चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी तंबाखूवरील नियंत्रण अधिक कठोर करण्याचा निर्धार दहा वर्षांपूर्वी केला होता. मात्र दशकभरानंतरही जिनपिंग यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. उलट चीन जगातील सवात मोठी सिगारेट बाजारपेठ बनला आहे. १४१.३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये आता जागतिक सिगारेट वापरामध्ये ४७.२ टक्के वाटा आहे, आणि हे अशा वेळी घडत आहे जेव्हा जगातील बहुतांश भागांमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. धूम्रपान नियंत्रणात चीन मागे का पडला असावा? याबाबत…

चीनमध्ये धूम्रपान करण्याचे प्रमाण किती?

तंबाखूमुळे कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याने जगातील अनेक देश तंबाखूमुक्तीच्या दिशेने प्रयत्न करत आहेत. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेला चीनही यामध्ये मागे नाही. हुकूमशाही व्यवस्थेसाठी ओळखले जाणारे आणि कठाेर निर्णय घेणारे क्षी जिनपिंग यांनी दशकभरापूर्वी चीनमध्ये धूम्रपान रोखण्याचा निर्धार केला होता. मात्र कठोर निर्णय घेणारे जिनपिंग मात्र त्यांचा देश धूम्रपान नियंत्रित करण्यात अपयशी ठरले आहेत. १४१.३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये आता जागतिक सिगारेट वापरामध्ये ४७.२ टक्के वाटा आहे. या देशात सिगारेटचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर होत असून जगातील सर्वात मोठी सिगारेट बाजारपेठ चीनमध्ये आहे. ही आकडेवारी अधोरेखित करते, की चीन जागतिक प्रवाहापासून किती तीव्रतेने विचलित झाला आहे. २००३ ते २०२३ दरम्यान, देशात सिगारेटचा वापर ३९ टक्क्यांनी वाढला. याच काळात, उर्वरित जगात सिगारेटची विक्री २६.४ टक्क्यांनी घटली. ‘चायनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन’च्या माजी अधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या एका गैर-सरकारी संस्थेच्या अहवालानुसार, चीन आज जागतिक तंबाखू उद्योगाच्या केंद्रस्थानी आहे, जिथे दरवर्षी अंदाजे २.४४ ट्रिलियन सिगारेट विकल्या जातात. या वर्चस्वाच्या केंद्रस्थानी सरकारी मालकीची ‘चायना नॅशनल टोबॅको कॉर्पोरेशन’ (CNTC) आहे, जी ‘चायना टोबॅको’ या नावाने अधिक ओळखली जाते. ही कंपनी जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण सिगारेटपैकी ४० ते ५० टक्के सिगारेटचे उत्पादन करते, जे अनेक बहुराष्ट्रीय तंबाखू कंपन्यांच्या एकत्रित उत्पादनापेक्षाही जास्त आहे.

सिगारेटची विक्री का वाढली आहे?

गेल्या १३ वर्षांत चीनमध्ये धूम्रपान करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले असले तरी, सिगारेटची विक्री वाढतच राहिली आहे. तरुणांमध्ये धूम्रपान करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असले तरी मध्यमवयीनांमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सिगारेटची कमी किंमत. सिगारेटच्या एका पाकिटाची किंमत सरासरी सुमारे ३ डॉलर आहे, जी अमेरिकेतील धूम्रपान करणाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या किमतीच्या सुमारे एक-तृतीयांश आहे. चीनच्या तंबाखू प्रणालीतील सर्वात असामान्य पैलूंपैकी एक म्हणजे, एकच सरकारी प्राधिकरण नियमनावर देखरेख करते आणि देशातील सर्वात मोठ्या सिगारेट उत्पादक कंपनीचे संचालनही करते. चीनचे ‘स्टेट टोबॅको मोनोपॉली ॲडमिनिस्ट्रेशन’ हे ‘चायना नॅशनल टोबॅको कॉर्पोरेशन’चे नियामक आणि संचालक अशा दोन्ही भूमिका बजावते. या व्यवसायाचा आर्थिक आवाका इतका मोठा आहे की त्याच्या प्रभावाकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, २०२५ मध्ये चायना टोबॅकोने नफा आणि करांमधून २४४ अब्ज डॉलर कमावले होते, जे चीनच्या सरकारी महसुलाच्या सुमारे ७ टक्के होते. ही रक्कम बीजिंगच्या संरक्षण खर्चाच्या जवळपास समान आहे.

सिगारेट विक्रीमुळे चीन सरकारला फायदा?

चीनमध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या मालमत्ता संकटामुळे स्थानिक सरकारांची जमीन विक्रीतून मिळणारी कमाई कमी होत असल्याने तंबाखूपासून मिळणारा महसूल अधिकाधिक महत्त्वाचा बनला आहे. या तंबाखू क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनीने जिनपिंग यांच्या काही व्यापक आर्थिक प्राधान्यक्रमांमध्येही पैसा ओतला आहे. गेल्या वर्षी आर्थिक प्रणाली स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, या कंपनीने चीनच्या सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एकामध्ये १ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली. चीनच्या १०० अब्ज डॉलरच्या सेमीकंडक्टर गुंतवणूक कार्यक्रमाचा एक प्रमुख समर्थक म्हणूनही ही कंपनी पुढे आली आहे. या कंपनीच्या आर्थिक वजनाचे राजकीय प्रभावातही रूपांतर झाले आहे. तंबाखू प्रशासनाच्या प्रमुखाचा दर्जा उप-सरकारी मंत्र्याच्या समकक्ष असतो.

नियमांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष?

चीनने तंबाखू नियंत्रणासाठी काही क्षेत्रांत आक्रमक पावले उचलली आहेत. २०२२ मध्ये नियामकांनी तंबाखू नियंत्रणे व्हेपिंग उत्पादनांपर्यंत वाढवली, विक्रीवर अधिक कडक नियम लागू केले आणि फ्लेवर्ड व्हेप्सवर बंदी घातली. तरीही अनेक पाश्चात्य देशांप्रमाणे जिथे व्हेपिंगमुळे सिगारेटचा वापर कमी झाला, चीनमध्ये ई-सिगारेटमुळे धूम्रपानाची मागणी कमी करण्यात फारसे यश आलेले नाही. २००५ मध्ये बीजिंगने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तंबाखू-नियंत्रण करारावर स्वाक्षरी केली असली तरी, त्यांनी या करारातील सर्वात कठोर उपाययोजनांची कधीही पूर्णपणे अंमलबजावणी केली नाही. तंबाखू प्रशासनाचा एक सर्वात मोठा विजय २०१७ च्या सुमारास मिळाला, जेव्हा त्यांनी देशभरात घरातील धूम्रपानावर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नांना यशस्वीपणे विरोध केला. त्याऐवजी ही जबाबदारी स्थानिक सरकारांवर ढकलण्यात आली, जिथे अंमलबजावणी अनेकदा कमकुवत राहिली आहे. चीनमधील सिगारेटचे पॅकेजिंगही अनेक देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळे दिसते. सचित्र आरोग्य इशाऱ्यांऐवजी, पाकिटावर सामान्यतः पांडा किंवा ‘स्वर्गीय शांतीचे प्रवेशद्वार’ यांसारख्या राष्ट्रीय प्रतिमांसह एका ओळीत सूचना दिलेली असते.

धूम्रपानविरोधी मोहिमांचा वेग कसा मंदावला?

जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाच्या सुरुवातीच्या काळातच असे संकेत मिळत होते की चीन तंबाखू उद्योगाला गंभीरपणे सामोरे जाऊ शकते. २०१३ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच, सरकारने अधिकृत कार्यक्रमांदरम्यान किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अधिकाऱ्यांना धूम्रपान करण्यास बंदी घालणारे निर्देश जारी केले आणि त्यांना नियमांचे ‘आदर्श पालन’ करण्याचे आवाहन केले. दोन वर्षांनंतर, २०१५ मध्ये चीनने तंबाखूवरील कर वाढवले, ज्यामुळे सिगारेटच्या किमती १० टक्क्यांहून अधिक वाढल्या. मात्र नंतर धूम्रपानविरोधी मोहिमांचा वेग मंदावला. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे २०१५ पासून चीनने परदेशी गैर-सरकारी संस्थांवर केलेली व्यापक कारवाई. यापैकी अनेक गट देशातील धूम्रपानविरोधी उपक्रमांचे प्रमुख निधीदाते होते. या अडथळ्यांनंतरही, चीन अधिकृतपणे म्हणतो की त्याला २०३० पर्यंत देशातील धूम्रपानाचा दर सध्याच्या २३ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी करायचा आहे.