‘सीबीएसई’चे सक्तीचे ‘त्रिभाषा सूत्र’ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप: विद्यार्थ्यांवर ताण की शिक्षणाचा नवा टप्पा?

तथापि, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या बदलाच्या अनिवार्यतेविषयी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि NCERT केंद्राकडे सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले आहे. या निर्णयानंतर देशभरातील विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या परिणामांविषयी न्यायालयाने प्रश्न विचारले आहेत.

अलीकडच्या काळात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अनेक घोटाळे जगासमोर आले असताना त्यांची उत्तरं अजूनही बोर्डाने दिलेली नाहीत. उत्तरपत्रिकांची अदलाबदल, विद्यार्थ्यांना मिळालेले अनपेक्षित गुण आणि आता नववीच्या विद्यार्थ्यांना त्रिभाषा शिक्षणाची सक्ती; यामुळे विद्यार्थी आणि पालक यांच्या मनात निर्माण होणारा अविश्वास सहाजिक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले?

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीएसई’च्या या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने केंद्र, सीबीएसई आणि ‘एनसीईआरटी’ला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यांच्या आत सर्वसमावेशक उत्तरे मागितली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘सीबीएसई’च्या ‘लॉजिस्टिक’ तयारीवर (पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांची उपलब्धता) अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात ठेवली आहे.
एका बाजूला याचिकाकर्त्या यशिका भंडारी जैन आणि इतरांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की,

“सीबीएसई’ने देशभरात एक परिपत्रक जारी केले आहे, ज्यानुसार विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सक्तीने तीन भाषांचा अभ्यास करावा लागेल.”

दुसरीकडे, इतर काही याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या धोरणाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. त्यांनी युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात संघराज्यवादाचे (federalism) आणि निवडीच्या स्वातंत्र्याचे घटनात्मक प्रश्न गुंतलेले आहेत. सिब्बल यांनी न्यायालयात ठामपणे सांगितले,

“भाषा हा निवडीचा (Choice) विषय आहे आणि ती विद्यार्थ्यांवर लादली जाऊ शकत नाही.”

काय आहे ‘सीबीएसई’चे त्रिभाषा सूत्र? (R1, R2, R3)

नवीन अभ्यासक्रमाअंतर्गत मुलांना तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यामध्ये दोन भाषा या भारतीय भाषा असतील तर एक भाषा आंतरराष्ट्रीय भाषा निवडायची आहे.

या भाषांचे वर्गीकरण त्यांच्या प्राविण्याच्या उद्दिष्टानुसार तीन टप्प्यांत केले आहे:

• प्रथम भाषा (R1): विद्यार्थ्याची प्राथमिक भाषा किंवा शिक्षणाचे मुख्य माध्यम (बहुतेकदा इंग्रजी किंवा हिंदी). यात विद्यार्थ्याने सर्वोच्च स्तरावरील प्राविण्य मिळवणे अपेक्षित आहे.
• द्वितीय भाषा (R2): व्यावसायिक आणि संवादात्मक कौशल्ये विकसित करण्यासाठीची भाषा ही R1 पेक्षा वेगळी असावी.
• तृतीय भाषा (R3): ही नव्याने सक्तीची केलेली भाषा असून, तिचा उद्देश मूलभूत साक्षरता आणि संवाद कौशल्ये निर्माण करणे हा आहे.

परदेशी भाषांच्या निवडीवर मर्यादा:

जे विद्यार्थी फ्रेंच किंवा जर्मनसारख्या परदेशी भाषा शिकू इच्छितात, त्यांच्यासाठी नियम कडक करण्यात आले आहेत. परदेशी भाषा केवळ तिसरी भाषा (R3) म्हणूनच निवडता येईल आणि त्यासाठी पहिली (R1) आणि दुसरी (R2) भाषा मूळ भारतीय असणे सक्तीचे आहे. शाळांकडे सुविधा असल्यास परदेशी भाषा अतिरिक्त चौथा विषय म्हणूनही घेता येईल.

विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी परीक्षा पद्धतीमध्ये केलेले बदल?

दहावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या वर्षात विद्यार्थ्यांवर नवीन भाषेचा अतिरिक्त ताण येऊ नये म्हणून ‘सीबीएसई’ने त्यावर उपाय काढला आहे त्यानुसार:

• केंद्रीय स्तरावर तिसऱ्या भाषेची (R1) १० वीच्या वर्षात कोणतीही परीक्षा होणार नाही.
• या भाषेचे गुण शालेय स्तरावर अंतर्गत मूल्यमापनात मोजले जातील.
• हे अंतर्गत गुण अंतिम प्रमाणपत्रावर नोंदवले जातील, परंतु या भाषेतील कामगिरीमुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला दहावीची परीक्षा देण्यापासून रोखले जाणार नाही.
• तसेच, शाळांमध्ये स्थानिक भारतीय भाषांच्या शिक्षकांची कमतरता असल्यास, तात्पुरती व्यवस्था म्हणून संबंधित भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असलेल्या इतर विषयांच्या शिक्षकांना सामावून घेण्याची लवचिकताही बोर्डाने दिली आहे.

सहावीचा अभ्यासक्रम नववीच्या विद्यार्थ्यांना?

नव्या भाषेतले व्याकरण आणि साहित्यामुळे मुलांवर दडपण येऊ नये यासाठी सीबीएसईने एक उपाय तयार केला आहे:

भाषेचा पाया पक्का करण्यासाठी इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला इयत्ता सहावीच्या पातळीवरील तिसऱ्या भाषेची (R3) पाठ्यपुस्तके (२०२६-२७ च्या आवृत्त्या) शिकवली जातील; तर
पुढील वर्षी हेच विद्यार्थी इयत्ता सातवीच्या पातळीवरील R3 पाठ्यपुस्तकांचा अभ्यास करतील. म्हणजेच त्यांना थेट नववी-दहावीचे कठीण व्याकरण शिकावे लागणार नाही.

काही विशेष सवलती!

• दिव्यांग व्यक्ती हक्क (RPwD) कायदा, २०१६ च्या अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दुसरी किंवा तिसरी भाषा अनिवार्य असण्याच्या नियमातून सूट (Exemption) मिळू शकते.
• परदेशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना “किमान दोन मूळ भारतीय भाषा” शिकण्याच्या सक्तीतून सूट मिळू शकते. अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांची वैयक्तिक पातळीवर चाचणी करून त्यांना ही सवलत दिली जाईल.
• भारताबाहेरील ज्या शाळा ‘सीबीएसई’शी संलग्न (CBSE-affiliated) आहेत, त्यांना त्यांच्या देशातील स्थानिक भाषेच्या कायद्यांचे पालन करता यावे यासाठी कामकाजात विशेष लवचिकता आणि सवलत दिली जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागण्याचे कारण काय?

परीक्षेमध्ये सवलती देऊनही माध्यमिक स्तरावर तिसरी भाषा ‘अनिवार्य’ करण्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सीबीएसई’ला विचारलेला मुख्य प्रश्न या सक्तीबाबत आहे.
आधीच विज्ञान-तंत्रज्ञान (STEM) आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांच्या ओझ्याखाली असलेल्या १४-१५ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांवर तिसरी भाषा सक्तीने लादणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा विषय ऐच्छिक (Optional) ठेवण्याऐवजी तो सक्तीचा का केला गेला, याचे ठोस आणि सविस्तर कारण बोर्डाला आता न्यायालयात द्यावे लागणार आहे.

जुलै २०२६ ची ‘डेडलाईन’ जवळ येत असताना, सीबीएसई सर्वोच्च न्यायालयाला काय उत्तर देते यावरच या ‘त्रिभाषा सूत्रा’चे भवितव्य अवलंबून आहे. हा नियम सक्तीचा राहणार की त्यात बदल करून तो ऐच्छिक केला जाणार, याकडे आता संपूर्ण देशातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.