतला तर ब्रिटिशांनी भारतीय समाजात फूट पाडण्यासाठी वापरलेल्या व्यवस्थेला अधिक बळ मिळेल, अशी आमची भूमिका आहे.’

संघाचे म्हणणे आहे की, भारतात जाती पूर्वीपासून होत्याच. मात्र, ब्रिटिशांनी जनगणनेच्या माध्यमातून त्यांची शासकीय नोंद सुरू केली आणि त्यांना ठराविक जात वर्गांमध्ये विभागले, त्यामुळे जात ही केवळ सामाजिक ओळख न राहता सरकारी नोंदीतील कायमस्वरूपी ओळख बनली. यामुळे समाजातील जातीय विभागणी अधिक ठळक झाली.

दरम्यान, सरकारमधील आणखी एका सूत्राने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, ‘जातनिहाय गणना कोणत्याही पद्धतीने केली तरीही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने जातनिहाय गणना करण्याची घोषणा केली आहे आणि ती होणारच आहे. त्यासाठी सर्वात योग्य पद्धत निश्चित करण्याची जबाबदारी भारताचे निबंधक महासंचालक पार पाडतील.’