हिंदी महासागरातील छागोस द्वीपसमूह अमेरिका व युनायटेड किंग्डममधील तणावाचे प्रतिक बनला आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा असलेला हा द्वीपसमूह मॉरिशसला सोपवण्याची तयारी युनायटेड किंग्डमने केली होती. परंतु, अमेरिकेने त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली आहे. फायनान्शियल टाइम्सच्या अहवालानुसार, युनायटेड किंग्डमने (युके) याबाबतचे विधेयक मागे घेतले आहे. २०२५ मध्ये छागोस द्वीपसमूह मॉरिशसला देण्याबाबत एक करार करण्यात आला होता. अमेरिकेमुळे हा करार पूर्ण करण्यात युकेला अडचण निर्माण झाली आहे. छागोस द्वीपसमूहातच दिएगो गार्सिया हे बेट आहे. या बेटावर अमेरिका व युकेचे लष्करी तळ आहे. युके-मॉरिशसच्या छागोस कराराला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरूवातीला समर्थन दिले होते. परंतु, इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी युके व नाटोला युद्धात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. ट्रम्प यांच्या आवाहनाला युके व नाटोच्या सदस्य देशांनी समर्थन दिले नाही. त्यामुळे युकेवर ट्रम्प नाराज आहेत. छागोस द्वीपसमूह युनायटेड किंग्डम मॉरिशसला का सोपवत आहे? अमेरिकेसाठी दिएगो गार्सिया बेटावर असलेला लष्करी तळ किती महत्वाचा आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
छागोस द्वीपसमूह काय आहे?
हिंदी महासागरात असलेल्या छागोस द्वीपसमूहात एकूण ५८ बेट आहेत. मालदीवच्या दक्षिणेला फक्त ५०० किमी, तर मॉरिशसच्या ईशान्येला २००० किमी अंतरावर हा द्वीपसमूह आहे. १८ व्या शतकापर्यंत छागोस द्वीपसमूह निर्मनुष्य होता. त्यानंतर फ्रान्सने या द्वीपसमूहावर भारत व आफ्रिकेतून गुलाम नेले. तिथे नारळाच्या बागा लावल्या. १८१४ मध्ये हा द्विपसमूह ब्रिटनच्या ताब्यात देण्यात आला. ब्रिटिशांनी छागोस द्वीपसमूहाला मॉरिशसशी जोडले. त्यावेळी मॉरिशसमध्ये देखील ब्रिटिशांचे राज्य होते. १९६८ मध्ये मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यावेळी ब्रिटिशांनी मॉरिशसला ३ दशलक्ष युरो देऊन छागोस द्वीपसमूह ताब्यात ठेवला. परंतु, मॉरिशसने ब्रिटिशांवर आरोप केले. बेकायदेशीरपणे दबाव आणून छागोस द्वीपसमूह ब्रिटिशांनी घेतल्याचे मॉरिशसने म्हटले. युके व मॉरिशसमध्ये दीर्घकाळ वाद सुरू राहिला. या कालावधीत दिएगो गार्सिया बेटावर लष्करी तळ उभारण्यासाठी ब्रिटनने अमेरिकेला निमंत्रण दिले. त्यानंतर हजारो नागरिकांना दिएगो गार्सियातील घरदार सोडून तिथून बाहेर पडावे लागले. १५०० ते २००० छागोसी नागरिकांनी १९६८ ते १९७३ दरम्यान मॉरिशस व सेशेल्स या देशांमध्ये आश्रय घेतला.
दिएगो गार्सिया तळ अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा का आहे?
दिएगो गार्सिया हे छागोस द्वीपसमूहातील सर्वात मोठे बेट आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देश स्वतंत्र होत होते. त्यावेळी अमेरिकेला हिंदी महासागरात एक कायमस्वरूपी लष्करी तळ उभारायचे होते. दिएगो गार्सिया हे बेट भोगालिक व धोरणात्मकदृष्ट्या अंत्यत महत्वाचे आहे, हे अमेरिकेने ओळखले. हे बेट लाल समुद्रातील बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी, मलाक्का सामुद्रधुनी आणि पर्शियन आखाताजवळील होर्मुझ सामुद्रधुनी या तिन्ही महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपासून जवळ आहे. यामुळे इथून लांब पल्ल्याच्या बॉम्बर विमानांद्वारे या तिन्ही मार्गांवर नियंत्रण ठेवता येते. आज हा तळ इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिकेच्या दोन प्रमुख बॉम्बर तळांपैकी एक आहे. येथे बॉम्बर विमाने, अणू पाणबुड्या आणि क्षेपणास्त्रे तैनात आहेत. १९९०-९१ चे आखाती युद्ध, २००१ चा अफगाणिस्तान हल्ला आणि २००३ चे इराक युद्ध यात या तळाची भूमिका महत्त्वाची होती.
ट्रम्प यांनी हा करार का रोखला?
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये छागोस कराराला पाठिंबा दिल्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये ट्रम्प यांनी आपली भूमिका बदलली. ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर लिहिले की, “ब्रिटन विनाकारण दिएगो गार्सियासारखा महत्त्वाचा तळ मॉरिशसला देत आहे.” नाटोच्या सदस्य देशांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी लष्करी मदत द्यावी असे आवाहन ट्रम्प यांनी केले होते. त्याला नाटोतील देशांनी नकार दिला. त्यामुळे ट्रम्प यांचे नाटोतील मित्रदेशांशी संबंध ताणले गेले आहेत. तसेच ब्रिटनने सुरुवातीला या तळाचा वापर करून इराणवर हल्ला करण्यास अमेरिकेला परवानगी दिली नव्हती. इराणने देखील या बेटावर दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागून आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन केले होते.
आता अमेरिका-ब्रिटन संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. अमेरिकेने १९६६ च्या करारात दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पत्रांची देवाणघेवाण करण्यास नकार दिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे ब्रिटनला संसदेतून हे विधेयक तूर्तास मागे घ्यावे लागले आहे.
छागोस द्विपसमूह मॉरिशसला का दिला जातोय ?
युकेने बेकायदेशीरपणे डिएगो गार्सिया व छागोस द्विपसमूह ताब्यात घेतला, अशी भूमिका मॉरिशसने वेळोवेळी मांडली आहे. छागोस द्विपसमूहाबाबत युके व मॉरिशसमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. मॉरिशसने छागोस द्विपसमूहावर नियंत्रण मिळावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मॉरिशसच्या बाजूने निकाल देत युकेला सहा महिन्यात छागोस द्विपसमूह तसेच डिएगो गार्सियावरील नियंत्रण सोडण्यास सांगितले आहे. तसेच १९६५ मध्ये छागोस द्विपसमूहातील लोकांना चुकीच्या पद्धतीने हद्दपार केल्याचे न्यायालय म्हणाले. न्यायालयाने छागोसियन नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, करारानुसार छागोस द्विपसमूहातील डिएगो गार्सिया या बेटावरील लष्करी तळ पुढील ९९ वर्षांसाठी सुरूच राहणार आहे. त्यासाठी मॉरिशसला दरवर्षी युकेकडून १०१ दशलक्ष पौंड दिले जाणार आहेत. या भागात सध्या चीनचा प्रभाव वाढत आहे. त्यामुळे युके व यूएसएचा लष्करी तळ डिएगो गार्सियामध्ये असणार आहे. दरम्यान, छागोस द्विपसमूहाला मॉरिशसच्या ताब्यात द्यावे, या मागणीला भारताने पाठिंबा दिला होता. हिंदी महासागरात होणाऱ्या घडामोडी भारतासाठी महत्वाच्या असल्याने भारतानेही या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. युके व मॉरिशसने या संदर्भातील करारनाम्यावर मे, २०२५ मध्ये स्वाक्षरी केली आहे.
