सचिन रोहेकर
घसरत चाललेली ग्राहकसंख्या आणि उरल्यासुरल्या ग्राहकांकडून प्रति वापरकर्ता अत्यंत कमी महसूल, अशी या सरकारी दूरसंचार कंपनीची रडकथा आहे. आजवर वेगवेगळय़ा सरकारांनी राबवलेल्या कोटय़वधी रुपये उधळणाऱ्या डझनभराहून अधिक पुनरुज्जीवन योजनांतून सरकारी मालकीच्या उपक्रमांत जीव फुंकला गेल्याचे एकही सफल उदाहरण नसताना, पुन्हा ‘बीएसएनएल’बाबत हा आतबट्टय़ाचा प्रयोग कशासाठी? बीएसएनएलला जीवनदान देण्यासाठी पुन्हा ८९,०४७ कोटी रुपये मंजूर करणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत, ते अनाठायी आहेत का?
तिसरे ‘पॅकेज’, तिसरा प्रयत्न काय?
सार्वजनिक क्षेत्रातील भारत संचार निगम लिमिटेडला (बीएसएनएल) तिसरे पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवडय़ात घेतला. या ८९,०४७ कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याचा वापर संपूर्ण भारतभरात ४ जी आणि ५ जी सेवांचा विस्तार, ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) आणि नवीन परवान्यांसाठी बोली लावणे आणि सेवा जाळे मजबूत करण्यासाठी केला जाईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. बीएसएनएलला ७०० मेगाहट्र्झ, ३३०० मेगाहट्र्झ, २६ मेगाहट्र्झ आणि २५०० मेगाहट्र्झ स्पेक्ट्रम देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. याविषयी माहिती देताना केंद्रीय दूरसंचारमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, बीएसएनएलचे अधिकृत भागभांडवल दीड लाख कोटी रु.वरून, दोन लाख १० कोटी रुपयांवर नेले जाईल असे सांगितले. पुढील तीन वर्षांत बीएसएनएलला संपूर्ण कर्जमुक्त आणि नफाक्षम कंपनी बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही ते म्हणाले.
या आधीचे दोन प्रयत्न काय?
वस्तुत: जुलै २०२२ मध्ये एकूण १.६४ लाख कोटी रुपयांची बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनाची योजना जाहीर करण्यात आली. ज्यापैकी ४३,९६४ कोटी रु. गेल्या वर्षीच सरकारकडून बहाल करण्यात आले. उर्वरित रक्कम चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दिली जाणार होती. त्या मूळ योजनेचाच एक भाग म्हणून ८९,०४७ कोटी रुपये आता दिले जाणार आहेत. त्याहीआधी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांच्या विलीनीकरणातून, या कंपन्यांसाठी ६९,००० कोटी रु. केंद्राने दिले आहेत.
आधीच्या प्रयत्नांचे फलित काय?
२०१९ मधील अर्थसाहाय्य बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या कंपन्यांच्या कथित फुगलेल्या कर्मचारी संख्येला कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेवरच खर्च झाले. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये तोटा निम्म्यावर आलेला दिसला.पण कोणत्याही तर्कबद्ध पूर्वनियोजनाशिवाय राबवलेल्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला इतका भरभरून प्रतिसाद मिळाला की, पुरेशा कर्मचाऱ्यांअभावी सेवा-गुणवत्ता खच्ची होते की काय अशी स्थिती आली, त्यातून ग्राहक वाढण्याऐवजी कमीच होत राहिले.
प्रस्थापितांना टक्कर मिळेल?
दूरसंचार बाजारपेठ जिओ आणि एअरटेल या दोनच खासगी कंपन्यांपुरती सीमित राहावी, हे ग्राहकहिताला बाधा आणणारेच ठरू शकते. त्यामुळे सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलचे भरणपोषण करण्याचा सरकारचा हेतू स्तुत्यच म्हणायला हवा. पण हा स्पर्धक तुल्यबळ खरेच म्हणता येईल काय हा प्रश्न आहे. मुख्यत: ग्रामीण बाजारपेठेवर दबदबा असलेल्या बीएसएनएलचा बाजारहिस्सा २००५ मध्ये भारती एअरटेल इतकाच (२१ टक्के) होता आणि तत्कालीन रिलायन्स कम्युनिकेशन्सपेक्षा थोडा जास्त होता. मात्र २०२२ पर्यंत, बीएसएनलचा हिस्सा १० टक्क्यांवर आक्रसला, तर अन्य तीन खासगी कंपन्यांचे बाजारावर नियंत्रण वाढले. बीएसएनएलच्या जवळपास १२ कोटी ग्राहकांपैकी (वायरलेस आणि लँडलाइन दोन्ही) फक्त ३.८ कोटी ग्रामीण भागातील आहेत. ग्रामीण ग्राहकांतील तिचा बाजारहिस्सा केवळ ७.३९ टक्के उरला आहे.
म्हणजे सरकारचे तर्कट पूर्ण चुकीचे का?
देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रात दोन वर्षांपूर्वी एक प्रमुख कंपनी वगळता, इतरांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न होता, हे खरेच आहे. बीएसएनएल मागील १३ वर्षे सतत तोटय़ात आहे आणि हा संचयित तोटा ५८ हजार कोटींच्या घरात जाणारा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल यांचे २०१९-२० मधील केवळ एका तिमाहीतील नुकसान अनुक्रमे ५०,९२२ कोटी आणि २३,०४५ कोटी रु. इतके होते. मात्र कर्जमाफी, अधिस्थगनता (कर्जफेड लांबणीवर टाकण्यास कायदेशीर मान्यता), वित्तीय मदत अशा तऱ्हेने या खासगी कंपन्यांना सरकारने मदतीचा हात दिला. परिणामी आर्थिक २०२१-२२ मध्ये एअरटेलने ४,२०० कोटींचा नक्त नफा कमावला. व्होडाफोन-आयडियाला तग धरता येईल, यासाठी सरकारने या कंपनीत भागभांडवली हिस्सेदारीलाही मंजुरी दिली आहे. बीएसएनएलच्या आर्थिक मदतीबद्दल शंका उपस्थित करताना, या क्षेत्रातील खासगी स्पर्धकांना दिला गेलेला मदतीचा हातही लक्षात घ्यायला हवा.
