२० लाखांपर्यंत मोफत उपचार; ‘सेंट्रल गव्हर्न्मेंट हेल्थ स्कीम’ अंतर्गत विम्याचा लाभ कोणाला मिळतो? काय आहेत अटी?

या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीला ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ योजनेचे सशुल्क सदस्यत्व घ्यावे लागेल. मात्र, सध्याच्या सीजीएचएस सुविधा लाभार्थींसाठी पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. या विमा योजनेद्वारे विद्यमान पात्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी वैद्यकीय कवच वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. काय आहे ही योजना? २० लाखांपर्यंत मोफत उपचाराचा लाभ कोणाला मिळतो? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

काय आहे ‘सेंट्रल गव्हर्न्मेंट हेल्थ स्कीम’?

‘सेंट्रल गव्हर्न्मेंट हेल्थ स्कीम’ (सीजीएचएस) ही केंद्रीय आरोग्य योजना विधिमंडळ, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ, प्रेसमधील लाभार्थींसाठी आहे. या श्रेणीतील लाभार्थींमध्ये मोठ्या संख्येने केंद्र सरकारचे कर्मचारी आहेत, ज्यांना मोफत आरोग्य सेवेचा लाभ मिळतो. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र आहेत. सीजीएचएस पात्रतेच्या बाबतीत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेचे लाभ मिळू शकतात. याच अंतर्गत ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ची सुरुवात करण्यात आली आहे.

परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विम्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• ही योजना विद्यमान सीजीएचएस सुविधांना पूरक ठरेल.
• लाभार्थी देशभरातील रुग्णालयांतून आधुनिक उपचार घेऊ शकतील.
• यामध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे.
• एका पॉलिसीमध्ये जास्तीत जास्त सहा सदस्यांचा समावेश करता येईल.
• रुग्णालयातील सामान्य खोलीसाठी विमा रकमेच्या एक टक्का आणि आयसीयूसाठी दोन टक्के प्रतिदिन इतकी रक्कम निश्चित केली गेली आहे.
• रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी ३० दिवस आणि डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ६० दिवसांपर्यंतचा खर्च यामध्ये समाविष्ट आहे.

या योजनेंतर्गत विमा संरक्षणाची मर्यादा किती?

आयुष विमा भारतातील रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेणाऱ्यांसाठी असून, त्यात १० लाख किंवा २० लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाचे पर्याय उपलब्ध आहेत. या योजनेत ‘को-पेमेंट’चा पर्यायदेखील असेल. त्यात लाभार्थी विमा कंपनी आणि स्वतःमधील खर्चाचा वाटा ७०:३० किंवा ५०:५० असा निवडू शकतील.

आयुष उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल झाल्यास विमा रकमेच्या १०० टक्क्यांपर्यंत कवच मिळेल; तर आधुनिक उपचारांसाठी विमा रकमेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कवच दिले जाईल. प्रत्येक क्लेम-फ्री वर्षासाठी विमा रकमेच्या १० टक्के इतका ‘क्युम्युलेटिव्ह बोनस’ दिला जाईल. नियमित पॉलिसीच्या तुलनेत, ही योजना ७०:३० आणि ५०:५० प्रीमियम सहभागासाठी अनुक्रमे २८ टक्के आणि ४२ टक्के अशा सवलतीत उपलब्ध असेल.

‘सेंट्रल गव्हर्न्मेंट हेल्थ स्कीम’ लाभार्थी ही पॉलिसी कशी खरेदी करू शकतात?

आरोग्य विमा योजना सर्व ‘सेंट्रल गव्हर्न्मेंट हेल्थ स्कीम’ लाभार्थीसाठी रिटेल प्रॉडक्ट म्हणून उपलब्ध असेल आणि ती परवडावी यासाठी त्यावर कोणताही जीएसटी आकारला जाणार नाही. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे, “विद्यमान फायद्यांना पूरक ठरेल अशा पद्धतीने या पॉलिसीची रचना केली गेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण भारतात दर्जेदार आरोग्य सेवांमध्ये अधिक लवचिकता मिळेल. तसेच सर्व सीजीएचएस लाभार्थींना अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होईल.” ही विमा पॉलिसी लवकरच ‘न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड’ची कार्यालये आणि त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करता येईल.

आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत सामान्यांना १० लाखांपर्यंत मोफत उपचार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य‘ योजनेला सुरुवात केली होती. देशातील सर्वसामान्य लोकांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत प्रति कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा कवच मिळत आहे. मात्र, काही पात्र नागरिकांना एकूण १० लाख रुपयांपर्यंतचा उपचारखर्च मिळतो आहे.

गेल्या वर्षी सरकारने आपल्या ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य’ योजनेची व्याप्ती वाढवून, त्यात ७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश केला आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत आरोग्य विमा संरक्षण मिळते. अतिरिक्त पाच लाख रुपयांचे संरक्षण केवळ ज्येष्ठ नागरिकांच्या उपचारांसाठी राखीव आहे. याचा अर्थ असा की, जर कुटुंबाचे पाच लाख रुपयांचे सामान्य कवच पती, पत्नी किंवा मुलांच्या उपचारासाठी पूर्णपणे वापरले गेले, तर ते त्यांच्या वृद्ध पालकांसाठी राखीव असलेले अतिरिक्त पाच लाख रुपये वापरू शकत नाहीत.

या योजनेसाठी पात्रतेचा एकमेव निकष म्हणजे व्यक्तीचे वय ७० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उत्पन्न, नोकरी किंवा आर्थिक स्थितीची कोणतीही अट नाही. तुमचे वय ७० पेक्षा जास्त असल्यास तुम्ही या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहात. ज्येष्ठ नागरिकांच्या नोंदणीसाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे. ‘आधार’द्वारे ई-केवायसी केले जाते आणि त्यानंतर आयुष्मान कार्ड दिले जाते. इतर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही.