विश्लेषण : चंडीगडवर ताबा मिळवण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव वादग्रस्त का ठरला?

थेट राष्ट्रपतींच्या अधिकाराला विरोध का?

घटनेच्या २४०व्या अनुच्छेदानुसार अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा नगरहवेली आणि दमण दीव, पुद्दुचेरी (विधानसभा बरखास्त झाल्यास किंवा अस्तित्वात नसल्यास) हे केंद्रशासित प्रदेश थेट राष्ट्रपतींच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. या प्रदेशांचे नियमन आणि नियंत्रण थेट राष्ट्रपतींकडून होते. ‘शांतता, विकास आणि सुशासन यासाठी केंद्रशासित प्रदेशांचे नियम तयार करू शकतात’ अशी या अनुच्छेदात तरतूद करण्यात आली आहे. चंडीगडचा यामध्ये समावेश झाल्यास नायब राज्यपाल किंवा स्वतंत्र प्रशासकाची नियुक्ती केली जाईल. सध्या पंजाबच्या राज्यपालांकडेच चंडीगडचे प्रशासक म्हणून अतिरिक्त कार्यभार असतो. चंडीगड राष्ट्रपतींच्या अधिकारक्षेत्रात आल्यास पंजाब सरकारचा या शहरावर काहीच अधिकार राहणार नाही. यालाच पंजाबचा नेमका विरोध आहे. आम आदमी पार्टी सरकार सत्तेत आल्यावर चंडीगड शहर पंजाबकडे हस्तांतरित करावे, असा ठराव विधानसभेत करण्यात आला होता. चंडीगडवरील दावा सोडण्यास पंजाब सरकारची तयारी नाही. पंजाबमध्ये भाजपचा तेवढा विस्तार झालेला नाही वा जनाधार वाढलेला नाही. मतांच्या टक्केवारीत काही प्रमाणात वाढ झाली असली तरी पंजाबमध्ये भाजप आप, काँग्रेस, अकाली दल या तीन मुख्य पक्षांच्या तुलनेत खूपच मागे आहे. यामुळे भाजपसाठी राजकीय नुकसान तेवढे नाही.

केंद्र सरकारवर हस्तक्षेपाचा आरोप का?

गेल्याच महिन्यात पंजाब विद्यापीठाच्या सिनेट आणि कार्यकारी समितीमधील निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या कमी करून नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढविण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केली होती. पंजाब विद्यापीठ हे चंडीगड शहरात आहे. सत्ताधारी आप, काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी हा केंद्राचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप केल्यावर केंद्र सरकारने ती अधिसूचना मागे घेतली होती. भाजपला आपल्या पक्षाच्या नेत्यांची विद्यापीठांमध्ये वर्णी लावण्यासाठी हा बदल प्रस्तावित होता, असा आरोप आप, काँग्रेसने केला होता. भाकरा – नानगल धरण क्षेत्रात निमलष्करी दलाची तुकडी तैनात करण्यावरून केंद्र सरकार व पंजाबमध्ये वाद झाला होता. आता चंडीगड थेट राष्ट्रपतींच्या अधिकार क्षेत्रात आणण्यावरून नव्याने वाद झाला आहे. या तीन घटनांवरून पंजाबमध्ये केंद्रातील भाजप सरळसरळ हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवान मान यांनी केला आहे.

हैदराबादचा वाद मिटला, चंडीगडचा चिघळला

देशात राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर अनेक शहरांवरून वाद निर्माण झाले. चंडीगडवरून पंजाब आणि हरियाणामध्ये गेली ६० वर्षे वाद सुरू आहे. आंध्र प्रदेशचे विभाजन केल्यावर स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची निर्मिती २०१४ मध्ये करण्यात आली. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यात हैदराबाद हे शहर पुढील दहा वर्षे आंध्र व तेलंगणा या दोन्ही राज्यांची राजधानी असेल. त्यानंतर हैदराबाद ही तेलंगणा राज्याची राजधानी असेल, अशी स्पष्ट तरतूद होती. चंडीगडवरून अशी काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. यामुळे १९६६ पासून पंजाब चंडीगडवर दावा करीत आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com