CAPF vs IPS Controversy and the Implications of the 2026 General Administration Bill: कल्पना करा की, गेली ३०-३५ वर्षे तुम्ही देशाच्या सीमेवर तैनात आहात, नक्षलवाद्यांशी लढता, दंगली नियंत्रणात ठेवता; पण १६ वर्षांपर्यंत तुम्हाला एकही बढती मिळत नाही. आणि जेव्हा सर्वोच्चपदाची वेळ येते, तेव्हा ते पद अशा अधिकाऱ्याला दिले जाते, ज्याने तुमच्या दलात कधी कामच केलेले नाही. ही केवळ भावनात्मक निराशेशी संबंधित घटना नाही, तर भारताच्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांतील (CAPFs) अधिकाऱ्यांची दीर्घकाळाची वेदना आहे. आणि याच वेदनेतून CAPF विरुद्ध IPS असा एक मोठा संस्थात्मक संघर्ष उभा राहिला असून आता २०२६ साली तो थेट संसदेत पोहोचला आहे.
सरकारचा युक्तिवाद
या घटनाक्रमाबाबत आणखी एक युक्तिवाद सरकार दरबारी केला जातो. CAPFs स्वतंत्रपणे काम करत नाहीत. त्यांना राज्य पोलीस, स्थानिक प्रशासन आणि विविध यंत्रणांशी समन्वय साधावा लागतो. भारतीय पोलीस सेवेतले (IPS) अधिकारी राज्यांमध्ये काम करत असल्यामुळे त्यांना हा समन्वय साधण्याचा अनुभव असतो, तोच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरतो, असा हा सरकारचा युक्तिवाद आहे. या दोन मुद्द्यांवर गेल्या अनेक दशकांपासून जोरदार वाद सुरू असून आता तो टिपेला पोहोचला आहे.
CAPFs: विशाल सुरक्षा यंत्रणा
- CAPFs च्या अंतर्गत येणाऱ्या CRPF, BSF, CISF, ITBP आणि SSB या सर्व यंत्रणांमध्ये मिळून दहा लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत. ही सशस्त्र दलं देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचा कणा मानली जातात.
- या दलांमध्ये अधिकारी UPSC च्या परीक्षेद्वारे निवडले जातात आणि अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर टप्प्याटप्प्याने वर येतात.
- पण इथे एक महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे डेप्युटेशन अर्थात प्रतिनियुक्ती. या व्यवस्थेमुळे IPS अधिकारी राज्यातून CAPFs मध्ये काही काळासाठी येतात आणि वरिष्ठ पदे सांभाळतात.
प्रत्यक्षात, या व्यवस्थेमुळे CAPFs मधील सर्वोच्च पदांवर IPS अधिकाऱ्यांचेच वर्चस्व निर्माण झाले आहे. काही दलांमध्ये डायरेक्टर जनरल (DG) अर्थात महासंचालक हे पद पूर्णपणे IPS अधिकाऱ्यांसाठी राखीव आहे. याचा परिणाम असा की, CAPF मधील अनेक अधिकारी वर्षानुवर्षे चांगले काम करूनही उच्च पदांपर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत.
अनुभव विरुद्ध सिस्टिम: एक विसंगती
CAPF अधिकाऱ्यांची मुख्य तक्रार अशी आहे की, अनेक IPS अधिकारी जेव्हा वरिष्ठ पदांवर येतात, तेव्हा त्यांना त्या दलाचा प्रत्यक्ष अनुभवच नसतो. काही वेळा असेही लक्षात आले आहे की, एखादा IPS अधिकारी दलात एक दिवसही काम न करता थेट सर्वोच्च पदावर नियुक्त होतो. त्यानंतर त्या दलाची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी त्यांना महिने लागतात. याउलट, CAPF अधिकारी त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीत प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करत असतात. सीमांवर, जंगलात तसेच इतरत्र प्रत्यक्ष संघर्ष क्षेत्रात. म्हणूनच CAPF अधिकारी म्हणतात की, “ज्यांनी प्रत्यक्ष रणांगण पाहिले, त्यांनाच नेतृत्वाची संधी मिळायला हवी.”
करिअरमधील अडथळे: आकडे काय सांगतात?
- सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार, CAPF अधिकाऱ्यांना इन्स्पेक्टर जनरल (IG) पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरासरी २४ वर्षे लागतात.
- त्याच पदावर IPS अधिकारी केवळ १८ वर्षांच्या सेवेनंतर प्रतिनियुक्तीवर येऊ शकतात.
- ही तफावत केवळ आकड्यांपुरतीच मर्यादित नाही.
- उदाहरणार्थ, CISF मधील काही बॅचेसमध्ये १५३ अधिकाऱ्यांपैकी १४० जणांना पात्र असूनही बढती मिळालेली नाही.
- याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, ही समस्या वैयक्तिक गुणवत्तेची नसून संरचनात्मक आहे.
सरकारची भूमिका: तीन प्रमुख मुद्दे
सरकार या व्यवस्थेचे समर्थन करताना तीन मुख्य मुद्दे मांडते:
- १. IPS ची रचना:
IPS ही अखिल भारतीय सेवा आहे. तिचे अधिकारी राज्य आणि केंद्र दोन्हीकडे काम करतात. त्यामुळे त्यांचा अनुभव व्यापक असतो. - २. समन्वयाची गरज:
CAPFs अनेक राज्यांमध्ये काम करतात. स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधणे अत्यंत आवश्यक असते. IPS अधिकारी या बाबतीत अधिक सक्षम असल्याचा सरकारचा दावा आहे. - ३. नियमांची रचना:
या दलांचे भरती आणि बढतीचे नियम कायद्याने निश्चित केलेले आहेत. न्यायालयीन हस्तक्षेपाने ते बदलणे योग्य नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सुधारणा का आवश्यक? आजवरच्या समित्यांचे मत
गेल्या अनेक वर्षांत विविध समित्या आणि आयोगांनी CAPF अधिकाऱ्यांच्या बाजूने मत मांडले आहे.
- सहाव्या वेतन आयोगाने सुचवले की, बहुतेक पदे अंतर्गत बढतीने भरली जावीत.
- सातव्या वेतन आयोगाने डिप्युटेशन कमी करण्याची शिफारस केली.
- संसदीय समित्यांनीही DG पदे CAPF अधिकाऱ्यांसाठी खुली करण्याची शिफारस केली आहे.
या सर्व शिफारसींमधून एकच संदेश स्पष्टपणे मिळतो, तो म्हणजे होतो CAPF अधिकाऱ्यांना नेतृत्वात अधिक संधी मिळायला हव्यात.
न्यायालयीन लढा: अंशतः विजय
हा वाद न्यायालयातही गेला. Non-Functional Financial Upgradation (NFFU) या मुद्द्यावर CAPF अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला. त्यांना ‘Organised Group A Services’ म्हणून मान्यता मिळाली. मे, २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने CAPFs मधील करिअरमध्ये स्थिरावण्यासंदर्भात मांडलेली समस्या मान्य केली आणि सरकारला निर्देश दिले की:
- दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला कॅडर रिव्ह्यू करावा
- वरिष्ठ पदांवरील डेप्युटेशन हळूहळू कमी करावे
मात्र, हा निर्णय अंतिम तोडगा नव्हता.
२०२६ चे विधेयक: नवे वळण
मार्च २०२६ मध्ये सरकारने “Central Armed Police Forces (General Administration) Bill” संसदेत सादर केले. या विधेयकातील मुख्य मुद्दे याप्रमाणे:
- सर्व CAPFs साठी एकसंध कायदेशीर चौकट
- वरिष्ठ पदांवर IPS अधिकाऱ्यांसाठी निश्चित कोटा
- सर्वोच्च पदे (DG) IPS अधिकाऱ्यांसाठी राखीव
- सरकारला नियम बनवण्याचे अधिकार, हे अधिकार न्यायालयीन निर्णयांवरही मात करू शकतात
सरकारचे म्हणणे असे की, यामुळे स्पष्टता येईल आणि प्रशासन अधिक सुसूत्र होईल. पण टीकाकारांचे म्हणणे मात्र वेगळेच आहे. त्यांना वाटते की, हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाच छेद देणारे आहे.
मूळ प्रश्न: नेतृत्व कोणाचे?
या संपूर्ण वादाचा गाभा एकाच प्रश्नात सामावतो, तो म्हणजे-
भारताच्या केंद्रीय सुरक्षा दलांचे नेतृत्व कोणाकडे असावे?
- CAPF अधिकाऱ्यांचे मुद्दे:
- अनुभव आणि कामगिरीच्या आधारे संधी मिळावी
- दशकांपासूनच्या अन्यायाला पूर्णविराम मिळावा
- नेतृत्व दलातूनच यावे
- IPS अधिकाऱ्यांचे मुद्दे:
- राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी समन्वय महत्त्वाचा
- राज्य आणि केंद्र यांच्यातील दुवा आवश्यक
- व्यापक प्रशासनिक अनुभव उपयुक्त
धोरणकर्त्यांसमोरील आव्हान
CAPF विरुद्ध IPS हा वाद केवळ अधिकाऱ्यांचा प्रश्न नाही. तो भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.
- CAPF अधिकाऱ्यांना योग्य संधी मिळाली नाही, तर त्याचा परिणाम त्यांच्या मनोबलावर होईल.
- आणि जर समन्वय कमी झाला, तर त्याचा परिणाम सुरक्षा यंत्रणेवर होईल.
- सध्या निर्णय संसदेहाती आहे. आणि त्यात विद्यमान सरकारची भूमिका पाहाता तराजू IPS अधिकाऱ्यांच्या दिशेने झुकलेला दिसतो.
- पण मूळात हा प्रश्न कायद्याचा नाही, तर न्याय, समता आणि कार्यक्षमतेचा कस पाहणारा आहे. पण एकूणात याला बगल देऊन विधेयक बहुमताच्या बळावर संमत केले जाईल, असे चिन्ह दिसते आहे.
