महिलांमध्ये झपाट्याने वाढतोय ‘या’ कॅन्सरचा धोका; केंद्राची लसीकरण मोहीम का महत्त्वाची?

गर्भाशयाच्या मुखास होणाऱ्या कर्करोगाला ‘ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस’ हा संसर्ग कारणीभूत मानला जातो. जवळपास ९० टक्के प्रकरणे या संसर्गाशी संबंधित असल्याचा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे. कर्करोगाच्या या प्रकाराला रोखण्यासाठी लसीकरणाची मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. जगात केवळ दोनच प्रकारचे कर्करोग लसीकरणाने रोखता येतात. त्यातील पहिला प्रकार यकृताच्या कर्करोगाचा आहे. ‘एचपीव्ही’ या संसर्गाचा संबंध केवळ गर्भाशयाच्याच नव्हे, तर गुदद्वार, लिंग, योनी व घशाच्या कर्करोगाशीदेखील असतो. लसीकरणामुळे या सर्व प्रकारच्या कर्करोगाचे प्रमाण भविष्यात लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

१४ वर्षांच्या मुलींना कशी मिळणार लस?

गर्भाशयाच्या मुखास होणाऱ्या कर्करोगाला आळा घालण्यासाठी ९० दिवसांची विशेष लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. देशातील १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुली या लसीकरणासाठी पात्र असतील. या लसीकरणामुळे मुलींमध्ये रोगप्रतिकारक शक्ती तयार होणार असून, ती दीर्घकाळ टिकून राहणार आहे. लसीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मुलींना सरकारी आरोग्य केंद्रांवर आपल्या नावांची नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सरकारने ‘U-win’ (यू-विन) हे पोर्टल सुरू केले आहे. याआधी करोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने ‘Co-Win’ पोर्टलचा वापर केला होता. त्याच धर्तीवर लसीकरणाची ही मोहीम राबवली जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे- ९० दिवसांची मोहीम संपल्यानंतरही हे लसीकरण थांबणार नाही. देशाच्या नियमित लसीकरण आराखड्यानुसार आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांवर ही लस उपलब्ध राहणार आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे १.१५ कोटी मुली १४ वर्षांच्या होतात आणि त्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे.

आणखी वाचा : Cancer Cases : भारतात २०३५ पर्यंत कॅन्सरची लाट? आकडेवारी कोणता इशारा देतेय?

कोणती लस वापरली जाणार?

एचपीव्ही संसर्गाचे किमान १४ प्रकार कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतात. त्यापैकी १६ व १८ या क्रमांकांचे दोन प्रकार सर्वाधिक धोकादायक मानले जातात. गर्भाशयाच्या मुखास होणाऱ्या कर्करोगाच्या ७० टक्के प्रकरणांना हे दोन प्रकार जबाबदार आहेत. एचपीव्ही संसर्गाला रोखण्यासाठी भारताकडे स्वदेशी बनावटीची लस उपलब्ध आहे. तरीदेखील या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून एमएसडी फार्मास्युटिकल्सची ‘गार्डासिल’ ही लस वापरली जाणार आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे- सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या ‘सर्वावॅक’ या लसीला अद्याप जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता मिळालेली नाही. सध्या भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेकडून या लसीच्या प्रभावाचा अभ्यास केला जात आहे. साधारण दोन वर्षांनंतर ही लस वापरली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. सध्याच्या मोहिमेसाठी ‘गावी व्हॅक्सिन अलायन्स’ या संस्थेकडून भारताला ‘गार्डासिल’ लसीचे २.६ कोटी डोस दिले जाणार आहे. त्यापैकी एक कोटी डोस आधीच भारतात उपलब्ध झाले असून, उर्वरित डोस पुढील वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने दिले जाणार आहेत.

लसीचा एकच डोस पुरेसा आहे का?

गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी लसीचा केवळ एकच डोस पुरेसा आहे का, असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला आहे. त्यावर तज्ज्ञांनी सकारात्मक उत्तर दिले असून, किशोरवयीन मुलींसाठी एकच डोस अत्यंत प्रभावी ठरणार असल्याचे म्हटले आहे. २०२२ मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तज्ज्ञांनी ९ ते २० वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी लसीचा एकच डोस पुरेसा असल्याचे सुचवले होते. त्याच वेळी २१ वर्षांवरील महिलांना सहा महिन्यांच्या अंतराने लसीचे दोन डोस घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी असलेल्या महिलांनी शक्य असल्यास या लसीचे तीन डोस घ्यावेत. किमान दोन डोस घेतले तरीही चालेल, असेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

एचपीव्ही लसीकरण का महत्त्वाचे?

जगातील गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाच्या एकूण रुग्णांपैकी पाच टक्के रुग्ण एकट्या भारतात आढळून येत आहेत. देशात दरवर्षी १.२५ लाख महिलांना या आजाराची लागण होते आणि सुमारे ७५,००० महिलांचा मृत्यू होतो. २००७ मध्ये एचपीव्ही लसीकरण मोहीम राबविणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश होता. तिथल्या आकडेवारीनुसार, लसीकरणामुळे अवघ्या १० वर्षांत महिलांमध्ये एचपीव्ही संसर्गाचे प्रमाण २२.७ टक्क्यांवरून थेट १.५ टक्के इतके खाली आले आहे. २०२० मध्ये स्वीडनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका महत्त्वाच्या अभ्यासात असे आढळून आले की, लस घेतलेल्या महिलांमध्ये कर्करोगाचा धोका तब्बल ८८ टक्क्यांनी कमी झाला होता.

हेही वाचा : श्वानाच्या चाटण्यामुळे गंभीर आजार; महिलेने गमावले दोन्ही हातपाय, सेप्सिस म्हणजे नेमके काय?

देशातील ही पहिलीच लसीकरण मोहीम?

भारतामध्ये गर्भाशयाच्या मुखास होणाऱ्या कर्करोगाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत कमी झाले आहे. तरीदेखील या लसीकरण मोहिमेमुळे त्यात आणखीनच घट होऊन मृत्यूचा धोका कमी होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने एचपीव्ही या संसर्गाला रोखण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला असला तरीही हा प्रयोग भारतासाठी पूर्णपणे नवीन नाही. यापूर्वी देशातील काही राज्यांनी आपापल्या स्तरावर ही लस देण्याचे प्रयोग यशस्वीरीत्या राबविले आहेत. पंजाब सरकारने २०१६ मध्ये मानसा व भटिंडा या दोन जिल्ह्यांतून या लसीकरणाला सुरुवात केली होती. त्यावेळी सुरुवातीच्या टप्प्यात पंजाबमध्ये ९७ टक्क्यांहून अधिक लसीकरण झाले होते. २०१६ मध्ये दिल्ली सरकारनेही एचव्हीपीचे लसीकरण सुरू केले होते. मात्र, या मोहिमेला अपेक्षेप्रमाणे वेग मिळाला नाही. २०१८ मध्ये सिक्कीम सरकारने संपूर्ण राज्यात लसीकरण मोहीम राबवली होती. या मोहिमेंतर्गत ९५ टक्क्यांहून अधिक मुलींना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘U-win’ पोर्टलच्या माध्यमातून सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेला किती प्रतिसाद मिळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.