विश्लेषण : मुलांना पालकांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढता येते? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय?

२००७च्या कायद्यात ‘हकालपट्टी’चा स्पष्ट उल्लेख नसताना असा आदेश कसा देता येतो?

हाच या निर्णयाचा महत्त्वाचा कायदेशीर भाग आहे. कायद्याच्या कलम ७नुसार देखभाल न्यायाधिकरणे स्थापन केली जातात आणि कलम ८नुसार त्यांना संक्षिप्त चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकाच्या देखभाल आणि संरक्षणासाठी न्यायाधिकरणाला दिलेला अधिकार प्रभावीपणे वापरायचा असेल, तर त्यासाठी आवश्यक आनुषंगिक आदेश देण्याचा अधिकारही त्यात अभिप्रेत आहे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यामुळे कायद्यात ‘हकालपट्टी’ हा शब्द स्वतंत्रपणे नसला तरी ज्येष्ठ नागरिकाच्या संरक्षणासाठी हकालपट्टी आवश्यक ठरत असल्यास न्यायाधिकरण असा आदेश देऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पालक मुलाला त्यांच्या मालमत्तेतून कधीही बाहेर काढू शकतात?

नाही. हा निर्णय इतका व्यापक नाही. हकालपट्टी ही ज्येष्ठ नागरिकाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेली उपाययोजना म्हणून पाहिली आहे. केवळ मुलगा आणि पालक यांच्यात मतभेद आहेत म्हणून प्रत्येक प्रकरणात न्यायाधिकरणाने हकालपट्टीचा आदेश द्यावा, असा कायदा किंवा हा निर्णय सांगत नाही. याशिवाय मालमत्तेचे स्वरूपही महत्त्वाचे आहे. संबंधित प्रकरणातील घर ही पक्षकार गुप्ता यांची स्वकष्टार्जित मालमत्ता होती. त्यामुळे केवळ मुलगा असल्याच्या नात्याने मुलाला त्या घरात राहण्याचा स्वतंत्र मालकी हक्क मिळत नाही.

मग मुलांचा पालकांच्या मालमत्तेवर हक्कच नसतो का?

असेही सरसकट म्हणता येणार नाही. स्वकष्टार्जित मालमत्ता आणि वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता यातील फरक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. स्वकष्टार्जित मालमत्तेवर मालकाला आपल्या हयातीत व्यापक अधिकार असतात. केवळ जन्माला आले म्हणून मुलाला त्या मालमत्तेत तत्काळ सहहक्क प्राप्त होत नाही. मात्र, मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची किंवा वडिलोपार्जित स्वरूपाची असल्यास कायदेशीर स्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे या निर्णयाचा अर्थ “पालकांच्या सर्व मालमत्तेत मुलांचा कोणताही हक्क नाही” असा काढणे चुकीचे ठरेल.

घरातून बाहेर काढणे आणि वारसाहक्क संपवणे यात काय फरक?

सर्वोच्च न्यायालयासमोरचा प्रश्न मुलाचा भविष्यातील वारसाहक्क रद्द करण्याचा नव्हता, तर ज्येष्ठ नागरिकाच्या हयातीत त्याच्या मालमत्तेत मुलाला राहू द्यायचे की नाही आणि त्याच्या संरक्षणासाठी हकालपट्टी करता येते का, हा होता. म्हणजेच, एखाद्या मुलाला घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश झाला म्हणून त्याचा भविष्यातील वारसाहक्क आपोआप संपत नाही. त्याचप्रमाणे पालकांनी मुलाला घरातून बाहेर काढले म्हणजे मालमत्तेची मालकी मुलाकडून पालकांकडे ‘परत’ गेली, असेही नाही. हकालपट्टी हा ताबा आणि संरक्षणाचा उपाय आहे; तो वारसाहक्काचा निर्णय नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अशी भूमिका घेतली आहे का?

राजेश्वर प्रसाद रॉय विरुद्ध बिहार या ३० जानेवारी २०२५च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकाच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेतून मुलगा आणि सुनेची हकालपट्टी कायम ठेवली होती. त्या प्रकरणातही ज्येष्ठ नागरिकाच्या संरक्षणासाठी देखभाल न्यायाधिकरणाच्या अधिकाराचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. एस. वनिता विरुद्ध उपायुक्त या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकाच्या देखभाल आणि संरक्षणासाठी आवश्यक व योग्य असल्यास हकालपट्टीचा उपाय उपलब्ध होऊ शकतो, असे नमूद केले. मात्र, त्याच वेळी संबंधित महिलेच्या घरगुती हिंसाचार कायदा अंतर्गत निवासाच्या अधिकाराचाही विचार करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे त्याचा अर्थ “ज्येष्ठ नागरिकाचा हक्क असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत समोरील व्यक्तीला बाहेर काढता येईल” असा नाही. इतर कायदेशीर हक्कांचा समतोल साधावा लागतो.

२००७चा कायदा नेमका कशासाठी आहे?

हा कायदा केवळ मुलांनी पालकांना आर्थिक मदत करावी यासाठी नाही. ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल, कल्याण तसेच त्यांच्या जीवन आणि मालमत्तेचे संरक्षण हा त्यामागील व्यापक उद्देश आहे. त्यामुळे वृद्ध पालक स्वतःच्या मालमत्तेत राहत असताना त्याच घरातील मुलाच्या वर्तनामुळे त्यांची सुरक्षितता, शांतता किंवा सन्मान धोक्यात येत असेल, तर कायद्याचा संरक्षणात्मक वापर करता येतो. याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या हकालपट्टीच्या अधिकाराला केवळ मालमत्तेचा वाद म्हणून न पाहता ज्येष्ठ नागरिकाच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराशी जोडले आहे. म्हणून या निर्णयाचा गाभा ‘मुलांना मालमत्तेतून वगळण्याचा अधिकार’ एवढा नसून, ‘ज्येष्ठ पालकांना त्यांच्या मालमत्तेत सुरक्षित आणि सन्मानाने जगता यावे, यासाठी कायदा आवश्यक तेव्हा मुलाला घराबाहेर काढण्याचीही परवानगी देतो’, हा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी २००७च्या कायद्याला मिळालेला हा न्यायालयीन अर्थ भविष्यातील अशा कौटुंबिक मालमत्ता-विवादांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

tushar.dharkar@expressindia.com