तैवान सरकारने गेल्या आठवड्यात मुंबईत त्यांचे तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटर (टीईसीसी) उघडल्यामुळे चीनने भारताकडे तीव्र राजनैतिक निषेध नोंदवला आहे. गुरुवारी (१७ ऑक्टोबर) एका पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले की, जगात एकच चीन आहे आणि तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे. चीन आणि तैवानशी राजनैतिक संबंध असलेल्या देशांमधील कोणत्याही अधिकृत संपर्कांना चीन ठामपणे विरोध करतो, ज्यामध्ये एकमेकांच्या प्रदेशात कार्यालये स्थापन करणेदेखील समाविष्ट आहे. मुंबईतील टीईसीसी हे तैवान सरकारचे नवी दिल्ली (१९९५ मध्ये उघडलेले) आणि चेन्नई (२०१२ मध्ये उघडलेले) नंतरचे भारतातील तिसरे कार्यालय आहे. तैवानने भारतात ही कार्यालये का उघडली आहेत? त्यावर चीनने आक्षेप का घेतला आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
चीनने आक्षेप का घेतला?
चीनने भारताच्या ‘एक-चीन तत्त्वाविषयी’ वचनबद्धतेचा उल्लेख केला आणि म्हटले की, ‘एक-चीन तत्त्व’ चीन-भारत संबंधांचा राजनैतिक पाया आहे. “एक-चीन तत्त्वाचा स्पष्ट आणि अस्पष्ट अर्थ म्हणजे जगात एकच चीन आहे आणि तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे. चीनचे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना हे संपूर्ण चीनचे प्रतिनिधित्व करणारे एकमेव कायदेशीर सरकार आहे,” असे सरकारी वेबसाइटमध्ये दिले आहे. या दाव्याचा संबंध इतिहासाशी आहे. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीस, १९११ मध्ये चीनच्या शेवटच्या किंग राजवंशाच्या पतनानंतर चीनच्या राजकीय भविष्याबद्दल देशांतर्गत उलथापालथ सुरू होती. राष्ट्रवादी पक्षाचे चियांग काई शेक आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे माओ झेडोंग हे दोन नेते नव्या प्रजासत्ताकाचे नेतृत्व करण्यासाठी दावेदार म्हणून समोर आले आणि गृहयुद्ध सुरू झाले. अखेर कम्युनिस्ट पक्षाचा विजय झाला. चियांग आणि त्यांचे समर्थक तैवानला पळून गेले आणि त्यांनी हाच खरा चीन असल्याचा दावा करत रिपब्लिक ऑफ चायना (आरओसी) ची स्थापना केली.
हेही वाचा : मिठी मारा; पण तीन मिनिटंच…. ‘या’ विमानतळानं लागू केला अजब नियम, प्रवाशांनी व्यक्त केला रोष
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (सीपीसी) ने मुख्य भूमीवर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) ची स्थापना केली आणि तैवानवर दावा केला की, बेटावर चिनी सम्राटांचे ऐतिहासिक नियंत्रण होते. शीतयुद्धाच्या राजकारणामुळे, उदारमतवादी-भांडवलवादी पाश्चात्य राष्ट्रांनी आरओसीला पाठिंबा दिला. कालांतराने, १९७० च्या दशकात ‘पीआरसी’ची अर्थव्यवस्थेत प्रगती दिसू लागली; ज्यामुळे इतर राष्ट्रांनीही आपली भूमिका बदलली. १९९१ मध्ये यूएसएसआरचे विघटन झाल्याने पाश्चात्य राष्ट्रांनी चीनपर्यंतचा संपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली. परंतु, देशांशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने ‘एक-चीन तत्त्व’ स्वीकारण्याची पूर्वअट घातली.
भारत एक-चीन तत्त्वाला मान्यता देतो का?
जागतिक घडामोडींमध्ये चीनच्या वाढत्या जोरामुळे, मुख्य भूप्रदेश चीनऐवजी तैवानला मान्यता देणाऱ्या देशांची संख्या आज १२ झाली आहे. १९५० मध्ये पीआरसीला मान्यता देणारा भारत हा सर्वात सुरुवातीच्या देशांपैकी एक होता. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे संपादक सी. राजा. मोहन यांनी २०२२ मध्ये सिंगापूरच्या राष्ट्रीय विद्यापीठासाठी एका लेखात लिहिले की, भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली होती. नेहरू राष्ट्रवादी नेत्यांशी संपर्कात होते, परंतु कम्युनिस्ट सत्तेवर आल्यानंतर नेहरू यांनी तैवानशी पूर्णपणे संबंध तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर भारताने तैवानशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी १९९५ पर्यंत प्रतीक्षा केली. “सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर आणि शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर आंतरराष्ट्रीय वातावरणाशी जुळवून घेण्याचा भाग म्हणून तैवानशी संबंध असतानाही, भारताचे बीजिंगबरोबरचे संबंधदेखील चांगले होते”, असे राजा मोहन यांनी लिहिले.
भारतात तैवानची आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रे का आहेत?
१९९३ मध्ये भारत आणि तैवान यांनी तैपेईमधील इंडिया-तैपेई असोसिएशन फॉर इंडिया आणि नवी दिल्लीतील तैपेई आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्रासह एकमेकांच्या राजधानीत प्रतिनिधित्व स्थापित करण्याचे मान्य केले. अशी केंद्रे असलेला भारत हा एकमेव देश नाही. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि इतरांकडेदेखील औपचारिक राजनैतिक मोहिमांच्या अनुपस्थितीत व्हिसा सेवा आणि सांस्कृतिक व आर्थिक देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी ही केंद्रे आहेत. सेमीकंडक्टर्सच्या जगातील अग्रगण्य उत्पादक तैवान एक प्रमुख तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून उदयास येत आहे आणि सेमीकंडक्टर्सच्या जगातील अग्रगण्य उत्पादक देशाबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्यात भारत वेळोवेळी प्रयत्न करत आहे.
२०२३ च्या प्रेस रिलीझमध्ये तैवानच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे, “अलीकडच्या वर्षांत, रिपब्लिक ऑफ चायना (तैवान) आणि रिपब्लिक ऑफ इंडिया यांच्यातील सहकार्याने अनेक क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती पाहिली आहे.” भारत आणि तैवानमधील द्विपक्षीय व्यापार २००६ मध्ये दोन अब्ज होता, तो २०२१ मध्ये ८.९ अब्ज झाला आहे. “दोन्ही देशांमधील देवाणघेवाण आणि सहकार्य आणखी वाढवण्यासाठी” मुंबई टीईसीसीची घोषणा करण्यात आली होती.
त्यात असेही नमूद करण्यात आले की, “चेन्नईमध्ये टीईसीसी २०१२ मध्ये स्थापन झाल्यापासून, भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या आणि कारखाने उघडणाऱ्या तैवानच्या व्यवसायांपैकी जवळपास ६० टक्के व्यवसायांनी दक्षिण भारतात त्यांचे कार्य विकसित करण्यास पसंती दिली आहे. तैवानच्या उत्पादन उद्योगांनी केलेल्या गुंतवणुकीमुळे चेन्नई आणि त्याच्या आसपासच्या भागांना फायदा झाला आहे.” तैवान-आधारित सेमीकंडक्टर उत्पादक फॉक्सकॉन ॲपलचा सर्वात मोठा पुरवठादार, तामिळनाडूमध्ये आयफोन उत्पादन सुविधा आहे. मुंबईत टीईसीसीची स्थापना केल्याने पश्चिम भारतातही असाच परिणाम होण्याची अपेक्षा होती.
हेही वाचा : BRICS Summit: ब्रिक्स म्हणजे काय? यंदाची शिखर परिषद भारतासाठी महत्त्वाची का आहे?
चीन-भारत संबंधांवर परिणाम?
२०१६ पासून राष्ट्रीय निवडणुका जिंकलेल्या सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या (डीपीपी) नेत्यांना चीनने अलिप्ततावादी म्हटले आहे. त्याच वेळी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली, चीनने आपल्या प्रादेशिक दाव्यांवर जोर दिला आहे आणि म्हटले आहे की, ते बळाचा वापर करून बेटावर ताबा मिळवण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. २०२० मध्ये चीनबरोबरच्या भारताच्या सीमा समस्यांमुळे, अनेकांनी भारताने तैवानवर कठोर भूमिका घेण्याचा सल्ला दिला आहे. भारत सरकार तैवान संबंधित पावले उचलणे टाळत आहे; ज्यामुळे चीनशी आधीच बिघडलेले संबंध आणखी बिघडू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
