Monkey in Maharashtra: महाराष्ट्रात माकड पकडा आणि ६०० रुपये कमवा; ८२ वर्षांपूर्वी ब्रिटीशांनी काय केलं होतं?

ब्रिटिश सरकारने काय केलं होतं?

• १९४३ साली शिमल्यात माकडांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. त्यामुळे तत्कालीन भारतातील ब्रिटिश सरकारने माकडांना परदेशात हलवण्याचा विचार केला होता. परंतु, ते प्रत्यक्षात झाले नाही. कारण माकडांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. शत्रू या गोष्टीचा गैरफायदा घेवू शकतो, याची सरकारला भीती वाटत होती.
• १९४३ साली भारत सरकारने माकडांच्या वाढत्या उपद्रवाला कंटाळून माकडांना गोळ्या घालण्याचा पर्याय निवडला होता. परंतु, त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता. या संदर्भात ‘एलिमिनेशन ऑफ मंकीज फ्रॉम सिमला’ या शीर्षकाच्या एका फाइलमध्ये काही महत्त्वाच्या नोंदी सापडतात.

गांधीजी काय म्हणाले होते?

या नोंदींमध्ये माकडांच्या निर्यातीबाबत महात्मा गांधींनी ‘हरिजन’ या साप्ताहिकात लिहिलेल्या लेखावर अधिकाऱ्यांनी केलेल्या टिप्पणीचाही समावेश आहे. गांधीजींनी माकडांची निर्यात ही अमानवी पद्धत असल्याचे मानले होते आणि एकाही माकडाला प्रयोगांसाठी (विव्हिसेक्शनसाठी) परदेशात पाठवणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट म्हटले होते.

या फाइलमधील नोंदींमध्ये नेहमीसारखी शासकीय कागदपत्रांमध्ये आढळणारी चालढकल दिसून येते. वेगवेगळे अधिकारी या विषयावर आपापली मते नोंदवतात आणि माकडांना ठार मारण्याचा अंतिम निर्णय इतर कोणत्या तरी विभागाने घ्यावा, अशी प्रत्येकाची भूमिका दिसते. त्यात मेडिकल आणि स्थानिक प्रशासन विभागाचे तत्कालीन सचिव ई. ए. आर. यूस्टेस आणि एज्युकेशन, हेल्थ अँड लॅन्ड्स विभागाचे सचिव आर. टॉटनहॅम यांचाही समावेश होता.

ई. ए. एस. यूस्टेस यांनी आर. टॉटनहॅम यांना पाठवलेल्या मेमोमध्ये शिमल्यातील माकडांची संख्या सातत्याने वाढत चालली आहे आणि त्यांचा त्रासही अधिकच गंभीर होत आहे, असे नमूद केले आहे. ते लिहितात की, आता ही माकडांनी घरातून वस्तू चोरणे नेहमीचे झाले आहे, सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रिया, मुले आणि घोड्यांना घाबरवतात, छपरांवर असा प्रचंड गोंधळ घालतात की, तो सहन करणे कठीण जाते आणि फळझाडे व बागांना ते जे नुकसान करतात ते सर्वांना ठाऊक आहे.

या मेमोमध्ये शिमल्यातील माकडांना पकडून दूरवरच्या भागात नेऊन जंगलात सोडण्याचा पर्याय स्पष्टपणे नाकारण्यात आला होता. यूस्टेस लिहितात की, दिल्ली म्युनिसिपल कमिटीने मथुरा येथून माकड पकडणाऱ्या व्यावसायिकाला बोलवलं होतं आणि पकडलेली माकडे हद्दपार केली होती; परंतु नंतर बहुतेक माकडे पुन्हा दिल्लीला परत आली आणि या सर्व कारवाईवर केलेला खर्च वाया गेल्यासारखं वाटल्याचे त्यांचे मत होते.

गोळ्या घालण्याची शिफारस

त्यांनी माकडांना विष देण्याचा पर्याय नाकारून त्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत, याच उपायाची शिफारस केली होती. मेमोमध्ये नमूद आहे की, प्रांतिक सरकारला वाटते की, लंगूर हे फारसा त्रास देत नाहीत. मुख्य उपद्रव तपकिरी माकडांमुळे (ब्राउन मंकीज) होतो. तरीही, धार्मिक दृष्टिकोन आणि जाखू व कालीबारी मंदिरांच्या महंतांच्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने माकडांना गोळ्या घालण्याच्या मुद्द्यावर आपली मतं नोंदवावीत, अशी त्यांनी हुशारीने शिफारस केली.

तत्कालीन भारताच्या गृह विभागाला वाटले की, माकडांना गोळ्या घालण्याची जबाबदारी कोणत्यातरी इतर विभागावर ढकलण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. आर. टॉटनहॅम यांनी एका फाइल नोंदीत लिहिले आहे की, हे एक असं प्रकरण आहे, ज्यात निर्णयाची जबाबदारी इतरांवर ढकलण्यात येत आहे. जर प्रांतीय स्वायत्तता आणि निवडून आलेल्या स्थानिक संस्थांचा काही अर्थ असेल तर, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये भारत सरकारच्या आदेशाची गरज नाही.

दुसरं महायुद्ध आणि माकड

त्यानंतर, माकडांना पकडून निर्यातीचा पर्याय चर्चेत आला होता. परंतु, दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युद्ध काळात शत्रूंनी माकडांचा गैरवापर करू नये म्हणून त्यांची निर्यात करण्यावर बंदी घातली गेली. जुन्या कागदपत्रांमधील नोंदी सांगतात की, ब्रिटिशांना भीती होती की, माकडांद्वारे भारतात पिवळा ताप (Yellow Fever) पसरवून जैविक युद्ध छेडण्याची जर्मनीची योजना आहे. त्यामुळे माकडांची आयातही बंद करण्यात आली होती.​

भारत सरकारच्या तत्कालीन गृह विभागाच्या १९४३ च्या जानेवारी महिन्यातील सहा पानांच्या फाइलमध्ये विशेषतः शिमला आणि तेव्हाच्या पंजाब राज्यातील माकडांच्या वाढत्या संख्येच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा झाली. त्या काळातील सरकारी बाबूंच्या विचारविमर्षात हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा महत्वाचा भाग होता.