अमोल परांजपे
सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन ‘सख्खे शेजारी पक्के वैरी’ असलेल्या देशांनी परस्पर तणाव कमी करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी नुकताच करार केला. हा करार महत्त्वाचा अशासाठी की यामुळे केवळ हे दोन देशच नव्हे, तर पश्चिम आशियातील संघर्ष कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा करार घडवून आणण्यात चीनने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ही घटनाही महत्त्वाची आहे. अमेरिकेच्या या टापूतील प्रभावाला यामुळे धोका निर्माण झाला आहे.
सौदी अरेबिया-इराणमध्ये संघर्षाची कारणे काय?
२०१६ साली सौदी अरेबियाने एका शियावंशीय मुस्लीम धर्मगुरूला देहदंडाची शिक्षा दिल्यावरून तेहरानमधील सौदी वकिलातीवर नागरिकांनी हल्ला चढविला. त्यानंतर दोघांनी एकमेकांच्या देशांमधील वकिलाती बंद करून राजनैतिक संबंध तोडले. नंतरही शियाबहुल इराण आणि सुन्नीबहुल सौदी अरेबिया यांच्यात वारंवार खटके उडाले. २०१९मध्ये इराणने आपल्या तेलविहिरी आणि तेलाच्या टँकरवर क्षेपणास्त्रे डागल्याचा आरोप सौदीने केला. इराणने या आरोपांचा इन्कार केला. येमेनमधील इराणचा पाठिंबा असलेल्या हुथी चळवळीतील आंदोलकांनी सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातींवर अनेकदा क्षेपणास्त्र हल्ले चढविले आहेत. संपूर्ण आखातातील परस्परविरोधी चळवळींना इराण आणि सौदी सक्रिय मदत करत आले आहेत. आताच्या करारामुळे हा संघर्ष कमी करण्याच्या दिशेने इराण-सौदीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
विश्लेषण: सिलिकॉन व्हॅली बँक का बुडाली?
इराण-सौदीमध्ये झालेल्या कराराचे स्वरूप काय आहे?
दोन्ही देशांच्या संरक्षणप्रमुखांदरम्यान बीजिंगमध्ये तीन दिवस झालेल्या चर्चेनंतर त्रिपक्षीय निवेदन जारी करण्यात आले. त्यानुसार येत्या दोन महिन्यांमध्ये रियाध आणि तेहरानमधील एकमेकांच्या वकिलाती पुन्हा सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. कारण आता एखाद्या संघर्षाच्या मुद्द्यावर थेट हत्यारे उपसण्यापूर्वी राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याचा पर्याय निर्माण झाला आहे. तसेच आगामी काळात द्विपक्षीय संबंध अधिक सुधारण्याचेही या करारान्वये निश्चित करण्यात आले आहे. एकमेकांचे सार्वभौमत्व मान्य करून देशांतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ न करण्याचेही दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. त्यात हा करार चीनच्या मध्यस्थीमुळे झाल्यामुळे त्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
करारामध्ये चीनच्या सहभागाचा अर्थ काय?
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे बीजिंगमध्ये तीन दिवस चाललेल्या बैठकीबाबत गुप्तता बाळगण्यात आली होती. सौदी आणि इराण अशी काही चर्चा करत आहेत, हे आधी कुणीच जाहीर केले नाही. चीनच्या शिष्टाईमुळे ही गुप्त बैठक शक्य झाल्यामुळे अमेरिकेला एक प्रकारे इशाराही मिळाला आहे. सौदी अरेबिया हा अमेरिकेचा पूर्वापार मित्र… मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये दोघांचे संबंध ताणले गेले आहेत. इराणवर वचक ठेवण्यासाठी अमेरिकेला सौदीची गरज आहे. त्यामुळे अमेरिकेसाठी ही चांगली लक्षणे नसल्याचे मानले जात आहे. शिवाय पश्चिम आशियात चीनचा वाढता प्रभाव या करारामुळे अधोरेखित झाला आहे.
हा करार दोन्ही देशांसाठी कसा फायदेशीर?
इराणला पश्चिम आशियामध्ये एकाकी पाडण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना या करारामुळे खीळ बसली आहे. करारामुळे इराणला आपला अणू कार्यक्रम पुढे रेटणे शक्य होईल, असे वाटते आहे. तर सीमेवर शांतता असल्यास आपल्या आर्थिक विकासाला अधिक गती देणे सौदीला शक्य होणार आहे. शिवाय इराण-सौदीमध्ये तणाव निवळला तर त्यांच्या पाठिंब्यावर आखाती देशांमध्ये गोंधळ घालणाऱ्या बंडखोरांनाही लगाम लागण्याची शक्यता आहे.
इराण-सौदी करारावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया काय?
अमेरिकेने अर्थातच या कराराचे स्वागत केले आहे. इराणसोबत वाटाघाटी सुरू असल्याची कल्पना सौदीने आपल्याला दिली होती, असा दावाही व्हाइट हाऊस राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ते जॉन किर्बी यांनी केला. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सौदी आणि चीनचे मैत्र वाढत असल्याचे दिसते आहे. तीन महिन्यांपूर्वीच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांचा रियाधचा दौरा बराच गाजला. आता आखातामध्ये चीन आपले हातपाय पसरत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे अमेरिकेची चिंता वाढणार आहे.
पश्चिम आशियातील अन्य देशांचे करारावर म्हणणे काय?
आखातातील अन्य देश संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कतार, बहारीन, कुवेत यांच्यासह इराक, तुर्कस्तान आणि इजिप्त यांनी करार उचलून धरलाय आहे. शिया आणि सुन्नींचे प्राबल्य असलेल्या या दोन देशांमधील शांतता ही संपूर्ण प्रदेशासाठीच फायदेशीर ठरू शकते. एकूणच या करारामुळे पश्चिम आशियाच्या अनेक देशांमधील तंटे मिटण्यास मदत होण्याची आशा निर्माण झाली असताना चीनच्या मध्यस्थीमुळे अमेरिकेलाही एका अर्थी शह मिळाला आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
