चीनमध्ये शांघायसह काही मोठ्या शहरांमध्ये अजूनही कडकडीत टाळेबंदी लागू आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी चीनने राबवलेला हा उपाय काही वेळा अघोरी ठरू लागला आहे. यामुळे तेथील जनतेमध्ये असंतोष पसरू लागल्याचे वृत्त पाश्चिमात्य वृत्तसंस्था देतात आणि चीनकडून त्या बातम्यांचे खंडनही होते. परंतु मध्यंतरी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षानेच अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या पाठीशी राहण्याविषयी चिनी जनतेला साकडे घातले. शांघायमध्ये गेल्या काही दिवसांत कोविडबळींची नोंद झालेली आहे. हे सगळे चीनच्या अव्यवहार्य आणि अशास्त्रीय झिरो कोविड धोरणामुळे घडत असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. 

चीनमध्ये कोविडची सद्यःस्थिती काय आहे?

करोना महासाथीचे सुरुवातीचे काही दिवस वगळता चीनने बाधित आणि मृतांची संख्या नेमकी किती आहे याविषयी कधी काहीच जाहीर केले नव्हते. पहिल्या लाटेच्या वेळी चीनमधील बाधितांची संख्या झपाट्याने ८० हजारांवर पोहोचली. त्यांचे नंतर काय झाले, रुग्णआलेख नंतर कधी व कसा खाली आला, किंवा वर गेला याविषयी जगाला कधीच फार काही कळले नाही. आता मात्र ही परिस्थती राहिलेली नाही. चीनमध्ये तिसऱ्या किंवा चौथ्या लाटेबरोबर बाधितांची संख्या पुन्हा वाढू लागली आहे. सोमवारी तीन हजारांहून अधिक बाधितांची नोंद झाली. शांघाय या चीनच्या आर्थिक राजधानीच्या शहरात त्यांतील ९० टक्के रुग्ण आढळले. शिवाय ७ नवीन करोनामृत्यूंची नोंदही झाली. शांघायव्यतिरिक्त १८ प्रांतांमध्ये नवीन बाधितांची नोंद झालेली आहे. जवळपास ४४ शहरे पूर्णतः किंवा अंशतः टाळेबंदीग्रस्त आहेत. 

शांघायमध्ये परिस्थिती काय आहे?

चीनची आर्थिक राजधानी आणि त्या देशाच्या अद्भुत नवप्रगतीचे प्रतीक असलेले शांघाय शहर सध्या अभूतपूर्व परिस्थितीतून जात आहे. शांघाय हे चीनच्या करोना नवलाटेचे केंद्रही ठरले आहे. अडीच कोटींच्या या शहरातील नागरिकांना त्यांच्या इमारतीबाहेरही जाता येत नाही. जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. शिवाय जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक लाभ मिळालेल्या येथील नागरिकांना संचार स्वातंत्र्यावरील बंधनांचा विलक्षण कंटाळा येऊ लागला आहे. त्यातून काही वेळा असंतोषाला समाजमाध्यमांवरून वाट मोकळी करण्याचे प्रकारही घडतात. पण या सगळ्याला मर्यादा असल्यामुळे शांघायवासियांची घुसमट सुरू आहे. चीनचे ‘शून्य करोना संसर्ग’ किंवा ‘झिरो कोविड’ धोरण लाखोंसाठी जाचक ठरू लागले आहे. 

‘झिरो कोविड’ धोरण काय आहे?

वुहानमध्ये २०१९च्या अखेरीस पहिला करोना संसर्ग झाला असावा. त्याचे गांभीर्य कळूनही संबंधित रुग्णाचे विलगीकरण करण्यात, किंवा संसर्ग थोपवण्यात चीन कमी पडला. या साथीची महासाथ होईस्तोवर चीनकडून नेमकी व पुरेशी माहिती जगाला कळाली नव्हती. कळाली तेव्हा फार उशीर झाला होता. कोविड रोखण्यासाठी टाळेबंदी, संचारबंदी असे उपाय भारतासह बहुतेक देशांनी सुरुवातीला राबवले. त्याचे सर्व भलेबुरे परिणामही दिसून आले. पण या बहुतेक देशांमध्ये एका मुद्द्यावर मतैक्य दिसून आले. तो मुद्दा म्हणजे, करोनाचा संसर्ग एका मर्यादापलीकडे पूर्णपणे थांबवणे शक्य नाही! या समजुतीला अपवाद ठरला चीन. संसर्ग कोणत्याही परिस्थितीत रोखण्यासाठी मानवी क्रियाकलाप आणि परस्पर संपर्कावर वाट्टेल तशी आणि तेव्हा बंधने आणणे हे चीनचे धोरण, यालाच सैलसरपणे ‘झिरो कोविड पॉलिसी’ असे संबोधले जाते. इतर बहुतेक देशांमध्ये आर्थिक गरज आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील संकोचाला विरोध या दोन कारणांस्तव निर्बंध शिथिल केले गेले. चीनने आर्थिक अनिवार्यता तूर्त बासनात गुंडाळलेली आहे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची चाड तेथील कम्युनिस्ट नेतृत्वाला कधीच नव्हती. त्यामुळेच हे धोरण अव्यवहार्य आणि अशास्त्रीय असल्याचे सिद्ध होऊनही चीन ते राबवत आहे. ज्या देशाचा राष्ट्रप्रमुख कोविड सुरू झाल्यापासून राष्ट्रसीमा ओलांडून बाहेर पडलेला नाही, असा हा एकमेव देश! त्यामुळे या धोरणाचा पगडा तेथील धोरणकर्त्यांवर किती घट्ट बसला आहे, याची कल्पना येते. चीनमध्ये लक्षणधारी आणि लक्षणरहित कोविड रुग्णांची नोंद स्वतंत्रपणे केली जाते. 

चीनमध्ये पुन्हा करोना लाट कशी आली?

जगातील सर्वाधिक लसवंत चीनमध्ये आहेत. तशात हा देश अजूनही शून्य संसर्ग धोरण राबवतो. मग तरीही नवी लाट कशी आली? याचे एक उत्तर तेथील लशींच्या दर्जामध्ये मिळू शकते. रशियानिर्मित लशींप्रमाणेच चीननिर्मित लशीही करोनाला दीर्घ काळ दूर ठेवण्यात किंवा फेरसंसर्ग रोखण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. हे होत असताना तेथे परदेशी लशींना परवानगी मिळालेली नाही. लस राष्ट्रवाद किती फसवा ठरू शकतो याचे हे उत्तम उदाहरण. चीनच्या लशी इतरत्रही फार वापरल्या जात  नाहीत, कारण या लशींची परिणामकारकता वा अस्सलपणा जागतिक मानकांमध्ये मोजला गेलेला नाही. त्याचप्रमाणे, नागरिकांची सरमिसळ न झाल्यामुळे नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्तीही मोठ्या जनसंख्येत विकसित झालेली नाही, हेही एक कारण असू शकते. या नवीन लाटेमुळे चीनचे अतोनात आर्थिक नुकसान होते आहेच, पण शून्य संसर्ग धोरणाखाली हजारोंना डांबून ठेवल्यामुळे जनक्षोभाचा स्फोट होण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.