चीनमध्ये का केली जात आहे लष्करी अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी? भ्रष्टाचाराचे नेमके प्रकरण काय?

अमेरिकन गुप्तचर अहवालात काय?

२०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अमेरिकन गुप्तचर अहवालानुसार, पश्चिम चीनमधील क्षेपणास्त्र साठवण्याच्या ठिकाणांचे (सिलोस) बांधकाम अशा पद्धतीने करण्यात आले होते की, त्यांच्या झाकणांमुळे क्षेपणास्त्रे प्रभावीपणे डागण्यात अडथळा निर्माण होत होता, असे ‘ब्लूमबर्ग’ने दिलेल्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. काही क्षेपणास्त्रांमध्ये तर इंधनाऐवजी पाणी भरले होते, असा दावाही अमेरिकेच्या अहवालात करण्यात आला आहे.

चीनमधील अण्वस्त्र प्रतिबंधक यंत्रणेसाठी जबाबदार असलेल्या ‘रॉकेट फोर्स’च्या अधिकाऱ्यांना शी जिनपिंग यांनी पदावरून हटवले, त्यामागे हे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण कारणीभूत ठरले. पीएलएमधील या भ्रष्टाचारामुळे लष्कराच्या एकूण क्षमतेवर, विशेषतः रॉकेट फोर्सवरील विश्वास उडाला आहे, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांच्या लष्करी आधुनिकीकरणाच्या काही प्रमुख प्रकल्पांना मोठा धक्का बसला असल्याचेही त्यांचे सांगणे आहे.

चीनमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी

२०१३ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून शी जिनपिंग यांनी शेकडो अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवले आहे आणि सशस्त्र दलातील काही अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत. २४ जानेवारी रोजी चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले की, देशातील सर्वोच्च लष्करी अधिकारी जनरल झांग युक्सिया आणि केंद्रीय लष्करी आयोगाच्या (सीएमसी) संयुक्त कर्मचारी विभागाचे प्रमुख लिऊ झेनली यांची शिस्त आणि कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या संशयावरून चौकशी सुरू आहे.

मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या चौकशीचा निर्णय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (सीपीसी) केंद्रीय समितीने घेतला आहे. जिनपिंग यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या जनरल झांग यांची हकालपट्टी पाहून निरीक्षकांना धक्का बसला आहे. पीएलएचे अधिकृत मुखपत्र असलेल्या ‘पीएलए डेली’मधील एका अग्रलेखात असे म्हटले आहे की, “भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही आणि कोणत्याही प्रकारची सहनशीलता दाखवली जाणार नाही.”

अग्रलेखात असा दावा करण्यात आला आहे की, झांग आणि लिऊ यांनी सीपीसी केंद्रीय समिती आणि सीएमसीने त्यांच्यावर ठेवलेला विश्वास तोडला आहे आणि सीएमसी अध्यक्षांच्या व्यवस्थेला पायदळी तुडवले आणि कमकुवत केले आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, त्यांनी राजकीय आणि भ्रष्टाचाराच्या समस्यांना खतपाणी घातले आहे, ज्यामुळे सशस्त्र दलांवर पक्षाच्या नेतृत्वाला धोका निर्माण झाला आहे आणि पक्षाच्या शासन व्यवस्थेचा पाया कमकुवत झाला आहे.”

‘एशिया सोसायटी’ थिंक टँकचे फेलो नील थॉमस यांनी ‘द टेलिग्राफ’ला सांगितले की, चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेभोवती एक मोठी राजकीय शिस्त यंत्रणा उभी केली आहे. यातून लष्कराची अकार्यक्षमता आणि जिनपिंग यांच्या धोरणांची योग्य अंमलबजावणीस आलेले अपयशही दिसून येते. जिनपिंग २०१२ मध्ये चीनचे अध्यक्ष झाले, तेव्हापासून भ्रष्टाचारासह इतर कारणावरून चीनच्या दोन लाखांपेक्षा अधिक लष्करी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. जिनपिंग यांनी हाती घेतलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून या कारवाया करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

चीन युद्धाच्या तयारीत?

अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेच्या अंदाजानुसार, या हकालपट्टीमुळे शी जिनपिंग कमकुवत झालेले नाहीत. वरिष्ठ नेत्यांना बाहेर काढण्याचा त्यांचा निर्णय हे दर्शवतो की, कम्युनिस्ट पक्षावर त्यांची पकड अजूनही मजबूत आहे. ही कारवाई शिस्त सुधारण्याबाबत, भ्रष्टाचार संपवण्याबाबत आणि अखेरीस चीनच्या लष्कराला युद्धासाठी तयार करण्याबाबतची त्यांची गंभीरतादेखील दर्शवते. विश्लेषकांनी ‘द टेलिग्राफ’ला सांगितले की, जिनपिंग यांची पीएलएवरील कारवाई ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या सैन्याला आधुनिक युद्ध दलात रूपांतरित करण्यासाठीचे पाऊल आहे.

२०२७ पर्यंत तैवानवर आक्रमण करण्यासाठी आणि २०४९ पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वोच्च लष्करी शक्ती होण्यासाठी चीन तयारी करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. नोव्हेंबरमध्ये चिनी राष्ट्राध्यक्षांनी नऊ जनरल्सना बडतर्फ केले. २०२७ पर्यंत चिनी लष्कराला आधुनिक करण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. सीआयएमध्ये १७ वर्षे चीनचे विश्लेषक म्हणून काम केलेले जोनाथन झिन यांनी ‘द टेलिग्राफ’ला सांगितले की, “लष्करात भ्रष्टाचार झाला आहे हे खरंय. पण, लष्करी आधुनिकीकरणदेखील अत्यंत प्रभावी आहे.”