पालकांचा सांभाळ करत नसाल तर संपत्तीतून व्हाल बेदखल; कायदा काय सांगतो?

‘ज्येष्ठ नागरिक कायद्या’तील तरतुदी स्पष्टपणे हे दर्शवतात की, हा कायदा वृद्ध व्यक्तींच्या गरजा आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल मुंबईतील गृहस्थ मिश्रा आणि त्यांच्या पत्नीशी संबंधित एका प्रकरणात दिला. त्यांना त्यांच्या थोरल्या मुलाने मूळ गावाहून परतल्यानंतर स्वतःच्याच घरात प्रवेश करण्यापासून रोखले होते. नेमके हे प्रकरण काय? सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की काय म्हटले? पालकांचा सांभाळ न केल्यास काय कारवाई होते? जाणून घेऊयात…

सर्वोच्च न्यायाल्याने काय म्हटले?

आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण आणि कल्याण कायदा २००७ हा एक कल्याणकारी कायदा आहे. त्याचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी त्याचा व्यापक अर्थ लावला गेला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर मुलाने आपल्या पालकांचा सांभाळ करण्याचे त्याचे कर्तव्य बजावले नाही, तर या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या लवादाला (ट्रिब्युनल) पालकांच्या मालमत्तेतून त्या मुलाला बेदखल करण्याचे अधिकार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले आहे की, त्यांनी यापूर्वी अनेक प्रसंगी असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, जेव्हा एखादा मुलगा किंवा नातेवाईक ज्येष्ठ नागरिकाचा सांभाळ करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरतो तेव्हा त्याला संबंधित मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचे आदेश देण्याचे पूर्ण अधिकार लवादाकडे आहेत.

वडील आणि मुलामधील वादाचे मूळ काय?

सर्वोच्च न्यायालयातील हे प्रकरण ८० वर्षांचे मिश्रा यांनी दाखल केले होते. त्यांची पत्नी ७८ वर्षांची आहे. या दाम्पत्याला तीन मुले असून, ती सर्व नोकरी किंवा व्यवसायात आहेत. हा वाद त्यांच्या थोरल्या मुलाबरोबर सुरू झाला. त्यांचा मुलगा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यावसायिक आहे. मिश्रा यांनी मुंबईतील यादव नगर आणि साकीनाका येथील बंगाली चाळ अशा दोन ठिकाणी दोन मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या. मात्र, जेव्हा ते पत्नीसह उत्तर प्रदेशात राहण्यास गेले, तेव्हा त्यांनी त्या मालमत्तांची जबाबदारी आपल्या मुलांकडे सोपवली. थोरल्या मुलाने या मालमत्तांचा ताबा घेतला होता.

काही काळानंतर जेव्हा श्री. मिश्रा आणि त्यांची पत्नी स्वतःच्या घरात राहण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेशातून परतले, तेव्हा थोरल्या मुलाने त्यांना दोन्ही मालमत्तांमध्ये प्रवेश नाकारला. या संघर्षामुळे अखेर कायदेशीर वाद निर्माण झाला. १२ जुलै २०२३ रोजी मिश्रा आणि त्यांच्या पत्नीने ‘ज्येष्ठ नागरिक लवादा’कडे या कायद्याच्या कलम २२, २३ व २४ अंतर्गत अर्ज दाखल केला. त्यांनी स्वत:च्या देखभाल खर्च आदींसाठी संबंधित मालमत्तेचा ताबा घेतलेल्यांना बाहेर काढण्याची मागणी केली. ५ जून २०२४ रोजी लवादाने हा अर्ज मंजूर केला आणि थोरल्या मुलाला दोन्ही जागांचा ताबा पालकांना देण्याचे निर्देश दिले. त्याशिवाय थोरल्या मुलाला आपल्या वृद्ध पालकांना दरमहा ३,००० रुपये देखभाल भत्ता देण्याचे आदेशही दिले.

लवादाच्या या आदेशाविरुद्ध थोरल्या मुलाने दाद मागितली; परंतु ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. त्यानंतर थोरल्या मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून बेदखल करण्याचे आदेश रद्द करण्याची विनंती केली. २५ एप्रिल २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका मान्य केली आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, ज्येष्ठ नागरिक लवादाला दुसऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाविरुद्ध घर खाली करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्यथित होऊन श्री. मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी हा निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने थोरला मुलगादेखील ज्येष्ठ नागरिक असल्याचे गृहीत धरले. मात्र कागदपत्रांनुसार याचिका दाखल करताना त्याचे वय ५९ वर्षे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने अपील मान्य करताना असे गृहीत धरले की, थोरला मुलगादेखील कायद्याच्या कलम २(एच) नुसार ज्येष्ठ नागरिक आहे. कारण- त्याची जन्मतारीख ४ जुलै १९६४ आहे.

त्यामुळे एका ज्येष्ठ नागरिकाने दुसऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाविरुद्ध तक्रार केली असल्याने लवाद ती मान्य करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्,यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. “आमच्या मते हे चुकीचे आहे. रेकॉर्डवरून असे दिसते की, अपीलकर्त्याने १२ जुलै २०२३ रोजी लवादाकडे अर्ज केला होता आणि त्या वेळी त्याचे वय ५९ वर्षे होते. लवादाकडे अर्ज दाखल केल्याची तारीख हीच विचारात घेण्यासाठी योग्य तारीख मानली जाईल.”

ज्येष्ठ नागरिक कायदा काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, ज्येष्ठ नागरिक कायद्याची रचना स्पष्टपणे सांगते की, हा कायदा वृद्ध व्यक्तींच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी आणि त्यांच्या काळजी व संरक्षणासाठी तयार करण्यात आला आहे. न्यायालयाने म्हटले, “हा एक कल्याणकारी कायदा असल्याने, त्याच्या तरतुदींचा अर्थ व्यापकपणे लावला पाहिजे, जेणेकरून त्याचा मूळ उद्देश यशस्वी होईल.”

न्यायालयाने पुढे म्हटले, “प्रस्तुत प्रकरणात, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही प्रतिवादीने पालकांना त्यांच्याच मालकीच्या मालमत्तेत राहू न दिल्याने आपल्या वैधानिक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या मूळ उद्देशच मागे पडला आहे. उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे चुकीच्या आधारावर रिट याचिका मंजूर करून चूक केली आहे.”