परदेशी भाषा शिक्षकांवर टांगती तलवार… त्रिभाषा सूत्रामुळे नोकऱ्यांवर सावट?

सीबीएसईचे त्रिभाषा सूत्र काय आहे?

सीबीएसईने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७पासून देशभरातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर आधारित शिक्षण आराखड्यानुसार, इयत्ता सहावीपासून तीन भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जाणाऱ्या तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सीबीएसई संलग्न शाळांचा विचार करता मुळात विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत असल्यास इंग्रजी ही माध्यम भाषा, राज्यात मराठी सक्तीची असल्याने मराठी भाषा, तसेच आणखी एक भारतीय भाषा म्हणून हिंदी, संस्कृतसह अन्य भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध असेल. इयत्ता सहावीशिवाय सीबीएसईने अलीकडेच इयत्ता नववीलाही  २०२६-२७पासूनच तिसरी भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

त्रिभाषा सूत्रापूर्वीची रचना कशी होती?

त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यापूर्वी पहिली ते पाचवीच्या स्तरावर दोनच भाषा शिकवल्या जायच्या. त्यात पहिली भाषा म्हणून माध्यम भाषा (प्रामुख्याने इंग्रजी), दुसरी भाषा म्हणून प्रादेशिक भाषा शिकवली जायची. सहावी ते आठवीच्या स्तरावर तीन भाषा शिकवल्या जात होत्या. मात्र, तिसरी भाषा निवडण्याबाबत लवचिकता होती. त्यात विद्यार्थी तिसरी भाषा म्हणून भारतीय भाषांशिवाय परदेशी भाषाही निवडू शकत होते. तिसऱ्या भाषेचे मूल्यमापन शाळा स्तरावरच केले जायचे. तर बोर्डाच्या परीक्षेसाठी दोनच भाषा शिकणे अनिवार्य होते. त्यात पहिली भाषा म्हणून इंग्रजी, दुसरी भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा किंवा कोणतीही परदेशी भाषा निवडण्याची विद्यार्थ्यांना मुभा होती.

त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी कशी?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये इंग्रजी ही भाषा परदेशी भाषांच्या गटात ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे जर्मन, फ्रेंच, जपानी अशा परदेशी भाषांचा मुख्य विषय रचनेमध्ये समावेश करता येणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेमुळे अन्य परदेशी भाषा शिकता येणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना चौथी भाषा शिकायचीच असल्यास ते जर्मन, फ्रेंच, जपानी अशा परदेशी भाषांची निवड करू शकतात. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास सीबीएसईशी संलग्न असलेल्या महाराष्ट्रातील बहुसंख्य शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. त्यामुळे इंग्रजी ही माध्यम भाषा असेल. महाराष्ट्रात मराठी सक्तीची असल्याने मराठी दुसरी भाषा, तर भारतीय भाषांच्या गटातून प्रामुख्याने हिंदी, संस्कृतचे पर्याय विद्यार्थी निवडू शकतात. तसेच हिंदी, संस्कृत व्यतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा शिकायची असल्यास ते विद्यार्थीसंख्येवर अवलंबून असेल. पुरेसे विद्यार्थी नसल्यास शाळेकडून स्वतंत्र शिक्षक मिळू शकणार नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या जर्मन, जपानी, फ्रेंच अशा परदेशी भाषा आता अधिकृत शिक्षणातून हद्दपार झाल्याचे चित्र आहे.

परदेशी भाषा शिक्षकांची नोकरी जाणार?

आतापर्यंत अनेक शाळांनी केवळ जर्मन, जपानी, फ्रेंच अशा परदेशी भाषा शिकवण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. मात्र, आता परदेशी भाषा मुख्य विषय रचनेतून हद्दपार झाल्याने या शिक्षकांची त्या भाषांसाठी गरज उरणार नाही. चौथी भाषा शिकवण्याची तयारी असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय असल्यास स्वतंत्र शिक्षक नेमला जाऊ शकतो. मात्र, मुख्य विषय रचनेत इंग्रजी व्यतिरिक्त अन्य परदेशी भाषा नसल्याने जर्मन, जपानी, फ्रेंच अशा परदेशी भाषा शिक्षकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता प्रथमदर्शनी दिसून येते.

मुख्याध्यापक काय म्हणतात?

पुण्यातील एसपीएम पब्लिक स्कूलच्या प्राचार्य अपर्णा मॉरिस म्हणाल्या, ‘जर्मन, जपानीसारख्या परदेशी भाषा मुख्य विषय म्हणून शिकता येणार नसल्याने केवळ तेच विषय शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे नुकसान होऊ शकते. मात्र, त्या शिक्षकांना अन्य विषय शिकवण्यासाठी समायोजित करण्याचा निर्णय संस्थास्तरावर घेणे शक्य आहे. त्याबाबत संस्था विचार करू शकतात. उदाहरणार्थ, आमच्या शाळेत जर्मन भाषा शिकवणाऱ्या दोन शिक्षकांना मराठी भाषा शिकवण्यासाठी समायोजित केले आहे. अलीकडे विद्यार्थ्यांचे परदेशी भाषा शिकण्याचे प्रमाण वाढत आहे. परदेशी विद्यापीठे भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलती देतात हे त्यामागील कारण आहे. मात्र, भारतीय भाषांना महत्त्व देण्याचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. हा निर्णय पूर्वीच व्हायला हवा होता. मात्र, परदेशी भाषा शिकू नयेत असे नाही. परदेशी भाषा पूर्णपणे बाजूला न टाकण्याचा विचार केला पाहिजे. आता नव्या धोरणानुसार आमच्या शाळेत जर्मन भाषा नियमित विषयाप्रमाणे न शिकवता विद्यार्थ्यांच्या निवडीनुसार अतिरिक्त विषय म्हणून शिकवला जाणार आहे.’ मिलेनियम स्कूलच्या शैक्षणिक प्रमुख राधिका वैद्य म्हणाल्या, ‘जर्मन, जपानी, फ्रेंच अशा परदेशी भाषा शिकवणाऱ्या शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी शाळा आणि संबंधित शिक्षक यांनाच काहीतरी वेगळा विचार करावा लागेल. हा वेगळा विचार प्रत्येक शाळेसाठी वेगळा असू शकतो. काही शिक्षकांचा बहुभाषिकतेच्या दृष्टीने विचार करता येऊ शकतो, तसे पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागू शकतात. तसेच काही शिक्षकांना परदेशी भाषेऐवजी वेगळी कौशल्ये आत्मसात करावी लागू शकतात. जेणेकरून त्यांची नोकरी टिकून राहू शकते. मात्र, शिक्षक आणि संबंधित शाळा यांनाच त्याबाबत विचार करावा लागेल.’

chinmay.reporter@gmail.com